सोमवार, बैशाख २१ २०८३
काठमाडौं । संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान तीव्र भइरहेका बेला बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित हुन नदिन यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।
प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र एपेनले आइतबार राति संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुम्बासी समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पर्न सक्ने अवरोधप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार कुनै पनि परिस्थितिमा हनन हुन नहुनेमा जोड दिइएको छ।
सञ्चालकहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। यसका साथै आवश्यक सहजीकरण, शैक्षिक पहुँच विस्तार र सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्तो पहल गरिएको जनाउँदै उनीहरूले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा एपेनका अध्यक्ष बद्रि प्रसाद दाहाल, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ।
संकटको घडीमा बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन निजी क्षेत्रले अघि सारेको यो पहललाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
.png)
