बिहिवार, आश्विन १५ २०८३
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी असोज २२ गते गर्ने तयारी गरेको विश्वविद्यालय सभा बैठकप्रति प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारी संघका पदाधिकारीसहित सभासद्हरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, स्ववियु तथा त्रिवि सभाका सदस्यहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिवि ऐन, २०४९ को व्यवस्थाविपरीत सभा सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा त्रिवि ऐन, २०४९ ले पाँच जना निर्वाचित प्राध्यापक, स्ववियु अध्यक्षमध्ये दुई जना तथा नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघको प्रतिनिधित्वलाई सभामा सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ।
वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको र त्यसपछि अन्य कुनै विधेयक वा कानून निर्माण नभएको अवस्थामा त्रिवि ऐन, २०४९ नै लागू हुने उनीहरूको दाबी छ।
उनीहरूले सभा बैठकका लागि सदस्यहरूलाई कम्तीमा १५ दिनअघि सूचना तथा कार्यसूची उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालसम्म त्यसबारे जानकारी नगराइएको भन्दै त्रिवि पदाधिकारीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
‘कानूनले चिन्ने सभासद् बिना हुने कुनै पनि त्रिवि सभा कानूनसम्मत हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कानूनविपरीत तथा ‘तानाशाही शैली’मा हुने कुनै पनि गतिविधिको भर्त्सना गर्दै उनीहरूले त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवारी त्रिवि पदाधिकारीले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
.png)
