मंगलवार, पौष १५ २०८२
१५, पुस/ काठमाडौँ । अनेरास्ववियु (अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन) ले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर विसङ्गति सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन र कडा कारबाहीको माग गरेको छ।
मंगलबार विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालमा सञ्चालनमा रहेका केही कलेजहरूले विद्यार्थीको भविष्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको, समय र आर्थिक शोषण बढाएको तथा समग्र शैक्षिक वातावरणलाई प्रतिकूल बनाएको ठहर गर्दै शिक्षामन्त्रीसमक्ष १५ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
विदेशी शिक्षण संस्थासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या बढेको भन्दै यस्ता संस्थालाई व्यवस्थित गर्न विदेशी शिक्षण संस्थाको प्रशासनिक अभिलेख, सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत राखी गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुगमन तथा मापदण्ड निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) लाई दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
विद्यार्थी ठगी रोक्न कडा कदम आवश्यक ज्ञापन पत्रमा कक्षा १०+२ पछि ‘फाउन्डेसन कोर्स’ का नाममा अनावश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीमाथि अतिरिक्त आर्थिक र समयको भार थपिएको, विभिन्न प्रोफेसनल डिप्लोमा कोर्स सञ्चालन गरी अन्तिम वर्षमा टपअफ गराएर ठगी गरिएको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न अनेरास्ववियुको माग छ।
साथै तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने, एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गरिएका, नेपाली र विदेशी दुवै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा एउटै स्थानमा पठनपाठन गराइरहेका तथा शैक्षिक कार्यक्रमको अवधि अनावश्यक रूपमा बढाएर विद्यार्थी ठग्ने कलेजहरूको दर्ता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ।
अनेरास्ववियुले दि ब्रिटिश कलेजलगायत यस्ता गतिविधिमा संलग्न सबै कलेजमाथि कडा कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ।
अनेरास्ववियुले संगठनले ठगीमा परेका विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था र उचित क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै कार्यक्रम र विद्यार्थीसम्बन्धी विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा बुझाई हरेक वर्ष अनिवार्य अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
छात्रवृत्ति, QAA र गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि अनिवार्य निःशुल्क छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामावली प्रत्येक सेमेस्टरमा कलेजको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। त्यस्तै, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै कलेजले अनिवार्य रूपमा Quality Assurance and Accreditation (QAA) प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक मापदण्डमा जोड अनेरास्ववियुले कलेजहरूमा न्यूनतम १०–१० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी र विदेशी अध्यापक अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूको समकक्षता नेपाली विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमसँग बराबरी हुने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने तथा पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यसका साथै, भर्ना प्रक्रिया वर्षमा एक पटक मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार (भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, ICT आदि) तोकिएको मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने तथा सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्व वरियतामा कम्तीमा १००० भित्र परेको हुनुपर्ने र न्यूनतम १० प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गरेको हुनुपर्ने मागसमेत समावेश छ।
अनेरास्ववियुले कलेजहरूले लिने शुल्क नेपाली विश्वविद्यालयअनुसारको मापदण्ड बनाएर यथाशीघ्र लागू नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
.png)
