काठमाडौं, २२ साउन । विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा संस्थागत प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि संकाय भर्ना, व्यावसायिक विकास र पदोन्नति प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित उच्च शिक्षा नीति कार्यशालाको पहिलो सत्र सम्पन्न भएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सुरु भएको ‘विश्वविद्यालय संकाय भर्ना, विकास र पदोन्नतिः मिशन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ विषयक दुईदिने कार्यशालाको पहिलो सत्र शुक्रबार सम्पन्न भएको हो ।

कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।

पहिलो सत्रको समापन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताए । विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै बदलिँदो आवश्यकता र विश्वव्यापी शैक्षिक परिवेशअनुकूल सुधार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बदलिँदो परिवेशअनुसार विश्वविद्यालयमा सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्कृष्टता हासिल गर्ने दिशामा कार्यशालाबाट महत्वपूर्ण निष्कर्ष आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यशालामा विश्वविद्यालयहरूको ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा सामुदायिक योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान संकाय भर्ना तथा पदोन्नति नीतिको समीक्षा आवश्यक रहेको विषयमा छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी उत्कृष्ट अभ्यासको पहिचान, विश्वविद्यालयको संस्थागत मिशनसँग मेल खाने प्रोत्साहन प्रणालीको विकास, अन्तर–विश्वविद्यालय अनुभव आदानप्रदान तथा उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका सम्भावनाबारे सहभागीहरूले धारणा राखेका छन् ।

सहभागीहरूले अनुसन्धान, शिक्षण, नवप्रवर्तन, अन्तरविषय सहकार्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, ज्ञानको सामाजिक उपयोग तथा उच्च शिक्षाको प्रभावकारिता बढाउन संकाय भर्ना र पदोन्नति प्रणालीलाई थप समावेशी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्मा कार्यशालाका मुख्य सहजकर्ताका रूपमा सहभागी छन् । अनुसन्धान विभाग प्रमुख दीपक कुमार खड्का, प्राध्यापक अजय भट्टराई, सुरेन्द्र सुवेदी, डा. रेश्मा तुलाधर, स्मृति कला पन्त र रोशी लामिछानेले विषयगत सहजीकरण गरेका छन् ।

दुईदिने कार्यशालामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक तथा नीति विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।

पहिलो सत्रमा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्ना संस्थाका असल अभ्यास र नीतिगत चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

शनिबार हुने दोस्रो सत्रमा उच्च शिक्षासम्बन्धी संस्थागत नीति मूल्यांकनका सामूहिक प्रस्तुति तथा त्यसमाथि छलफल गरिनेछ । कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावलाई विश्वविद्यालयको संकाय व्यवस्थापन तथा उच्च शिक्षा नीतिमा सुधारका लागि आधार सामग्रीका रूपमा उपयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।