बुधवार, कार्तिक १९ २०८३
काठमाडौ। नयाँ संघीय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सिंहदरबार र संसद्का गल्लीहरूमा घुमिरहँदा अनि स्थानीय सरकारहरू शिक्षाको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न तम्सिरहँदा एउटा मूल प्रश्न अनुत्तरित नै छ—के हाम्रा नीति र कानुनहरूले विद्यालयलाई समाजको माटो र रैथाने संस्कृतिसँग पुनः जोड्न सक्लान् ? इतिहासकै गम्भीर सामाजिक र सांस्कृतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको वर्तमान नेपालमा विद्यालय र समाजको धर्मराउँदो सम्बन्धमाथि निर्मम बहस हुनु अब अपरिहार्य भइसकेको छ।
प्रविधिको तीव्र विकास, बदलिँदो वैश्विक परिवेश र उपभोक्तावादी जीवनशैलीले हाम्रा परम्परागत मूल्य-मान्यताहरूलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेका छन्। यस्तो जटिल मोडमा समाजलाई सही दिशा निर्देश गर्ने र नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवार नागरिक बनाउने दायित्व बोकेका शैक्षिक संस्थाहरूको भूमिकामाथि गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक देखिएको छ।
विद्यालय र समाजको सम्बन्ध मानव सभ्यता जत्तिकै पुरानो र जीवन्त छ। शिक्षाशास्त्री तथा दार्शनिक जोन डिउवेले विद्यालयलाई समाजको एउटा सानो रूप अर्थात् लघु समाजका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। यसको सिधा अर्थ हो— समाजमा जे-जस्ता विविधता, संस्कृति, वर्ग र आदर्शहरू विद्यमान हुन्छन्, ती सबैको प्रतिविम्ब विद्यालयभित्रको कक्षाकोठामा देखिनुपर्छ। एउटा आदर्श विद्यालयले समाजको मौलिकता, संस्कृति र आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै नयाँ पुस्तालाई भोलिको नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने गरी तयार गर्छ।
मानिस जन्मँदैमा पूर्ण सामाजिक प्राणी हुँदैन; उसलाई समाजमा बस्न योग्य, विवेकशील, न्यायप्रेमी र उत्तरदायी नागरिक बनाउने काम शिक्षाले गर्दछ। त्यसैले विद्यालय समाजको जगमा ठडिएको एउटा सुन्दर धरोहर हो भने समाज विद्यालयलाई प्राण भर्ने र जीवन दिने मुख्य स्रोत हो।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नेपालमा विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध निकै प्रगाढ र आत्मीय थियो। हाम्रा पुराना शैक्षिक संस्थाहरू राज्यको अनुदानभन्दा बढी स्थानीय समुदायको श्रमदान, मुठ्ठीदान र गुठीको सहयोगमा स्थापना भएका थिए। स्थानीय जनताले विद्यालयलाई आफ्नै सम्पत्ति र गौरवका रूपमा स्वीकार गर्थे। तर शिक्षामा राज्यको लगानी बढेसँगै र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवेशसँगै यो अपनत्वको भावनामा बिस्तारै ह्रास आउन थाल्यो। आज विद्यालयहरू समाजको अभिन्न अङ्ग हुनुको साटो समुदायभन्दा टाढाका छुट्टै टापु वा व्यापारिक केन्द्रजस्ता देखिन थालेका छन्।
शिक्षाको तीव्र व्यवसायीकरण र निजीकरणका कारण समाजमा एउटा ठूलो आर्थिक र सामाजिक खाडल निर्माण भएको छ। हुनेखाने र हुँदाखानेहरूका लागि फरक-फरक स्तरका विद्यालयहरू सञ्चालन हुनुले समाजमा असमानता र वर्गभेदलाई बढावा दिएको छ, जसले विद्यालयले गर्ने भनिएको समतामूलक सामाजिकीकरणको कार्यमा ठूलो धक्का पुर्याएको देखिन्छ।
नेपालको वर्तमान शिक्षा नीति र कानुनी व्यवस्थाहरूले विद्यालय र समाजको यो सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास नगरेका भने होइनन्। नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले पनि विद्यालयलाई समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउने र स्थानीय आवश्यकता अनुरूपको जनशक्ति तयार गर्ने परिकल्पना गरेको छ। पछिल्लो समय व्यापक बहस र परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको नयाँ संघीय शिक्षा विधेयकले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तय गर्दै स्थानीय तहको भूमिकालाई थप कानुनी जग दिने प्रयास गरेको छ। यस विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता, शिक्षकको जवाफदेहिता र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका नयाँ मापदण्डहरू अघि सारिएका छन्। तर, नीतिगत रूपमा जतिसुकै सुन्दर परिकल्पना र ऐन कानुनका मस्यौदा कोरिए पनि व्यवहारमा भने हाम्रा विद्यालयहरू र समाजबीच एक किसिमको अविश्वास र दूरी कायमै छ।
यो दूरीको सबैभन्दा टड्कारो र दुःखद प्रतिविम्ब विद्यालय शिक्षामा स्पष्ट रूपमा देखिएको दुईवटा धार हो। आज नेपाली समाजमा निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको खाडल निकै गहिरो र भयावह बन्दै गएको छ। यो केवल दुई प्रकारका शैक्षिक संस्थाबीचको भिन्नता मात्र होइन, बरु यसले समग्र समाजलाई नै दुई वटा वर्गीय कित्तामा विभाजित गरिरहेको छ। हुनेखानेहरूका सन्तति महँगो शुल्क तिरेर बोर्डिङ स्कुलमा अङ्ग्रेजी भाषा र वैश्विक बजार सुहाउँदो शिक्षा लिइरहेका छन् भने हुँदाखाने तथा विपन्न वर्गका बालबालिका भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभाव खेपिरहेका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न बाध्य छन्। यस वर्गीय विभेदले विद्यालयको मूल मर्मका रूपमा रहेको समतामूलक पहुँचमाथि नै प्रहार गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा चरम दलीय राजनीतिको हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण समुदायको विश्वास धर्मराएको छ, जसले गर्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका अभिभावक पनि ऋण गरेरै भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउन विवश छन्।
