नेपालको विद्यालय शिक्षा पछिल्ला वर्षहरूमा संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कनका दृष्टिले क्रमिक परिवर्तनको चरणमा छ। बदलिँदो सामाजिक परिवेश, प्रविधिको तीव्र विकास, रोजगारीको स्वरूपमा आएको परिवर्तन तथा विद्यार्थीमा ज्ञानसँगै सीप, व्यवहार र सिर्जनशीलताको आवश्यकता बढ्‌दै गएपछि परम्परागत विषयवस्तु र परीक्षा केन्द्रित शिक्षणबाट मात्र अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुँदै गएको छ।

यही सन्दर्भमा नेपालले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई आधार बनाएर विभिन्न तह र कक्षाका पाठ्यक्रम क्रमशः कार्यान्वयन तथा परिमार्जन गर्दै आएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हाल पनि पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कनका मार्गदर्शन, व्यावहारिक अभ्यास तथा समावेशी शिक्षाका सामग्रीहरू अद्यावधिक गरिरहेको देखिन्छ।

नयाँ पाठ्यक्रमको मूल उद्देश्य विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने, समस्या समाधान गर्न सक्ने, सिर्जनशील, जिम्मेवार र जीवनोपयोगी सीप भएको नागरिक बनाउनु हो। त्यसैले अहिलेको प्रश्न पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन; परिवर्तन भएको पाठ्यक्रमले कक्षाकोठाको सिकाइमा कति परिवर्तन ल्यायो र अब त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने हो।

पाठ्यक्रम परिवर्तनको आवश्यकता

समाज स्थिर छैन। आजको विद्यार्थीले विद्यालयबाहिर सूचना, प्रविधि र विभिन्न प्रकारका ज्ञानका स्रोत सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षकले पुस्तकमा दिइएको विषयवस्तु सुनाउने र विद्यार्थीले त्यसलाई कण्ठ गरेर परीक्षामा लेख्ने परम्परागत शैली मात्र पर्याप्त हुँदैन।

आधुनिक शिक्षाले विद्यार्थीलाई के जान्दछ ? भन्ने प्रश्नसँगै के गर्न सक्छ ?, कसरी सोच्दछ ?, समस्या आएमा कसरी समाधान गर्छ ? र समाजमा उसको व्यवहार कस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्नसँग जोड्छ। त्यसैले नयाँ पाठ्यक्रममा विषयगत ज्ञानसँगै जीवनोपयोगी सीप, सिर्जनात्मकता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, व्यावहारिक अभ्यास र विद्यार्थीको सक्रिय सहभागितालाई महत्त्व दिनु स्वाभाविक हो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो दृष्टिमा विद्यालय शिक्षालाई रोजगारमुखी, विद्यार्थी केन्द्रित, व्यावहारिक, जीवन सीपमा आधारित, प्राविधिक, प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय बनाउने पक्षलाई जोड दिएको छ।

नयाँ पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष

नयाँ पाठ्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण हो। शिक्षक मात्र बोल्ने र विद्यार्थी सुन्ने पद्धतिभन्दा छलफल, प्रयोग, परियोजना, प्रस्तुति, खोज, अवलोकन तथा सहकार्यबाट सिक्ने अवसरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

दोस्रो पक्ष स्थानीयता र विविधताको सम्बोधन हो। नेपाल भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधताले भरिएको देश भएकाले एउटै विषयवस्तु सबै ठाउँमा एउटै ढाँचाले मात्र प्रभावकारी नहुन सक्छ। स्थानीय आवश्यकता र परिवेशअनुसार सिकाइलाई जोड्न सकिने विषयवस्तु नयाँ पाठ्यक्रममा हुनुपर्छ ।

तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनमा आएको परिवर्तन हो। विद्यार्थीले वर्षको अन्त्यमा दिएको एउटा परीक्षाले मात्र उसको सम्पूर्ण सिकाइ मापन गर्न सक्दैन। त्यसैले कक्षाकार्य, परियोजना, प्रयोगात्मक कार्य, प्रस्तुति, निरन्तर अवलोकन तथा अन्य आन्तरिक मूल्याङ्कनका माध्यमलाई महत्त्व दिन खोजिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आधारभूत तहका विभिन्न कक्षाका लागि विद्यार्थी मूल्याङ्कन मार्गदर्शन तथा परियोजना र प्रयोगात्मक कार्यसम्बन्धी सहजीकरण सामग्रीसमेत जारी गरेको छ।

चौथो पक्ष समावेशिता हो। फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम अनुकूलनका कामसमेत अधि बढिरहेका छन्। हालै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बौद्धिक अपाङ्गता तथा श्रवण दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि आधारभूत तहका पाठ्यक्रम अनुकूलनसम्बन्धी सामग्री सार्वजनिक गरेको छ।

कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती

पाठ्यक्रम राम्रो हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई कक्षाकोठामा कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुराले वास्तविक परिणाम निर्धारण गर्छ। नेपालमा यही ठाउँमा धेरै चुनौती देखिन्छन्।

पहिलो चुनौती शिक्षकको तयारी हो। नयाँ पाठ्यक्रम सँगै नयाँ शिक्षण विधि, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र प्रविधिको प्रयोग आवश्यक हुन्छ। शिक्षकलाई पाठ्यक्रम उपलब्ध गराएर मात्र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन। पर्याप्त समय, तालिम, अभ्यास, सहजीकरण र निरन्तर पेसागत विकास आवश्यक हुन्छ।

दोस्रो चुनौती विद्यालयबीचको स्रोतगत असमानता हो। कतिपय विद्यालयमा पर्याप्त कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इन्टरनेट तथा डिजिटल उपकरण छन् भने कतिपय विद्यालय अझै आधारभूत स्रोतको अभावमा छन्। एउटै पाठ्यक्रम सबै विद्यालयमा लागू भए पनि सिकाइको वातावरण समान नभए परिणाम समान हुन सक्दैन।

तेस्रो चुनौती परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रमबीचको सम्बन्ध हो। कक्षामा परियोजना, प्रयोग, सिर्जनात्मकता र व्यावहारिक सिकाइको कुरा गर्ने तर अन्तिम मूल्याङ्कनमा मुख्यतः लिखित परीक्षालाई बढी महत्त्व दिने अवस्था रहिरह्यो भने शिक्षक र विद्यार्थी स्वाभाविक रूपमा परीक्षामुखी हुन सक्छन्। त्यसैले पाठ्यक्रमको उद्देश्य र मूल्याङ्कनको स्वरूपबीच स्पष्ट सामञ्जस्य आवश्यक छ।

चौथो चुनौती पाठ्यपुस्तक र वास्तविक सिकाइबीचको सम्बन्ध हो। पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो, तर पाठ्यक्रम आफैँ पाठ्यपुस्तक मात्र होइन। स्थानीय परिवेश, विद्यार्थीको अनुभव, समुदायका स्रोत र प्रविधिलाई समेत सिकाइमा जोड्न सक्नुपर्छ।

शिक्षकको भूमिका अब कस्तो हुने ?

नयाँ पाठ्यक्रमको सफलताको केन्द्रमा शिक्षक नै हुनुपर्छ। मियो बिनाको दाँइ सफल हुदैन। यसको अर्थ शिक्षकको भूमिका सर्वेसर्वा हुनुपर्छ भन्ने होइन; बरु शिक्षकको भूमिका अझ बढी जिम्मेवार र सिर्जनशील हुनु हो।

शिक्षक अब केवल जानकारी दिने व्यक्ति नभई सहजीकरण गर्ने, प्रश्न उठाउने, सिकाइ वातावरण बनाउने, विद्यार्थीको क्षमता पहिचान गर्ने र सिकाइलाई वास्तविक जीवनसँग जोड्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपाली भाषा पढाउँदा व्याकरणका परिभाषा मात्र कण्ठ गराउनुको सट्टा विद्यार्थीलाई आफ्नै समुदायमा प्रयोग हुने भाषिक संरचना खोज्न लगाउन सकिन्छ। सामाजिक अध्ययनमा पुस्तकको तथ्य पढाएर मात्र घोकाउनुको सट्टा स्थानीय इतिहास, संस्कृति वा सामाजिक समस्यामाथि परियोजना गराउन सकिन्छ। विज्ञानमा परिभाषा सम्झाउनुका साथै स्थानीय परिवेशमा देखिने प्राकृतिक घटनाको अवलोकन र व्याख्या गराउन सकिन्छ।

