२३, कार्तिक/ काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका दलिय संगठनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री पुनले एक बिज्ञपति जारी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भातृसंगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघ संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिएकाहुन् ।

कुनैपनि पेशागत ऐनहरुले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको पुनले उल्लेख छन् । मन्त्री पुनले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्नसकिने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी पेशागत ऐनहरूले कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणको प्रवन्ध गरेको सर्वविदितै छ। बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कुनै पनि पेशागत ऐनहरुले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने सम्मको कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु।'

मन्त्रालय शिक्षक-कर्मचारीको पेशागत हकहितका साथै उनीहरुको संविधानप्रदत्त हक अधिकार अभ्यासको सदैव सम्मान गर्दछ र उक्त हकाधिकारको प्रयोग र संरक्षणबारे संवेदनशील पनि रहेकोले शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघ लगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघ सङ्गठनहरुलाई गैर राजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यवसायिक प्रकृतिको वनाउने प्रयोजनार्थ सोही वमोजिमको कानूनी प्रवन्धसहित पुनर्गठन गर्न आव्हान गर्दछु बिज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

सात्गै आफ्नो पेशागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म विपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानून वमोजिम कारवाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराखे समेत जानकारी गराएको छ।

यस्तो छ बिज्ञप्ति