Nov 19 2026 | २०८३, मंसिर ४ गते

विद्यालय कर्मचारीको पहिचान, दरबन्दी र सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षामन्त्रीसमक्ष खुला पत्र

विद्यालय कर्मचारीको पहिचान, दरबन्दी र सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षामन्त्रीसमक्ष खुला पत्र

  • 334
    SHARES

  • विद्यालय कर्मचारीको पहिचान, दरबन्दी र सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षामन्त्रीसमक्ष खुला पत्र

    काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखा, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सहयोगी कर्मचारीको पेसागत पहिचान, दरबन्दी, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न शिक्षामन्त्रीसमक्ष खुला पत्रमार्फत माग गरेको छ।

    परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष (बागमती प्रदेश) रामशरण फुयालले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद राख्न, शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनमा कर्मचारीका विषय समेट्न र राष्ट्रिय विद्यालय मापदण्डमा कर्मचारीको दरबन्दी स्पष्ट गर्न आग्रह गरेका छन्।

    उनले विद्यार्थी संख्या र वास्तविक कार्यभारका आधारमा कर्मचारीको वैज्ञानिक दरबन्दी निर्धारण, हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, योग्यता तथा अनुभवका आधारमा पदोन्नति र वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चयकोष, बिमा तथा अवकाश सुविधाको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

    विद्यालयको आर्थिक पारदर्शिता, प्रशासनिक चुस्तता र संस्थागत सुशासन कायम गर्न लेखा, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सहयोगी कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै फुयालले विद्यालय शिक्षकले मात्र नचल्ने बताएका छन्। उनले विद्यालय कर्मचारीको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्न शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकाय र प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्नसमेत माग गरेका छन्।

    फुयालले मन्त्रीसमक्ष बुझाएको खुला पत्र जस्ताको तस्तै :