यसले विद्यार्थीलाई 'पढेको कुरा लेख्ने' बाट 'पढेको कुरा प्रयोग गर्ने' दिशातर्फ लैजान सक्छ।

स्थानीय पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बाटो

संघीय संरचनापछि स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका पाएका छन्। स्थानीय पाठ्यक्रम यसको एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो। स्थानीय इतिहास, भूगोल, भाषा, संस्कृति, कृषि, पर्यटन, वातावरण, स्थानीय सीप र पेसालाई शिक्षासँग जोड्न सकिन्छ। तर स्थानीय पाठ्यक्रम केवल औपचारिक दस्तावेज बनेर दराजमा थन्किनु हुँदैन। विद्यार्थीले आफ्नो गाउँ, टोल, नदी, वन, संस्कृति, स्थानीय उत्पादन तथा समुदायका व्यक्तिबाट सिक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

यसका लागि विद्यालयले 'समुदाय नै प्रयोगशाला' भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ। स्थानीय किसान, उद्यमी, कलाकार, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक, ज्येष्ठ नागरिक तथा विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तिलाई सिकाइ प्रक्रियासँग जोड्न सकिन्छ।

प्रविधि : साधन हो, विकल्प होइन

डिजिटल प्रविधिले शिक्षामा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ। डिजिटल पाठ्यसामग्री, भिडियो, स्मार्ट बोर्ड, अनलाइन स्रोत, शैक्षिक एप तथा कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता प्रविधिले सिकाइलाई थप अन्तरक्रियात्मक बनाउन सक्छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समेत डिजिटल सामग्री तथा थप पाठ्यसामग्रीसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिडरहेको छ।

तर प्रविधि आफैं शिक्षा होइन। महँगो उपकरण राख्दैमा सिकाइ गुणस्तरीय हुँदैन। प्रविधि किन, कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने शैक्षिक उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ। विद्यार्थीलाई प्रविधिको उपभोक्ता मात्र नभई सिर्जनाकर्ता बनाउनु अझ महत्त्वपूर्ण छ। सामग्री खोज्ने, तथ्य जाँच्ने, डिजिटल सामग्री निर्माण गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र जिम्मेवार ढङ्गले प्रविधि प्रयोग गर्ने सीप विकास गर्नुपर्छ।

अभिभावक र समुदायको भूमिका

विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी शिक्षक र सरकारको मात्र होइन। अभिभावक, स्थानीय समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापनको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अभिभावकले बच्चाको अंक मात्र सोध्ने संस्कारबाट माथि उठेर आज के सिक्यौ ? के समस्या आयो? के सिर्जना गर्यो ? जस्ता प्रश्न गर्नुपर्छ। घरमा पढ्ने वातावरण, नियमितता, अनुशासन र सकारात्मक संवादको विकास गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी विद्यालयले अभिभावकलाई केवल शुल्क, परीक्षा र प्रशासनिक विषयमा बोलाउने होइन, विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियाको साझेदार बनाउनुपर्छ।

अबको दिशा

नेपालको शिक्षाले अब निरन्तर पाठ्यक्रम परिवर्तन मात्र खोज्नु हुँदैन। पहिले लागू भएका पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्दै प्रमाण र अनुभवका आधारमा सुधार गर्नुपर्छ। अहिले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ पुनरावलोकनका लागि सार्वजनिक राय तथा सुझावसमेत मागिएको तथ्यले पाठ्यक्रम सुधार निरन्तर प्रक्रिया भएको देखाउँछ।

