साउन, १६ गते काठमाडौं। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)ले विद्यालय शिक्षा विधेयबाट १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था नहटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त ब्यबस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो।

नेसनल प्याब्सनले पत्रकार सम्मेलनमा ७ बुँदा मागसहित छात्रवृत्तिको समान अवसरबाट सबै तहमा नेपाली बालबालिका वञ्चित गर्न नहुने र निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसाबले थोपर्न खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेसनल प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले ऐन ल्याउन खोजिएको क्रमश: नाफारहित संस्था बनाउने कुरा र १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको कुरा प्रती बिरोध जनाउनुभयो। हामिले आफ्नो सम्पत्ति बैंकमा राखेर संस्था खडा गरेका छौं,। नाफारहित भए निजिले किन लगानी गर्छ। नि:शुल्क गर्ने भनेको राज्यले हो। न्यौपानेले भन्नुभयो।

१५ प्रतिशत पुर्ण छात्रवृत्ति भएभने निजि विद्यालय कसरी सञ्चालन हुन्छ ? न्यौपानेले राज्यलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अहिलेकै १० प्रतिशतलाई ब्यबस्थित गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

विद्यालय तहको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा आज ८ खर्ब भन्दा बढि लगानी रहेको उल्लेख गर्दै २ लाख भन्दा बढि शिक्षक कर्मचारीहरूमा ५५ प्रतिशत महिलाको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेको संगठनमा करिब ३० लाख विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको अवस्थालाई राज्यले नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले बताउनुभयो ।

'लाखौँ जनशक्ति तथा अरबौं लगानी विदेशीनबाट जोगाउने निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यद्वारा नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ । शिक्षा ऐन २०५८ को सातौँ संशोधन (२०५८) मा कम्पनी वा निजी या सार्वजनिक गुठीमा अनिवार्य रूपमा जाने भनि निर्णय भयो । २०६० साल सम्ममा हामी कार्यान्वयनमा नगइसकेपछि २०६० मा अध्यादेश मार्फत उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरे दर्ता खारेज गर्ने भनि पुनः नेपाल सरकारको निर्णय आइसकेपछि हामी बाध्य भएर कम्पनीमा जानु परेको परिस्थिति जगजाहेर नै छ । पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।”

यसैगरी नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम हालसम्म कम्पनी अन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न र कम्पनी ऐनको प्रकृति र उद्देश्य अनुरूप कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू गैरनाफामूलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्टरुपमा ऐनमा उल्लेख गर्न माग गरेको छ ।

यस्तो छन मागहरू :

(१) विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयक दूरदृष्टिकासाथ समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जित गरी यथाशीघ्र जारी गरियोस् ।

(२) संविधानको अवधारणा अनुसार समुन्नत नेपालको मूल आधार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको मर्म, उद्देश्य र लक्ष्य अनुरूप विद्यालय शिक्षा ऐन विभेद रहित रूपमा निर्माण गरियोस् ।

(३) नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम हालसम्म कम्पनी अन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गरियोस् ।

(४) कम्पनी ऐनको प्रकृति र उद्देश्य अनुरूप कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू गैरनाफामूलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्टरुपमा ऐनमा उल्लेख गरियोस् ।

(५) छात्रवृत्तिको समान अवसरबाट सबै तहमा नेपाली बालबालिका वञ्चित रहन नपरोस साथै निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसाबले थोपर्न खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाई न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।

(६) विद्यालय शिक्षाको विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने विद्यालय बाहेकका अन्य निजी विद्यालयहरू निःशुल्क बन्न नसक्ने यथार्थतालाई गम्भीरताकासाथ समीक्षा गरियोस् ।

(७) शिक्षा, नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गरियोस् ।