शिक्षामा बजेट: अभिषेक घिमिरे 

जेठ, १५ गते काठमाडौ । विश्वव्यापी मन्दीको बाछिटा नेपालमा पनि देखिन थालेको र त्यसै बीच आउन लागेको बजेट भएर यो वर्ष खासै आशा र उत्साह त थिएन I यद्यपी, केही अपरीहार्य पक्षलाई बजेटले समेट्ला भन्ने झिनो आशा थियो I गत वर्षभन्दा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बढेर आएको बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा खासै उत्साह दिन भने सकेन I अधिकांश पुराना कार्यक्रम र नयाँ भनिएका केही पक्षमा पनि कार्यान्वयनको पाटोमा अन्यौलता बोकेर आएको छ I

शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरु :

१. बाल कक्षाका शिक्षक र कार्यालय सहयोगीको तलब सुविधाका सम्बन्धमा अघिल्ला सरकार निकै आलोचित थिए । बालकक्षाका शिक्षक अत्यन्त न्यून तलब सुविधामा काम गर्न बाध्य छन् । गतवर्षको बजेटमा केही रकम संघीय सरकारले छुट्ट्याएर बाँकी रकम स्थानीय सरकारले थपेर दिनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले उक्त रकम निकासा गरेका छैनन् ।

२. नेपालमा पचासौं हजारको संख्यामा शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । शिक्षक दरबन्दी अभावका कारण संविधानले निःशुल्क भनेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षकको अभाव, विद्यार्थीको बढ्दो चाप, पर्याप्त भौतिक संरचनाको कमी, आवश्यक शैक्षिक सामाग्रीको कमी लगायतका समस्याले गर्दा सहरी क्षेत्रका केही राम्रा भनिएका विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउन थालेका छन् । जुन कानुनतः गलत हो ।

३. अधिकांश विद्यालयमा आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव छ । चार वर्ष अगाडि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालका सबै सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गर्ने भनेर उल्लेख गरे पनि अहिले सम्म विद्यालयको भौतिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार देखिन सकेको छैन । पर्याप्त डेस्क बेञ्चको अभावमा अहिले पनि विद्यार्थी जुटको बोरा घरैबाट लिएर ओच्छ्याएर बस्न बाध्य छन् । वर्षा लागेको छ, विद्यालयको छानो अहिले पनि चुहिने अवस्था छ । खानेपानी, शौचालय जस्ता अति आवश्यक कुराको अभाव अधिकांश विद्यालयले झेलिरहेका छन् ।

५. विद्यालयमा अति आवश्यक शैक्षिक सामाग्री, खेल सामाग्री, कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर, इन्टरनेट, खानेपानी लगायतका सामाग्री खरिद तथा संचालनका लागि आवश्यक बजेट छैन । यसको अभावमा विद्यालयको गतिशीलता रोकिएको अवस्था छ । विद्यालय प्राणविहीन छन् ।

६. विद्यालयमा विद्यार्थी रमाउने वातावरणको निर्माण गरिएको छैन । विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सिकाइ वा मनोरन्जनका लागि आवश्यक स्रोत सामाग्रीको अभाव छ । शिक्षा भनेको पुस्तकको रटाइ मात्र नभएर सर्वाङ्गीण विकासका दृष्टिकोणले अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलसामाग्री, व्यवस्थित खेलमैदान, ल्याब, लाइब्रेरी, खेलकुद, नृत्य, संगीत लगायतका कक्षा तथा ती विषयका प्रशिक्षकको अभाव छ ।

७. एक्काइसौँ शताब्दीका विद्यालय सूचना र प्रविधिको सरल र सहज पहुँचमा हुनु पर्ने हो । तर अहिले पनि अधिकांश विद्यालयमा इन्टरनेट पुग्न सकेको छैन । शिक्षक डिजिटल रुपमा निरक्षर जस्तै छन् । दुई वर्ष अगाडि कोभिडले विश्वभरि आक्रान्त पारेको समयमा पनि सहरी र सुगम क्षेत्रका विद्यालयले समेत डिजिटल÷ अनलाइन सिकाइको प्रयोग गर्न सकेनन् ।

८. शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको क्षमता विकास तालिम, कार्यशाला अत्यन्त नगन्य मात्रामा हुने गरेका छन् । तीनवर्ष अगाडि लागू भएको कक्षा १–३ पाठ्यक्रमको प्रवोधीकरण तालिम अहिले पनि धेरै शिक्षकले पाएका छैनन् । नेपाल सरकारले सन् २०८० सम्म माध्यमिक तहसम्मका सबै विषयको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने नीतिबमोजिम हाल कक्षा ५, ८ र दश बाहेक सबै विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएका छन् । तर, उक्त नयाँ पाठ्यक्रमको मर्म के हो ? मुल्यांकनका आधार के हुन्, कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयको तालिम संचालन हुन सकेको छैन ।

९. नेपालका सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश प्रधानाध्यापक एक्काइसौँ शताब्दीका विद्यालय संचालन गर्न असक्षम छन् । उनीहरु दुई तरिकाले असक्षम देखिएका छन् । पहिलोमा उनीहरुले आफ्नो नेतृत्वलाई समय अनुकुल ढाल्न सकेका छैनन् । प्रशासनिक दक्षताको कमी छ । नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमता नै कमजोर छ । दोस्रो; राज्यले नै उनीहरूलाई कमजोर बनाएको छ । विद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत सामाग्री नदिने, न्युनतम कार्यालय सहयोगी, दिवा खाजाका लागि स्टाफ र सहयोगी, विद्यार्थी र कक्षा संख्या अनुरुप शिक्षक, आवश्यक शैक्षिक सामाग्री लगायतका कुनै पनि शीर्षकमा अतिरिक्त बजेट छैन । थोरै विद्यार्थी हुने विद्यालयमा दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तक बाहेक अन्य कुनै पनि रकम नजाने भएकोले केही गर्न खोज्ने प्रधानाध्यापक निराश छन् । यस कारण विद्यालयको सुधार हुनुको साटो झन् खस्कंदै गरेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले आधारभूत तहका विद्यालयलाई तत्काल आक्रामक योजना ल्याएर औधार नगर्ने हो भने अबको केही वर्ष भित्रमै अधिकांश विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुने अवस्था प्रष्ट देखिन थालेको छ ।

१०. शिक्षामा नवीनतम सोच, बालमैत्री वातावरण, खोज तथा कार्यमूलक अनुसन्धान, प्रगतिशील शिक्षण सिकाइ लगायतका विषयमा ठुलो अभाव देखिन्छ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी अत्यन्त कमजोर छ ।भाषागत विषयमा पठन तथा लेखन सीप तथा गणित र विज्ञानमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

११. अभिभावक शिक्षाः सार्वजनिक विद्यालयका अभिभावकमा ब्यापक रुपमा जागरण र चेतनाको विकासमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अभिभावकको सहभागिता र सक्रीयता बिना विद्यालयको सुधार र विकास हुन सक्दैन । अर्को कुरा विद्यार्थीको सिकाइसंग अभिभावकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाको समेत प्रभाव पर्ने हुनाले यो पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, विडम्बना ! हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाको पठनपाठनका सवालमा निकै कम मात्रामा अभिभावक भेला तथा अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुने गरेका छन् ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष

कुल बजेट १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड (११.२७ प्रतिशत) गत वर्ष १०.९५ प्रतिशत

• कुल बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धान, नव प्रवर्तन र आविष्कारका हाललाई १ अर्ब बिनियोजन लागि विनियोजन, शिक्षा मन्त्रालयमा यसको छुट्टै इकाई

• प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको नक्सांकन तथा पुनर्वितरण ? (बाल विकास केन्द्रको पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ, आधारभूत तहका विद्यालयलाई उत्कृष्ट तथा बालमैत्री भौतिक संरचना, दक्ष शिक्षक तथा उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

• कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइका लागि बजेट व्यवस्थापन (यो कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत भए पनि शिक्षासंग integrate गरेर कार्यान्वयन गर्न सके फाइदाजनक हुन सक्ने)

• विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्गका छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति (३ अर्ब २ करोड) यो कार्यक्रम पुरानै भए पनि यसको निरन्तरताले लक्षित वर्गलाई दीर्घकालीन फाइदा पुगेको छ I

• मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा (यो कार्यक्रम पुरानै हो र हरेक वर्ष दोहोरिंदै आएको हो I तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै निराशाजनक छ I

• जुनसुकै विषय पढेकोले शिक्षण लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था राम्रो हो I तर, शिक्षकलाई विद्यालय पठाउनु भन्दा पहिले कम्तीमा छ महिनाको आधारभूत शिक्षण सिकाइ तालिममा सहभागी गराएर मात्र पठाउने प्रावधान हुनु पर्दछ I

• दिवा खाजा विस्तार नभएको, जंक फुड दिन नपाउने ( ८ अर्ब ४५ करोड ) यो कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई टिकाउने सवालमा फाइदाजनक नै रहे पनि यसको व्यवस्थापनमा विद्यालयको ठुलो टाउको दुखाइ छ I खाना बनाउने अतिरिक्त जनशक्ति विद्यालयमा नभएका कारण समस्या देखिएको छ I

• खुला प्रतिष्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने निर्णय आकर्षक छ I तर, कुन कानूनमा टेकेर गर्ने ? कस्ता व्यक्ति उक्त पदमा योग्य हुने ? त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा कस्तो हुने भन्ने विषयमा बजेट मौन देखिएको छ I यदि यो विषयमा अतिरिक्त बजेट बिनियोजन भएको छैन भने यो अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्ने विषय होइन I

• स्थानीय तहले शिक्षकको कार्य सम्पादन करार गर्न सक्ने विषय अर्थले निर्णय गर्ने विषय होइन I यद्यपी, यो जरुरी छ I हरेक शिक्षकले न्युनतम सिकाइ उपलब्धी हासिल गर्ने/ गराउने सवालमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नै पर्दछ I तर, जिम्म्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने शिक्षकलाई के गर्ने ? उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन सम्बन्धी के व्यवस्था गर्ने ? त्यसको निर्णय स्थानीय तहले गर्ने कि त्यसको मापदण्ड बनाएर शिक्षा मन्त्रालयले पठाउने ? यो विषय खुलेन भने फेरि पनि यो सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र लेखिएको साबित हुन्छ I • विषयगत र विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने कुरा पुरानै रटान हो I विद्यालयलाई अबिलम्ब शिक्षक चाहियो I

• त्रि चन्द्र कलेजका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने कार्य स्वागत योग्य छ I त्रिचन्द्र जस्तै ऐतीहासिक महत्व बोकेका देशभरिका पुराना शिक्षालय जीर्ण अवस्थामा छन् I तिनको पनि बिस्तारै पुनर्निर्माण गरी पुनर्जीवन दिने कार्यक्रम ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो I

• विश्व विद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना भने पनि कसले गर्ने ? विश्व विद्यालयमा राजनीति नियुक्ति रहेसम्म जस्ता सुकै कार्यक्रम आए पनि फेरि नयाँ संरचनामा आउने कार्यक्रम पुरानै अवस्थामा पुग्न सक्नेछन I

• उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन बजेट बिनियोजन गर्ने कार्यक्रम उत्कृष्ट छ I १५ रुपैयाँ किलो थेसिस बेच्ने परिपाटीको अन्त्य होस् I विश्व विद्यालय परिसारमा थेसिस किनबेच गर्ने पसल बन्द हुनु पर्दछ I यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन होस् I विद्यार्थीका नेता, दलका नेताको सिफारिसमा नभई होनहार विद्यार्थीले अनुदान पाउने आधार निर्माण गरियोस I

• STEAM अवधारणालाई विद्यालय स्तरबाट नै अवलम्बन गरिने कार्यक्रम पाथ्यक्रम्बाता नै जोडिएर आओस I

• विद्यालय स्रोत केन्द्र भनेको के हो ? पुरानैलाई ब्युँताउन खोजिएको हो ? अहिलेको समन्वय इकाई जस्तै भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन ? होइन भने यसलाई स्थानीय तह अन्तर्गत नै शैक्षिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र भनेर सुरुवात गर्दा राम्रो हुन्छ I स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा पर्याप्त जनशक्ति छैन I भएकोले कार्यालयीय काम मात्र गर्न भ्याउने अवस्था छ I स्थानीय तहलाई अझ बलियो बनाउनु पर्नेमा संघीयताको मर्म विपरीत र आन्तरिक समन्वयमा नै समस्या आउन सक्ने गरी यसरी नयाँ संरचना निर्माण गर्नु भोलि प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ I

• आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गरिने कुरा आकर्षक छ I

• विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि १ अर्ब ४२ करोड बिनियिजन गरिएको भए पनि विद्यार्थीलाई नै प्याड बनाउन सिकाउने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ I

• बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने भनियो, तर कसरी टिकाउने भन्ने सवालमा प्रतिवद्धता देखिएन I

• राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनु राम्रो कुरा हो I कनिका छरे जस्तो बजेट छर्दा विद्यालयलाई क्षनित राहत भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको ठुलो रकममा भ्रष्टाचार भएको थियो I अनुपात्पादक भएको थियो I तर, यसको विकल्पमा हरेक वर्ष १०० विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सुधार गर्ने भनेर कार्यक्रम ल्याइएको भए त्यो उत्कृष्ट हुन सक्दथ्यो I

• नमूना आवासीय सामूदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने कुरा सुन्दा राम्रो लागे पनि फेरि पनि कस्ता विद्यार्थीले यो अवसर पाउने भन्ने कुरा अन्यौल छ I फेरि पनि धनाढ्य र हुने खानेको पहुँचमा मात्र नहुने कुरामा ध्यान पुगेन भने लक्षित वर्ग ओझेलमा पर्ने निश्चित छ I यस्ता विद्यालय सुविधासम्पन्न शहरमा होइन, दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा निर्माण गरिनु पर्दछ I

• उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगको सुझाव क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा प्रतिवद्धताको रुपमा देखिनु पर्दछ I तर, यो व्यवहारमा चाहिं देखिएको छैन I

• प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई ५ करोड दिने पक्ष हानीकारक हो I सांसद नीति निर्माता हुन् I ठेकेदार होइनन् I यो कार्यक्रम ल्यैना हुँदैन थियो I आई नै सके पछि यो रकमको २० प्रतिशत सार्वजनिक शैक्षिक सुधारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरे स्रोत विहीन सार्वजनिक विद्यालयलाई धेरै राहत हुन्थ्यो I तर, सांसदले रकम बिनियोजन गर्दा उपभोक्तामार्फत कमिसन माग्ने गरेको कारण यस रकमको इमान्दारितापूर्ण लगानीमा शंका छ I

• बजेटको ४५ औँ बुंदामा विद्यालय लगायतका आवश्यक पूर्वाधारको नक्सांकनको कुरा गरिएको छ I हरेक विद्यालय सुधारको गुरु योजना निर्माण गरिनुपर्दछ I

•नव प्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न स्टार्ट अप इको सिस्टमको विकास, काठमाडौँमा इन्क्युबेसन सेन्टर खोल्ने कार्यक्रम बिस्तारै देशका सबै भागमा पुगोस I सिलिकन भ्याली वा बैंगलोर जस्तै स्टार्ट अप, भेन्चर इकोनोमी हब तथा इन्क्युबेसन हबका रुपमा कुनै एक निस्चित स्थान तोक्न सके सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो I यद्यपी, नेपाल जस्तो देशमा यो स्वर्णीम युगको सुरुवात हो भनेर बुझ्न सकिन्छ I यसलाई विस्तार गरेर स्नातक तहका हरेक क्याम्पसमा अनिवार्य यसको इकाई हुनुपर्दछ

• राष्ट्रिय व्यवसायिक सीप विकास प्रतिष्ठानलाई शिक्षालयसंग प्रत्यक्ष जोडेर काम गर्न सके शैक्षिक बेरोजगारको समस्या बिस्तारै हटेर जान सक्नेछ I

निराशाजनक पक्ष

• बजेटका १० प्राथमिकताका विषयमा सातौँ नम्बरमा मानव संशाधनको विकास भनिएको तर सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको विषय नजोडिएको देखियो I सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार नगरी कसरी मानव संशाधनको विकास गर्ने ?

•४८ औं बुंदामा अत्यावश्यक बाहेकका भवन निर्माण नगर्ने भनिएको छ I विद्यालयका छानो नभएका, छानो चुहिने भवन, तिनको मर्मत लगायतका विषयले “अत्यावश्यक” लाई समेट्छ कि समेट्दैन ?

• विद्यालय कर्मचारी तथा बाल कक्षा शिक्षकको तलब बढेन I अरु खर्च रोकेर भए पनि यो शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो I

• रिक्त शिक्षक दरबन्दीको विषयमा सरकारले जहिल्यै ल्यांग ल्यांग गरेको भान हुन्छ I त्यो क्रम अहिले पनि दोहोरिएको छ I शिक्षक दरबन्दी समायोजन राज्यको ठुलो चुनौती हो, तर यस विषयमा कुनै पनि सरकार गम्भीर देखिएन I समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने सवालमा जसरी सरकारले प्रतिवद्ध भएर काम गर्यो, त्यही प्रतिवद्धता शिक्षक दरबन्दीको सवालमा हुनु पर्दथ्यो I कक्षाकोठामा पर्याप्त शिक्षक पठाउनु संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो I अपुग शिक्षकको भार स्थानीय तहले बोक्नु परेकोले अन्य व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहबाट हुन सकेको छैन I

• देशभरिका आधारभूत तहका विद्यालयको अवस्था निराशाजनक छ I यदि आक्रामक ढंगले सुधार गर्न नसक्ने हो भने अबको दश वर्षभित्र करिब ४० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने छन् I यस विषयमा बजेट मौन छ I

बजेटमा समेट्दैमा हुन्छ ?

अहिले आएका कतिपय कुरा गत वर्षको बजेटमै समेटिएका थिए I शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको क्षमता विकास, प्राविधिक धारको शिक्षाको लागि विशेष व्यवस्था, सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच, १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम, युवा वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानमुलक खोजमा प्रोत्साहन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास, नयाँ सोच र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलताको विकासका लागि बिजिनेस निक्युबेसन सेन्टर, प्राविधिक शिक्षा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नु, कक्षा ६ सम्म दिवा खाजा, युवा साक्षरता अभियान संचालन, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता, मावि उत्तीर्णलाई न्यूनतम एक सीप, विद्यार्थीलाई डिजिटल सिकाइ सामाग्री, सार्वजनिक विद्यालयलाई स्कुल बस खरिदमा सहुलियत, शिक्षक अस्पताल निर्माण लगायतका कार्यक्रम आकर्षक थिए I तर, तिनको संचालन र कार्यान्वयन पक्ष मौन थियो I

प्रधानाध्यापकले पांच लाख रुपैयाँ सम्म खर्च गर्न पाउने भनिएको थियो I त्यसको स्रोत के भन्ने खुलाइएको थिएन I तर, गत वर्ष बजेटमा समेटिएका बुँदा मध्ये केही सार्वजनिक विद्यालयले बस खरिदमा सहुलियत पाएको देखिए पनि बाँकी केही पनि काम भएको देखिएन I अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, इन्क्युबेसन सेन्टर भनेर ठुला कुरा गरिएको थियो, तर महाबीर पुन जस्ता नव प्रवर्तनको मुद्धा वकालत गर्ने वैज्ञानिक माइतीघरमा धर्ना बस्न आउनु पर्ने अवस्था आयो I अहिलेको बजेटमा तिनै पुरानै कुरा दोहोरिएका छन् I कर्मकाण्डी रुपमा यसो गरें भन्नको लागि बजेटमा समावेश मात्र गर्नु महत्वपुर्ण कुरा होइन I

बजेटले समेट्न नसकेका पक्ष: के गर्नु पर्दथ्यो ?

१. माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरे पछि न्यूनतम एक सीप कार्यक्रमलाई “ एक विद्यालय एक उत्पादन, एक विद्यार्थी एक सीप“ कार्यक्रम बनाएर विद्यालयमा पढ्दा पढ्दै सिक्ने वा गर्ने गरी “पढ्दै कमाउँदै“ कार्यक्रमभित्र समावेश गर्नुपर्दछ । यो कार्यक्रमको पाइलटिङ्ग भैसकेको कारण देशभरिका स्थानीय आवश्यकता, स्रोत÷साधन, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजारको व्यवस्थापन लगायतका कुरालाई अध्ययन गरेर एक हजार विद्यालयमा संचालन गर्नुपर्दछ । यही कार्यक्रमलाई उच्च शिक्षामा पनि समेट्दै कम्तीमा स्नातक अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी सीप विकास कार्यक्रमलाई साधारण धारको पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नु पर्दथ्यो I

२. सबै स्थानीय तहका सार्वजनिक विद्यालयको अध्यायन तथा नक्शांकन कार्य गरेर आवश्यकताका आधारमा विद्यालयलाई मर्ज गर्ने, यसरी मर्ज गरिएका विद्यालयलाई गाभे पछि बस सेवा तथा आवासीय सुविधा सहित “मेगा विद्यालय“ का रुपमा रुपान्तरण गर्ने, यसरी गाभिएका विद्यालयमा विश्वस्तरको शैक्षिक वातावरण, शिक्षण सिकाइ, प्रयोगात्मक सिकाई, अनुसन्धान लगायतका कार्यक्रम समावेश गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो I बजेटले नक्सांकनका केही कुरा कोट्याए पनि यसरी नै भन्ने ठोस उपाय दिन सकेको छैन I

३. सबै विद्यालयमा वार्षिक रुपमा “विद्यालय सुधार तथा विकास अनुदान“ पठाउने, यसरी पठाएको रकम तलब/भत्ता बाहेकको हुनु पर्दछ । विद्यालयको सामान्य मर्मत सम्भार, रंगरोगन, विभिन्न शैक्षिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापको आयोजना, क्षमताविकास तालिम, अभिभावक सचेतना कार्यक्रम, शैक्षिक सामाग्री लगायतका विषयमा प्रधानाध्यापक आफैंले खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहनुपर्दछ । गत वर्षको बजेटमा प्रअले पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भनिए पनि कुन स्रोतबाट खर्च गर्ने भन्ने अन्यौल देखिएको थियो I अहिले यस विषयमा केही बोलिएको छैन I स्थानीय तह मार्फत सबै विद्यालय सुधारको गुरु योजना निर्माण गरेर पाँच सम्म चलेका आधारभूत तहका विद्यालयका लागि ५ लाख, आठसम्म चलेका आधारभूतका लागि ८ लाख, कक्षा १० सम्म चलेका विद्यालयलाई १० लाख र १२ सम्म चलेका विद्यालयलाई न्युनतम १५ लाख रुपैयाँ विद्यालय सुधार तथा विकास अनुदान पठाउनु पर्दछ । यो रकम संघीय सरकारले सोझै विद्यालयको खातामा पठाउनु पर्दछ ।

४. दरबन्दी मिलान राज्यको एउटा मूख्य चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ । कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् । शिक्षकले घाम तापेर बस्नु परेको छ । केही विद्यालयमा विद्यार्थी र कक्षाको अनुपातमा शिक्षकको अभाव भएर निकै ठुलो समस्या झेल्नु परेको छ । यस सन्दर्भमा शिक्षकको दरबन्दीलाई अविलम्ब अध्ययन गरेर हेरफेर गर्ने र आवश्यक नयाँ दरबन्दी थप्ने अबिलम्ब गर्नु पर्ने देखिन्छ । दरबन्दी मिलानका विषय हरेक बजेटले समेट्दै आएको भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन सार्है फितलो देखिएको छ I यस पटकको बजेटमा योग्यता पुगेका आधारभूत तहका शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दी भएको माध्यमिक तहको दरबन्दीमा मिलान गर्ने भनिएको छ I यो राम्रो पक्ष भए पनि फेरि रिक्त हुन आउने आधारभूत दरबन्दी मिलान कसरी गर्ने ? यो विषयमा बजेट मौन छ I यसै पनि देशभरि आधारभूत तहका विद्यालयको अवस्था चिन्ताजनक भएको सन्दर्भमा बिना पुर्व तयारी गरिएको यो निर्णय सुन्दा राम्रो लागे पनि व्यावहारिक रुपमा अपरिपक्व देखिन सक्दछ I