    खुला पत्र
    माननीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू
    विषय : संघीय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधन तथा राष्ट्रिय विद्यालय मापदण्डमा सामुदायिक विद्यालयका लेखा, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सहयोगी कर्मचारीको पहिचान, दरबन्दी, योग्यता, काम–कर्तव्य, अधिकार र वृत्ति विकासको स्पष्ट व्यवस्था गर्न सम्बन्धमा। माननीय मन्त्रीज्यू,
    सादर नमस्कार।
    सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, संस्थागत विकास, आर्थिक पारदर्शिता र प्रशासनिक सुशासनको विषयमा राज्यले गम्भीरतापूर्वक बहस गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण तर लामो समयदेखि उपेक्षामा परेको पक्ष यहाँसमक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
    त्यो विषय हो—सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखा, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सहयोगी कर्मचारीको पेसागत पहिचान, दरबन्दी, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकास।
    नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको चर्चा गर्दा प्रायः शिक्षक दरबन्दी, विद्यार्थी संख्या, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक नतिजाको मात्र चर्चा हुने गरेको छ। तर विद्यालयलाई दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्ने, सरकारी बजेटको लेखाङ्कन गर्ने, आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने, प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक अभिलेख सुरक्षित राख्ने, सूचना प्रविधि तथा प्रयोगशाला व्यवस्थापन गर्ने र विद्यालयको भौतिक तथा संस्थागत वातावरण सञ्चालनमा सहयोग गर्ने जनशक्तिको विषय भने राज्यको नीतिगत प्राथमिकतामा पर्याप्त रूपमा पर्न सकेको छैन।
    विद्यालय शिक्षकले मात्र चल्दैन। विद्यालय एउटा सार्वजनिक संस्था हो। यसलाई सञ्चालन गर्न शैक्षिक जनशक्तिसँगै आर्थिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र सहयोगी जनशक्ति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
    विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी देख्ने तर विद्यालय सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको दरबन्दी नदेख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
    यस विषयलाई व्यक्तिगत सुविधा वा सीमित समूहको मागका रूपमा नभई समग्र सार्वजनिक शिक्षा सुधारको नीतिगत विषयका रूपमा ग्रहण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।
    १. विद्यमान कानुन र राष्ट्रिय नीतिमा कर्मचारीको स्थान माननीय मन्त्रीज्यू,
    विद्यालय कर्मचारीको आवश्यकता र जिम्मेवारी आज पहिलोपटक उठाइएको विषय होइन। राज्यका विद्यमान कानुन तथा नीतिमा पनि यसको आधार रहेको छ।
    क. शिक्षा ऐन, २०२८
    शिक्षा ऐनको दफा १६ठ मा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम कर्मचारीको दरबन्दी रहने र नियुक्ति, सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने प्रावधान छ।
    तर व्यवहारमा स्वीकृत दरबन्दी, पद संरचना र सेवा सुरक्षाको स्पष्टता नहुँदा धेरै विद्यालय कर्मचारी अनिश्चित सेवास्थितिमा काम गर्न बाध्य छन्।
    ख. शिक्षा नियमावली, २०५९
    नियमावलीको परिच्छेद २३क मा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नियम १४४क र १४४ख ले निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान तथा कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। तर अनुदानमा आधारित व्यवस्थाले मात्र कर्मचारीको दीर्घकालीन सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र पेसागत पहिचान सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।
    ग. राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६
    राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को नीति १०.३१ ले शिक्षणबाहेक कार्यालय व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना सम्प्रेषण तथा सहयोगी सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। नीति १०.३१.१ मा प्रशासन, लेखा, स्वास्थ्य र सहयोगी सेवाका कर्मचारीको आवश्यकतासमेत उल्लेख छ।
    यसले राज्यले नै विद्यालय कर्मचारीलाई शैक्षिक संस्थाको आवश्यक जनशक्तिका रूपमा स्वीकार गरेको देखाउँछ। घ. प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय मापदण्ड संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी, मानवस्रोत व्यवस्थापन, योग्यता, पदपूर्ति, सेवा सर्त र वृत्ति विकासलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिन आवश्यक छ।
    राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणको उद्देश्य नै देशभरका विद्यालयमा न्यूनतम संस्थागत तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको एकरूपता कायम गर्नु हो। यसैले विद्यालय कर्मचारीको विषयलाई नियमावली वा स्थानीय तहको इच्छाधीन व्यवस्थामा मात्र सीमित नराखी संघीय कानुनबाट न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
    २. सामुदायिक विद्यालयमा कस्ता–कस्ता कर्मचारी आवश्यक छन्?
    विद्यालयको आकार, तह, विद्यार्थी संख्या र कार्यभारअनुसार कर्मचारीको वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ।
    हामीले प्रस्ताव गर्ने विद्यालय कर्मचारीको संरचना निम्नअनुसार हुनुपर्छ।
    २.१ लेखा तथा वित्त प्रशासन समूह
    पद :
    विद्यालय लेखापाल।
    वरिष्ठ लेखापाल।
    आवश्यकताअनुसार वित्त तथा लेखा प्रशासन प्रमुख।
    शैक्षिक योग्यता प्रस्ताव :
    लेखापाल पदका लागि व्यवस्थापन, लेखा वा वाणिज्य विषयमा कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण।
    लेखा सफ्टवेयर, कम्प्युटर र डिजिटल वित्तीय प्रणालीको आधारभूत ज्ञान।
    वरिष्ठ पदका लागि स्नातक तह तथा सम्बन्धित कार्यअनुभवलाई प्राथमिकता।
    काम, कर्तव्य तथा अधिकार : १. विद्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको आर्थिक योजना तयार गर्ने।
    २. सरकारी तथा आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकमको लेखाङ्कन गर्ने।
    ३. तलब, भत्ता, कर, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन गर्ने।
    ४. छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य कार्यक्रमको आर्थिक अभिलेख राख्ने।
    ५. खरिद, भुक्तानी, बैंक कारोबार र जिन्सी अभिलेखको आर्थिक पक्ष व्यवस्थित गर्ने।
    ६. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्ने। ७. लेखापरीक्षण, सामाजिक परीक्षण र बेरुजु फर्छ्योटमा सहयोग गर्ने।
    ८. विद्यालयको वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने।
    ९. आर्थिक अनियमितता रोकथामका लागि आवश्यक सुझाव दिने।
    १०. आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कानुनविपरीत हुने आर्थिक आदेश कार्यान्वयन नगर्ने र सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष लिखित जानकारी दिने अधिकार हुने।
    पेसागत पहिचान : लेखापाललाई सामान्य कार्यालय सहायकका रूपमा नभई सार्वजनिक संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने दक्ष जनशक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरिनुपर्छ।
    २.२ प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यवस्थापन समूह पद :
    प्रशासनिक सहायक।
    वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक।
    आवश्यकताअनुसार प्रशासनिक अधिकृत।
    शैक्षिक योग्यता प्रस्ताव :
    प्रशासनिक सहायकका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण। कम्प्युटर, अभिलेख व्यवस्थापन, पत्राचार र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान।
    वरिष्ठ तहका लागि स्नातक तह र सम्बन्धित कार्यअनुभव।
    काम, कर्तव्य तथा अधिकार : १. विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्ने।
    २. विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण, प्रमाणपत्र तथा शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने।
    ३. शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, हाजिरी, बिदा र सेवा अभिलेख राख्ने।
    ४. सरकारी निकायसँग हुने पत्राचार तथा प्रशासनिक समन्वय गर्ने।
    ५. विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अन्य बैठकको निर्णय अभिलेख राख्ने।
    ६. जिन्सी तथा सम्पत्ति अभिलेखको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने।
    ७. विद्यालयको सूचना, दस्तावेज र अभिलेखको गोपनीयता कायम गर्ने।
    ८. प्रशासनिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानाध्यापकलाई पेस गर्ने।
    पेसागत पहिचान : विद्यालयको संस्थागत स्मृति, प्रशासनिक निरन्तरता र अभिलेखको विश्वसनीयता कायम गर्ने जनशक्ति।
    २.३ कार्यालय सहयोगी तथा भौतिक व्यवस्थापन समूह पद :
    कार्यालय सहयोगी।
    वरिष्ठ कार्यालय सहयोगी।
    आवश्यकताअनुसार भवन तथा सम्पत्ति हेरचाह सहयोगी।
    शैक्षिक योग्यता प्रस्ताव :
    आधारभूत पदका लागि कम्तीमा कक्षा १० उत्तीर्ण। कार्यप्रकृतिअनुसार सरसफाइ, सुरक्षा, भवन तथा कार्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम।
    वरिष्ठ पदका लागि अनुभव र कार्यदक्षता।
    काम, कर्तव्य तथा अधिकार : १. विद्यालयको कार्यालय तथा परिसर सफा र व्यवस्थित राख्ने।
    २. कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक सहयोग गर्ने।
    ३. पत्र, कागजात तथा सामग्री ओसारपसार गर्ने। ४. विद्यालयको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सहयोग गर्ने।
    ५. खानेपानी, सरसफाइ र विद्यालयको सामान्य वातावरण व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने।
    ६. विद्यालय सञ्चालन समयमा आवश्यक कार्यालयीय सहयोग उपलब्ध गराउने।
    ७. आपत्कालीन अवस्थामा विद्यार्थीको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने।
    ८. आफ्नो पदको कार्यविवरणभन्दा बाहिरका जोखिमपूर्ण वा अनुचित काम गर्न बाध्य नपारिने अधिकार सुनिश्चित गर्ने।
    पेसागत पहिचान : विद्यालयको स्वच्छता, भौतिक सञ्चालन, सुरक्षित वातावरण र दैनिक व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने आवश्यक सहयोगी जनशक्ति।
    २.४ प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत सेवा समूह विद्यालयको आकार र आवश्यकताअनुसार निम्न कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्छ।
    पद
    प्रस्तावित न्यूनतम योग्यता
    पुस्तकालय सहायक
    कक्षा १२ तथा पुस्तकालयसम्बन्धी तालिम
    प्रयोगशाला सहायक
    विज्ञान विषयमा कक्षा १२ वा सम्बन्धित प्राविधिक योग्यता
    सूचना प्रविधि सहायक
    कक्षा १२ तथा मान्यताप्राप्त कम्प्युटर/आईटी तालिम वा सम्बन्धित योग्यता
    स्वास्थ्य सहायक
    प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित स्वास्थ्य योग्यता
    प्राविधिक सहयोगी
    सम्बन्धित क्षेत्रमा मान्यताप्राप्त प्राविधिक योग्यता मुख्य जिम्मेवारी : पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर, डिजिटल अभिलेख, स्वास्थ्य तथा अन्य विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालन र संरक्षण।
    यी पद सबै विद्यालयमा अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने होइन। विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, तह, सुविधा र आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी कायम हुनुपर्छ।
    ३. विद्यार्थी संख्याका आधारमा राष्ट्रिय कर्मचारी दरबन्दी मापदण्ड
    माननीय मन्त्रीज्यू,
    विद्यालयको विद्यार्थी संख्या नै कर्मचारीको आवश्यकता निर्धारण गर्ने प्रमुख आधारमध्ये एक हो। तर विद्यार्थी संख्या मात्र हेरेर कर्मचारी निर्धारण गर्दा वास्तविक कार्यभार छुट्न सक्छ। त्यसैले विद्यार्थी संख्या, कक्षाको संख्या, तह, आर्थिक कारोबार, सरकारी कार्यक्रम, भौगोलिक अवस्था र प्रशासनिक कार्यभारलाई संयुक्त आधार बनाउनुपर्छ। हामी निम्न प्रारम्भिक राष्ट्रिय मापदण्ड प्रस्ताव गर्दछौँ।
    विद्यार्थी संख्या
    प्रस्तावित लेखा तथा प्रशासनिक संरचना
    १०० सम्म
    साझा वा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने लेखा सेवा र कम्तीमा १ सहयोगी- १०१–३००
    १ लेखा तथा प्रशासनिक कर्मचारी र १ सहयोगी ३०१–५००
    १ लेखापाल र १ कार्यालय सहयोगी ५०१–८००
    १ लेखापाल, १ प्रशासनिक सहायक र १ कार्यालय सहयोगी ८०१–१२००
    १ लेखापाल, १ प्रशासनिक सहायक र आवश्यकताअनुसार थप सहयोगी १२०० भन्दा बढी
    कार्यभारका आधारमा थप लेखा, प्रशासनिक र सहयोगी कर्मचारी
    यसका अतिरिक्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति विद्यालयको तह, विद्यार्थी संख्या र सञ्चालित कार्यक्रमका आधारमा छुट्टै निर्धारण गरिनुपर्छ।
    विशेष व्यवस्था : दुर्गम, विकट तथा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई कर्मचारीविहीन बनाउनु हुँदैन। त्यस्ता विद्यालयमा साझा कर्मचारी सेवा, स्थानीय तहको घुम्ती सेवा वा न्यूनतम एकीकृत प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ।
    यो तालिका प्रस्तावित मापदण्ड हो। अन्तिम दरबन्दी निर्धारण गर्न देशभरका सामुदायिक विद्यालयको वास्तविक कार्यभार सर्वेक्षण गरिनुपर्छ।
    ४. कर्मचारीको वृत्ति विकास र पदोन्नतिको शृङ्खला विद्यालय कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नियुक्तिपछि पेसागत भविष्यको स्पष्ट मार्ग नहुनु हो। कुनै कर्मचारीले २०–२५ वर्ष सेवा गर्दा पनि उसले आफ्नो पद, तह र वृत्ति विकासको सम्भावना देख्न नपाउनु न्यायोचित अवस्था होइन। त्यसैले प्रत्येक कर्मचारी समूहको छुट्टै वृत्ति विकास शृङ्खला निर्माण गर्नुपर्छ।
    क. लेखा समूह