केन्द्रीय नीतिगत अलमल र निजी-सामुदायिकको यस्तो चर्को खाडलका बीच पनि मुलुकका केही स्थानीय तहहरूले आफ्नै सीमित स्रोत साधनको परिचालन गरी अनुकरणीय र सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। केही गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले संघीय सरकारबाट पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नपाउँदा पनि आन्तरिक स्रोत जुटाएर सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले विद्यालयमा बालबालिकाको सिकाइ र पहुँच सुधार गर्न समुदायका स्वयंसेवक तथा स्थानीय महिलाहरूलाई शिक्षण सहयोगीका रूपमा परिचालन गरी विद्यालय र समाजबीचको सम्बन्धमा नवप्रवर्तन ल्याएका छन्।
कतिपय पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलको मौलिक श्रम, रैथाने सीप, स्थानीय कला र इतिहासलाई समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यालयमै लागू गराएका छन्। यी उदाहरणीय प्रयासहरूले के पुष्टि गर्छन् भने जब स्थानीय सरकार र समुदायले विद्यालयको अपनत्व लिन्छन्, तब संघीय कानुन वा पर्याप्त सरकारी बजेटको अभावमा पनि ठूलो शैक्षिक सुधार सम्भव छ।
तर समग्र मुलुकको शैक्षिक रूपान्तरणका लागि यस्ता प्रयासहरू छिटपुट मात्र नभई प्रणालीगत नै हुन जरुरी छ। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारहरूले शिक्षाको जुन अधिकार पाएका छन्, त्यसलाई विद्यालयलाई समुदायसँग पुनः जोड्ने सुनौलो अवसरका रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ। नयाँ आउने संघीय शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयहरूलाई विशुद्ध नाफामुखी मात्र हुन नदिई उनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने र सामुदायिक विद्यालयहरूको साख फर्काउन ठोस रूपमा लगानी र जवाफदेहिताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकारलाई पालिका र विद्यालयहरूले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। जब शिक्षा स्थानीय माटो, इतिहास, मौलिक श्रम र रैथाने संस्कृतिसँग जोडिन्छ, तब मात्र समाजले विद्यालयको महत्त्वलाई अझ गहिराइबाट महसुस गर्न सक्छ र विद्यालयप्रति समाजको अपनत्व पुनः स्थापित हुन्छ।
यसै गरी, विद्यालयले पनि आफूलाई समाजभन्दा उच्च ठान्ने वा अलग राख्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। स्थानीय चाडपर्व, सामाजिक उत्सव, विपद् व्यवस्थापन वा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा विद्यालयले समुदायसँग निरन्तर सहकार्य गर्नुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक-अभावक संघहरूलाई राजनीतिक अखडा वा दलगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यम बनाउनुको साटो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र पारदर्शिता कायम राख्ने पहरेदारका रूपमा क्रियाशील बनाउनुपर्छ।
विद्यालयले नियमित रूपमा अभिभावकसँग संवाद गर्ने र विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि समाजको रचनात्मक रायलाई मार्गदर्शक मान्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। शिक्षा नीति र प्रस्तावित विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई केवल प्रशासनिक औपचारिकतामा सीमित नगरी सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य औजार बनाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
अन्तमा, विद्यालय र समाजको सम्बन्ध कुनै कृत्रिम सम्झौता नभएर नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तै अभिन्न र प्राकृतिक हो। समाजको स्वस्थ विकासविना गुणस्तरीय विद्यालयको परिकल्पना गर्न सकिँदैन र गुणस्तरीय विद्यालयको अभावमा एउटा सभ्य, समतामूलक र समृद्ध समाजको निर्माण असम्भव प्रायः हुन्छ।
विद्यालयले बालबालिकालाई दिने शिक्षा केवल अक्षर चिनाउने वा जागिर पाउन योग्य बनाउने माध्यम मात्र नभएर समाजलाई जोड्ने, प्रेम, न्याय र मानवताको भावना जगाउने महामन्त्र हुनुपर्छ। नीतिगत सुधार र व्यावहारिक कार्यान्वयनको तालमेल मिलाउँदै हामीले आज कस्तो विद्यालय बनाउँछौँ भन्ने कुराले नै भोलि हामी कस्तो समाजमा बस्छौँ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। त्यसैले सभ्य समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि विद्यालय र समाजको अटुट सम्बन्धलाई सदैव ऊर्जावान् र मार्गदर्शक बनाइराख्नु नै समयको माग हो।
यादव घिमिरे
पुर्व निर्देशक काठमाडौँ महानगरपालिका