५. स्थानीय तहले प्रतिष्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न सक्ने भनिए पनि कुन कानूनमा टेकेर गर्ने भन्ने खुलेको छैन I संघीय शिक्षा ऐन जारी नभई गरिएको यो कदम भोलि स्थानीय तहलाई घाँडो हुन सक्दछ I यसरी प्रतिष्पर्धाबाट आउने नयाँ प्रधानाध्यापकको अतिरिक्त सेवा सुविधाको विषयमा बजेट मौन देखिएको छ I

प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गरेर विशेष अधिकार र सेवा सुविधा दिएर करारमा राख्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । अहिले विद्यमान प्रधानाध्यापकको क्षमता माथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको तथा सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था पनि नाजुक देखिएको कारण यस कार्यलाई अति संवेदनशील तथा उच्च प्राथमिकतामा राखेर उपयुक्त कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

६. दिवा खाजा विस्तार गर्न नसकेको देखिएको छ I यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा समस्या देखिएको छ । हजारौं विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयमा खाजा बनाउने र खुवाउने जनशक्ति पनि उत्तिकै लाग्ने गरेको छ ।अधिकांश आधारभूत विद्यालयमा शिक्षकको बढी समय पढाउने भन्दा पनि खाजाको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा खर्च भएको पाइएको छ । दिवा खाजाको व्यवस्थापन झन्झटिलो देखिएको छ बिद्यालयलाई I

७. बालकक्षा सहजकर्ता तथा कार्यालय सहयोगीको तलब भत्ताका विषयमा बजेट चुक्यो । यो अपराध नै गरेको हो राज्यले I बालकक्षा शिक्षक तथा बिद्यालय कर्मचारी माथि ठूलो अन्याय नै गरेको छ राज्यले I राज्य आफैंले तोकेको न्यूनतम तलब सुविधा पनि दिन नसक्नु लाचारीपन हो । बालकक्षाको नक्सान्कंको मात्र कुरा गरिएको छ तर पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको छ । अहिले भएका बालकक्षा सहजकर्तालाई शिक्षण सहयोगी सहजकर्ता बनाई बालबालिकाको मनोविज्ञान तथा सिकाइको पूर्ण ज्ञान भएका विज्ञ शिक्षकको नियुक्ति गर्नु पर्दछ ।

८. “हामी बनाउछौं, हाम्रो विद्यालय’“ भन्ने थिममा निजी क्षेत्र, सरोकारवाला तथा समुदायलाई विद्यालयको सुधार र विकासमा जोड्न आवश्यक छ । सरकारले बजेटको खोलो बगाएर मात्र विद्यालयको सुधार हुने होइन I यस कार्यमा आम नागरिक र समुदायलाई जोड्न राज्यले पहल गर्नु पर्दछ I समुदायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने सवालमा बजेट चुकेको छ I

९. शिक्षकको क्षमता विकास तालिम, विषयगत तालिम, प्रधानाध्यापकको नेतृत्व विकास तालिम, अभिभावक सचेतना तथा अभिमुखीकरण तालिम लागायत निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएमा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

१०. अन्त्यमा, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य हुनु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा नै देखिएको भए पनि यो अपुग छ । तर, संघीय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गरेर अहिलेको शिक्षाको संरचनागत र व्यवस्थापकीय ढांचालाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने २० प्रतिशत मात्र होइन, ३० प्रतिशत नै बजेट छुट्ट्याए पनि शिक्षाको लगानी खेर जाने निश्चित छ ।

निस्कर्षमा, अहिलेको बजेट झट्ट सुन्दा आकर्षक लागे पनि पुरानै र पुरा नगरिएका कार्यक्रमको थैली बोकेर आएको छ । यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रका अति आवश्यक र संवेदनशील समस्यालाई सम्बोधन गरेको छैन ।

लेखक शैक्षिक रुपान्तरणका लागी बृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियान नेपाल अभियानकर्ता हुन्।