अबको दिशाका केही प्रमुख आधार यस्ता हुन सक्छन् - पहिलो, पाठ्यक्रम भन्दा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता। कागजमा उत्कृष्ट पाठ्यक्रम बनाएर मात्र हुँदैन। विद्यालयसम्म आवश्यक स्रोत, शिक्षक तयारी र स्पष्ट मार्गदर्शन पुग्नुपर्छ।

दोस्रो, शिक्षकको निरन्तर पेसागत विकास। एकपटकको तालिमभन्दा निरन्तर सिकाइ, सहकर्मी सिकाइ, कक्षाकोठा अवलोकन, अनुभव आदानप्रदान र विषयगत समुदाय निर्माण प्रभावकारी हुन सक्छ। तेस्रो, मूल्याङ्कन सुधार। विद्यार्थीले के सम्झियो भन्दा उसले के बुझ्यो, के गर्न सक्छ र सिकेको कुरा कहाँ प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने पक्षलाई मूल्याङ्कनमा पर्याप्त स्थान दिनुपर्छ।

चौथो, स्थानीय आवश्यकतासँग राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको सम्बन्ध। राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक ज्ञान र सीपसँगै स्थानीय जीवन, संस्कृति, भाषा र रोजगारीका सम्भावनालाई पनि शिक्षाले सम्बोधन गर्नुपर्छ। पाँचौं, विद्यालयबीचको असमानता घटाउने। गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीको पारिवारिक आर्थिक अवस्था वा विद्यालयको भौगोलिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने अवस्था कम गर्न आवश्यक छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले पनि पहुँच, समता र गुणस्तरलाई प्रमुख पक्षका रूपमा अघि सारेको छ।

छैटौं, सिकाइलाई जीवन र उत्पादनसँग जोड्ने। विद्यालयबाट निस्कँदा विद्यार्थीले प्रमाणपत्र मात्र होइन, भाषा, सञ्चार, प्रविधि, समस्या समाधान, सहकार्य, सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता र जीवनोपयोगी सीप पनि लिएर जान सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालको नयाँ पाठ्यक्रमलाई केवल विषय परिवर्तन वा पाठ्यपुस्तक परिवर्तनका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन। यो विद्यालय शिक्षालाई ज्ञानमुखीबाट सीपमुखी, शिक्षक केन्द्रितबाट विद्यार्थी केन्द्रित र परीक्षा केन्द्रितबाट सिकाइमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

तर पाठ्यक्रम को वास्तविक सफलता दस्तावेजमा होइन, कक्षाकोठामा देखिन्छ। विद्यार्थीले प्रश्न सोध्न थाले, आफ्नै अनुभवबाट सिक्न थाले, सिकेको कुरा व्यवहारमा प्रयोग गर्न थाले, सिर्जना गर्न थाले र समाजप्रति जिम्मेवार बन्न थाले भने पाठ्यक्रमको उद्देश्य क्रमशः पूरा भएको मान्न सकिन्छ।

अब नेपालले बारम्बार पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नेभन्दा पाठ्यक्रमलाई स्थायित्व, शिक्षकलाई पर्याप्त तयारी, विद्यालयलाई आवश्यक स्रोत, विद्यार्थीलाई सक्रिय सिकाइको अवसर र मूल्या‌ङ्कनलाई वास्तविक सिकाइसँग जोड्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ। अन्ततः शिक्षाको अबको यात्रा केवल 'नयाँ पाठ्यक्रम' होइन, नयाँ सिकाइ संस्कृति निर्माण गर्ने मार्ग हो। त्यो संस्कृति विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तह र राज्य सबैको साझा प्रयत्नबाट मात्र निर्माण हुन सक्छ। नेपालको शिक्षाको भविष्य पाठ्यक्रमको कागजमा जति लेखिएको छ, त्यसको सफलता त्यति नै इमानदारीपूर्वक कक्षाकोठामा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।

सहायक प्रधानाध्यापक पार्वती माध्यमिक विद्यालय रंगेली-९, फर्साडडी, मोरङ