हेमन्ती रावल - साउन, १८ गते। शिक्षा केवल ज्ञान हस्तान्तरणको साधन होइन; यो समाजको संरचना, सत्ता सम्बन्ध, मान्यता प्रणाली र भविष्यको सम्भावनासम्म असर पार्ने रूपान्तरणकारी शक्ति हो।

शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने भनाइमा केवल आर्थिक विकास नभई सामाजिक रूपान्तरणको आकांक्षा पनि गाँसिएको हुन्छ। अमर्त्य सेनले विकासलाई ‘freedom’ को दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्दा शिक्षा व्यक्तिको क्षमता विस्तार गर्ने प्रमुख साधन हो भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छन्। सेनको Capability Approach अनुसार शिक्षा केवल औपचारिक प्रमाणपत्र होइन; यो व्यक्तिलाई आफूले मूल्य दिने जीवनशैली अपनाउन सक्षम बनाउने ‘functioning’ र ‘capability’ विस्तारको मार्ग हो। शिक्षा यथार्थमा स्वतन्त्रता प्राप्तिको अभ्यास हो जहाँ व्यक्तिले आफ्ना विकल्पहरू छनोट गर्न, निर्णय गर्न र परिवर्तन सम्भव पार्न सक्छ।

शिक्षा र सामाजिक रूपान्तरणको सम्बन्ध अझ प्रष्ट पार्ने अर्को सशक्त चिन्तक हुन् जॉन ड्युयी, जसले शिक्षा र लोकतन्त्रबीचको सम्बन्धलाई व्यवहारिक उदाहरणमार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। ड्युयीले शिक्षा कुनै तयार संरचना नभई अनुभव, संवाद र सक्रिय सहभागिता मार्फत विकास हुने प्रक्रियाको रूपमा हेर्छन्। उनको Democracy and Education कृतिमा उल्लेख गरेअनुसार विद्यालय कुनै निष्क्रिय संरचना होइन, समाज निर्माणको ‘miniature society’ हो। विद्यार्थीलाई मात्र ज्ञान दिने होइन, उनीहरूलाई समाजको सक्रिय, उत्तरदायी र आलोचनात्मक सदस्य बनाउने उद्देश्य शिक्षा संस्थाले लिनुपर्छ। यस सन्दर्भमा शिक्षा सामाजिक न्यायको आधार बन्न सक्छ जसले विभेद, असमानता, उत्पीडनजस्ता संरचनात्मक समस्याहरूसँग जुध्न सशक्त बनाउँछ।

तर व्यवहारिक रूपमा आजको शिक्षा प्रणाली अझै धेरै हदसम्म ‘banking model’ मा आधारित देखिन्छ जसको गहिरो आलोचना पाउलो फ्रेइरे ले गरेका छन्। Pedagogy of the Oppressed मा उनले शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई निष्क्रिय जानकारीको ‘ब्याङ्क खाताका ग्राहक’ को रूपमा बनाउने, विचारको स्वतन्त्रता कुन्ठित पार्ने, र सामाजिक सन्दर्भलाई विमुख गराउने आरोप लगाएका छन्। फ्रेइरेले सुझाएको “problem-posing education” मोडेलले विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न, संशय गर्न र सामाजिक सन्दर्भलाई आलोचनात्मक आँखाले हेर्न प्रेरित गर्छ। यस्तो शिक्षा लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा अनिवार्य माध्यम बन्न सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा शिक्षा अझै द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ जहाँ परम्परागत मौलिक मूल्य र आधुनिक वैज्ञानिक चेतनाबीचको संघर्ष र सम्भावना दुबै एकैसाथ उपस्थित छन्। परम्परागत नेपाली शिक्षा प्रणाली मौखिक, धर्माश्रित र वर्गीय संरचनामा आधारित थियो, जसले जात, लिङ्ग र धार्मिक विभाजनलाई वैधता प्रदान गर्थ्यो। तर आधुनिक शिक्षा प्रणालीले विज्ञान, प्राविधिक ज्ञान, रोजगारमूलक सीप र समावेशी मूल्यलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ। तथापि, नेपालमा ‘modernization without contextualization’ भन्ने चिन्ता पनि बढ्दो छ अर्थात् आधुनिक ज्ञान ल्याउने क्रममा स्थानीय ज्ञान, भाषा, संस्कृति, पहिचान र सामाजिक सन्दर्भहरू ओझेलमा पर्ने खतरा छ।

आजको चुनौती भनेको द्वन्द्व होइन, मध्यस्थता हो जहाँ आधुनिक शिक्षा प्रणालीले आफ्नै समाजको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्न सक्दछ। उदाहरणका लागि, स्थानीय सरकारले बनाउँदै आएका पाठ्यक्रमहरूमा लोककला, कृषि ज्ञान, जलवायु सचेतना र डिजिटल सीपको संयोजन उल्लेखनीय छ। संघीय संरचनाले विकेन्द्रीकरणको अवसर सिर्जना गर्दा स्थानीय सन्दर्भ अनुसार शिक्षालाई पुनः परिभाषित गर्न सक्ने सम्भावना जन्मिएको छ।