    लेखा सहायक / लेखापाल
    ↓
    वरिष्ठ लेखापाल
    ↓
    वित्त तथा लेखा प्रशासन अधिकृत
    ↓
    वरिष्ठ वित्त तथा लेखा प्रशासन पद
    ख. प्रशासनिक समूह
    प्रशासनिक सहायक
    ↓
    वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक
    ↓
    प्रशासनिक अधिकृत
    ↓
    वरिष्ठ प्रशासनिक पद
    ग. सहयोगी समूह
    कार्यालय सहयोगी
    ↓
    वरिष्ठ कार्यालय सहयोगी ↓
    कार्यालय तथा भौतिक व्यवस्थापन सुपरिवेक्षक
    घ. प्राविधिक समूह
    प्राविधिक सहायक
    ↓
    वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ↓
    सम्बन्धित प्राविधिक अधिकृत
    यी पदहरू प्रस्तावित पेसागत तह हुन्। तिनको वास्तविक पदनाम, तह र सेवा संरचना संघीय ऐन तथा राष्ट्रिय मापदण्डले निर्धारण गर्नुपर्छ।
    वृत्ति विकासका आधार :
    १. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता।
    २. सम्बन्धित पदमा हासिल गरेको अनुभव।
    ३. सेवाअवधि।
    ४. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन।
    ५. आवश्यक सेवाकालीन तालिम।
    ६. आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा योग्यताक्रम।
    ७. माथिल्लो पदका लागि आवश्यक अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता।
    कार्यक्षमता र योग्यताका आधारमा पदोन्नति हुनुपर्छ। सेवा अवधि मात्रका आधारमा स्वतः पदोन्नति हुने व्यवस्था आवश्यक छैन।
    ५. कर्मचारीका काम, कर्तव्यसँगै अधिकार पनि सुनिश्चित गरियोस्
    राज्यले कर्मचारीलाई जिम्मेवारी मात्र दिने होइन, जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक अधिकार र सुविधा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
    प्रत्येक विद्यालय कर्मचारीका लागि निम्न न्यूनतम अधिकार कानुनबाट सुरक्षित गरिनुपर्छ।
    नियुक्तिपत्र र स्पष्ट कार्यविवरण पाउने अधिकार।
    योग्यता र जिम्मेवारीअनुसार उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकार।
    समयमै तलब तथा भत्ता पाउने अधिकार।
    वार्षिक बिदा, बिरामी बिदा र अन्य कानुनबमोजिमका बिदा पाउने अधिकार।
    सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा, बिमा तथा अवकाश सुविधा पाउने अधिकार।
    तालिम तथा क्षमता विकासमा सहभागी हुने अधिकार।
    आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र पदोन्नतिको अवसर पाउने अधिकार।
    श्रमको सम्मान, सुरक्षित कार्यस्थल र भेदभावरहित व्यवहार पाउने अधिकार।
    कानुनविपरीतको काम गर्न दबाब दिइएमा उजुरी गर्ने अधिकार।
    कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सेवाबाट हटाउन नपाइने व्यवस्था।
    साथै कर्मचारीको जिम्मेवारी, आर्थिक अधिकार, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र उत्तरदायित्व पनि कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्छ।
    ६. विगतमा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन हुन नसक्नुका कारण
    माननीय मन्त्रीज्यू,
    विद्यालय कर्मचारीका माग दशकौँदेखि उठ्दै आएका छन्। तर अपेक्षित समाधान हुन नसक्नुको पछाडि केही संरचनागत समस्या छन्।
    पहिलो : दरबन्दी र अनुदानबीचको अन्योल।
    धेरै विद्यालयमा कर्मचारी आवश्यक भए पनि स्वीकृत स्थायी दरबन्दीको अभावमा अनुदान, विद्यालयको आन्तरिक स्रोत वा व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्तिको आधारमा काम भइरहेको छ। दोस्रो : संघीय र स्थानीय जिम्मेवारीको अस्पष्टता।
    कर्मचारीको नियुक्ति, तलब, सेवा सर्त र अवकाशको जिम्मेवारी कुन तहको सरकारले कसरी वहन गर्ने भन्ने विषयमा एकरूपता आवश्यक छ।
    तेस्रो : पद तथा तहको स्पष्ट वर्गीकरण नहुनु।
    लेखापाल, प्रशासनिक सहायक र कार्यालय सहयोगीको काम, योग्यता तथा जिम्मेवारी फरक भए पनि तिनको पेसागत संरचना स्पष्ट छैन।
    चौथो : बजेट र आर्थिक दायित्वको प्रश्न।
    स्थायी दरबन्दी, तलबमान, सामाजिक सुरक्षा तथा अवकाश सुविधाको व्यवस्था गर्दा लाग्ने दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।
    पाँचौँ : कर्मचारीको वास्तविक योगदानको उचित मूल्याङ्कन नहुनु।
    विद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने जनशक्तिलाई शैक्षिक संस्थाको अभिन्न हिस्सा मान्ने संस्थागत सोच पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन।
    छैटौँ : संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अभाव।
    लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको सेवाअवधि, उमेर, योग्यता र अनुभवलाई कसरी नयाँ कानुनी संरचनामा समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट समाधान आवश्यक छ। यी समस्याको समाधान नगरी केवल तलब वृद्धि वा अस्थायी अनुदान थपेर दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन सक्दैन।
    ७. नयाँ संघीय शिक्षा ऐनमा राखिनुपर्ने विशेष कानुनी व्यवस्था
    हामी माननीय मन्त्रीज्यूसमक्ष एउटा स्पष्ट कानुनी प्रस्ताव राख्न चाहन्छौँ। नयाँ संघीय शिक्षा ऐनमा छुट्टै परिच्छेद राखी विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था गरियोस्।
    त्यस परिच्छेदमा कम्तीमा निम्न विषय समेटिनुपर्छ :
    १. सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारीको परिभाषा र वर्गीकरण।
    २. लेखा, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सहयोगी समूहको छुट्टाछुट्टै पद संरचना।
    ३. राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था।
    ४. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया।
    ५. हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन।
    ६. नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा तथा पदोन्नति।
    ७. काम, कर्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्व।
    ८. तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा।
    ९. सञ्चयकोष, बिमा, सामाजिक सुरक्षा तथा अवकाश सुविधा।
    १०. तालिम, क्षमता विकास र पेसागत उन्नति।
    ११. अनुशासन, उजुरी सुनुवाइ र सेवाको सुरक्षा।
    १२. कर्मचारी व्यवस्थापनको आर्थिक दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट बाँडफाँट।
    एघारौँ शिक्षा नियमावलीमा तत्काल गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनको प्रतीक्षामा कर्मचारीसम्बन्धी सबै विषय रोकिराख्नु उचित हुँदैन। प्रचलित ऐनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र एघारौँ संशोधनमा निम्न विषय स्पष्ट गरियोस् :
    कर्मचारीका पद तथा कार्यविवरण।
    विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति तथा अभिलेख व्यवस्थापन। योग्यता र कार्यक्षेत्र। अनुदान तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको पारदर्शी प्रक्रिया। कर्मचारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता। राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने कार्यविधि। मूल अधिकार र दीर्घकालीन सेवा सुरक्षाको व्यवस्था भने संघीय ऐनमै सुनिश्चित गरियोस्।
    ८. राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणका लागि विशेष कार्यदल गठन गरियोस्
    माननीय मन्त्रीज्यू,
    कागजमा नीति बनाउनु र विद्यालयको वास्तविक अवस्था बुझेर नीति बनाउनु फरक कुरा हो। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा निम्न प्रतिनिधि रहने गरी राष्ट्रिय कार्यदल गठन गर्न अनुरोध गर्दछौँ :
    शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि।
    अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि।
    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि।
    स्थानीय तहका प्रतिनिधि।
    शिक्षा तथा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ।
    सार्वजनिक वित्त तथा लेखा क्षेत्रका विज्ञ।
    नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि।
    नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का प्रतिनिधि।
    विद्यालय व्यवस्थापन तथा अभिभावक प्रतिनिधि।
    उक्त कार्यदलले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, तह, आर्थिक कारोबार, कर्मचारी संख्या, कार्यभार, शैक्षिक योग्यता, सेवा अवधि र विद्यमान पारिश्रमिकको वास्तविक अध्ययन गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरोस्। कार्यदलले निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र सरकारले त्यसलाई ऐन, नियमावली तथा बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
    ९. माननीय मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो स्पष्ट माग हामी सरकारसमक्ष निम्न माग राख्दछौँ :
    १. संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै परिच्छेद राखियोस्।
    २. शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनमा तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था समेटियोस्।
    ३. राष्ट्रिय विद्यालय मापदण्डमा लेखा, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सहयोगी कर्मचारीको दरबन्दी समावेश गरियोस्।
    ४. विद्यार्थी संख्या र वास्तविक कार्यभारका आधारमा कर्मचारीको वैज्ञानिक दरबन्दी निर्धारण गरियोस्।
    ५. लेखापाललाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको दक्ष जनशक्तिका रूपमा कानुनी पहिचान दिइयोस्।
    ६. प्रशासनिक कर्मचारीलाई विद्यालयको संस्थागत व्यवस्थापनको जिम्मेवार जनशक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरियोस्।
    ७. कार्यालय सहयोगी तथा अन्य सहयोगी कर्मचारीको श्रम, जिम्मेवारी र पेसागत मर्यादा सुनिश्चित गरियोस्।
    ८. प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत कर्मचारीको आवश्यकताअनुसार दरबन्दी सिर्जना गरियोस्।
    ९. हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवाअवधि, अनुभव, योग्यता र उमेरलाई ध्यानमा राखी न्यायोचित संक्रमणकालीन व्यवस्था गरियोस्।
    १०. योग्यता र अनुभवका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, पदोन्नति र वृत्ति विकासको बाटो खोलियोस्।
    ११. न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चयकोष, बिमा तथा अवकाश सुविधाको सुनिश्चितता गरियोस्। १२. कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधाको आर्थिक दायित्व स्पष्ट गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी निर्धारण गरियोस्।
    १०. अन्तिम अपिल : विद्यालय कर्मचारीलाई चिन्ने कि नचिन्ने?
    माननीय मन्त्रीज्यू,
    हामीले आज उठाएको प्रश्न केवल केही कर्मचारीको तलब र सुविधाको प्रश्न होइन। यो सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको संस्थागत संरचनासँग जोडिएको प्रश्न हो।
    राज्यले विद्यालयबाट आर्थिक पारदर्शिता खोज्छ भने त्यसका लागि दक्ष लेखापाल चाहिन्छ।
    राज्यले विद्यालयबाट प्रशासनिक चुस्तता खोज्छ भने त्यसका लागि दक्ष प्रशासनिक कर्मचारी चाहिन्छ।
    राज्यले सुरक्षित, स्वच्छ र व्यवस्थित विद्यालय खोज्छ भने त्यसका लागि सहयोगी कर्मचारी चाहिन्छ।
    राज्यले प्रविधिमैत्री र प्रयोगात्मक शिक्षा खोज्छ भने त्यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ। तर विडम्बना, यी सबै जिम्मेवारी पूरा गर्ने कर्मचारीको आफ्नै पद, तह, सेवा सुरक्षा र भविष्य भने अझै अन्योलमा छ। विद्यालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति राज्यले पहिचान गर्न नसक्ने, तर त्यही जनशक्तिबाट सम्पूर्ण संस्थागत जिम्मेवारी निर्वाह हुने अपेक्षा गर्ने अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ। हामी शिक्षकसँग आफ्नो भूमिका तुलना गरेर होइन, विद्यालयको समग्र संरचनामा आफ्नो जिम्मेवारी स्थापित गरेर न्याय खोजिरहेका छौँ।
    हामी कुनै अनुत्पादक पद सिर्जना गर्न मागिरहेका छैनौँ। हामी विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता, कामको प्रकृति, योग्यता, अनुभव र जिम्मेवारीका आधारमा वैज्ञानिक जनशक्ति व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छौँ।
    हामीलाई केवल अनुदानमा निर्भर कर्मचारी होइन, कानुनी पहिचान भएको, मर्यादित सेवा सर्त भएको र भविष्य देख्न सक्ने पेसागत जनशक्ति बनाइयोस्।
    हामीलाई केवल काम लगाउने होइन, जिम्मेवारीअनुसार अधिकार पनि दिइयोस्।
    हामीलाई केवल वर्तमानमा बाँच्ने पारिश्रमिक होइन, भविष्य सुरक्षित गर्ने सेवा संरचना पनि दिइयोस्।
    विद्यालयको आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कर्मचारीको आफ्नै आर्थिक जीवन असुरक्षित हुनु, प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको आफ्नै सेवाको भविष्य अनिश्चित हुनु र सुशासन खोज्ने राज्यले सुशासनका लागि आवश्यक जनशक्तिको पहिचान नगर्नु अब स्वीकार्य अवस्था रहनु हुँदैन।
    माननीय मन्त्रीज्यू, इतिहासले हामीलाई शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय भवनको मात्र अभिलेख राखेर पुग्दैन; विद्यालय सञ्चालनका लागि जीवन समर्पण गर्ने कर्मचारीको योगदानको पनि उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
    त्यसैले संघीय शिक्षा ऐन, एघारौँ शिक्षा नियमावली संशोधन तथा राष्ट्रिय विद्यालय मापदण्ड निर्माणको यस ऐतिहासिक अवसरमा विद्यालय कर्मचारीको पहिचान, दरबन्दी, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ। विद्यालय बलियो बनाउने हो भने विद्यालयको सम्पूर्ण जनशक्ति बलियो बनाऔँ।
    शिक्षकको सम्मान, कर्मचारीको पहिचान, विद्यार्थीको गुणस्तर र विद्यालयको सुशासन—यिनै आधारमा सामुदायिक शिक्षा समृद्ध बनाऔँ।
    धन्यवाद।
    सादर,
    नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद निवर्तमान अध्यक्ष बाग्मती प्रदेश राम शरण फुयाल
     

    images
    मंगलवार, मंसिर २ २०८३०८:१०:५३

    विद्यार्थी डट कम

    सम्बन्धित समाचार