यद्यपि नीति तथा तथ्यले संकेत गरेअनुसार नेपालको शिक्षा अझै गम्भीर असमानताको सिकार बनेको छ। युनिसेफको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा करिब १० मध्ये १ मात्र विद्यार्थी माध्यमिक तह पार गर्छन्। ग्रामीण क्षेत्र, जनजाति, दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी र सीमान्तकृत समुदायहरू अझै शिक्षा पहुँचबाट टाढा छन्। लिङ्गभेद, जातीय भेदभाव, आर्थिक विपन्नता, भाषागत अवरोध र शिक्षकको अनुपलब्धता जस्ता संरचनात्मक चुनौतीहरूले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा अवरुद्ध बनाएका छन्। नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरे तापनि, यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको समन्वय, बजेट, शिक्षक विकास र निगरानी प्रणाली अझै अपर्याप्त देखिन्छ।

उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ कि ‘regional universities’ मार्फत सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय उच्च शिक्षाले व्यक्तिगत विकास मात्र होइन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, अपराध न्यूनीकरण, र नागरिक चेतना विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। उच्च शिक्षा सेवा मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति हो भन्ने दृष्टिकोणबाट त्यसको विकास, पहुँच र समावेशितामा ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षा नीति बनाउँदा शिक्षा प्रणालीलाई वस्तु वा सुविधा होइन, सामाजिक अधिकारको रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ।

त्यसै सन्दर्भमा, समावेशी, गुणस्तरीय र लोकतान्त्रिक शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो। पाठ्यक्रम निर्माणमा बहुसांस्कृतिकता, स्थानीय ज्ञान, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई आधार बनाइनु अनिवार्य छ। सामाजिक विज्ञान, जीवनोपयोगी सीप, नागरिक शिक्षा र आलोचनात्मक अध्ययनलाई पाठ्यक्रममा दोस्रो दर्जाको होइन, अनिवार्य विषयको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै फ्रेइरेको ‘critical pedagogy’ अपनाउने हो भने शिक्षण प्रक्रिया संवादमा आधारित, अनुभवप्रधान र प्रयोगात्मक हुनुपर्छ जहाँ विद्यार्थी केवल जानकारी ग्रहण गर्ने होइन, अर्थ निर्माण गर्ने सक्रिय पक्ष हुन्।

डिजिटल शिक्षाको सन्दर्भमा नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा इन्टरनेटको पहुँच, स्मार्टफोनको प्रयोग, र LMS (Learning Management System) को प्रयोग केही सकारात्मक संकेत हुन्। डिजिटल शिक्षा केवल सुविधा होइन, अवसरको समानताको उपकरण हो तर त्यो उपकरण सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ। डिजिटल भिन्नता (digital divide) घटाउन नीति, लगानी र शिक्षक तालिम अनिवार्य हुन्छ। साथै डिजिटल साक्षरता मात्र होइन डिजिटल नागरिक (responsible use, ethics, safety) लाई पनि समेट्नुपर्ने समय आएको छ।

शिक्षा नीति सुदृढ पार्नका लागि केही सुधारात्मक सुझावहरू उपयोगी देखिन्छन्। पहिलो, संघीय संरचनामा शिक्षा अधिकार, बजेट, पाठ्यक्रम र शिक्षक प्रशिक्षण स्पष्ट रूपमा बाँड्नुपर्छ। दोस्रो, सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको गुणस्तर सुधारका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास तालिम, निरीक्षण प्रणाली, र समुदायको निगरानी आवश्यक छ। तेस्रो, समावेशी शिक्षा नीति अन्तर्गत बालबालिका, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी, भिन्न भाषा र संस्कृति भएका समूहका लागि विशेष रणनीति तयार गर्नुपर्छ। चौथो, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, टीच फर नेपाल जस्ता पहल, र डिजिटल लर्निङ्ग प्लेटफर्मका सफल उदाहरणहरूको अध्ययन र पुनः प्रयोग गर्न सकिनेछ।

समालोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा आजको शिक्षा न त पूर्ण रूपमा परम्परागत, न त पूर्ण रूपमा आधुनिक छ; यो संक्रमणकालमा छ। फ्रेइरेको आलोचना अनुसार banking model को विकल्पको रूपमा ‘problem-posing’ शिक्षा सशक्त देखिए तापनि, त्यो पनि कहिलेकाहीं राजनीतिक रूपमा पक्षपाती, परम्परागत ज्ञानको उपेक्षा गर्ने वा वैचारिक अतिवादमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले कुनै पनि शिक्षा मोडेलको अन्ध स्वीकारोक्ति होइन, आलोचनात्मक मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास होइन; यो समाज रूपान्तरणको साधन हो। नेपाल जस्तो विविधतायुक्त र असमानताले ग्रसित देशमा शिक्षा सामाजिक न्याय, समानता, शान्ति र लोकतन्त्रको निर्माणको प्रमुख आधार बन्न सक्छ। त्यसका लागि नीति निर्माणकर्ताले शिक्षा प्रणालीलाई केवल परीक्षा, प्रमाणपत्र वा व्यवसायिक सीपको सन्दर्भमा मात्र होइन एक बहुस्तरीय सामाजिक परियोजनाका रूपमा बुझ्नुपर्छ। शिक्षा नीतिगत रूपमै समावेशी, सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट, र व्यवहारमा आलोचनात्मक भएपछी मात्र सामाजिक संरचनाको परिवर्तन, शक्ति सन्तुलनको पुनःलेखन र नागरिक चेतनाको विकास सबै सम्भव हुन्छ।

लेखक: हेमन्ती रावल बिद्यार्थी, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस