काठमाडौ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बालविकास सहजकर्ता (इसिडी शिक्षक) लाई सरकारले तोके बमोजिम पारिश्रमिक दिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

सोमबार शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरुसँगको वार्तामा मन्त्री पौडेलले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकका विषयमा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको बताएका हुन् ।

‘इसिडिका शिक्षकहरुले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय कडाई पूर्व गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छौं ।’

देशका कुन कुन स्थानीय तहले पालना गरेको छैन, त्यसको तथ्यांक संकलन गरी अनुगमन तथा समन्वयका लागि शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको पनि जानकारी गराए ।

‘देशका धेरै स्थानीयले सरकारको निर्णयअनुसार तलब दिएका छन्’ उनले भने, ‘ अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परिपत्र गछौं ।’ देशका विभिन्न स्थानीय तहमा आफूले बुझेको भन्दै धेरै जसो स्थानीय तहले सरकारको निर्णय पालना गरेको बताए ।

त्यसैगरी शिक्षक अस्पतालका डिपिआर तयार गरि छिटो ल्याउन समितिलाई निर्देशन दिएको भन्दै चाँडै अर्थमन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट माग गर्ने बताए । ‘मन्त्रालयले गर्न सक्ने विषयहरु हामीले खोजेर ल्याउँछौं’, उनले भने, ‘छोटो समयमा गर्न सक्ने काम अब रोकिँदैनन् ।’

वार्ताका क्रममा मन्त्री पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन यही महिनाको अन्तिमसम्म निकाल्न निर्देशन दिएको बताउँदै शिक्षकको आन्तरिक बढुवा समेत हुने बताए ।

शिक्षकहरुका मागमा आफू सकरात्मक रहेको बताउँदै मन्त्रालय, क्याबिनेट र संविधान संशोधन मार्फत टु्रंग्याउने विषयलाई टिपोर्ट गरी ल्याउन निर्देशन दिए ।

संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी सरकारको रहेको भन्दै शिक्षकहरुका समस्यालाई टिर्पोट गरी दिन उनले आग्रह गरे । ‘हामी भेटघाटमा भन्दा ठोस काम गर्नेमा लागेका छौ,’ उनले भने,‘ संघीय शिक्षा ऐन ल्याउँछौं त्यसमा तपाईंहरुको माग समावेश हुन्छन् ।’

मन्त्री पौडेलले शैक्षिक सुधारका लागि आन्दोलन भन्दा टेबलमा आउनुपर्ने बताउँदै सामूहिक प्रयासपछि मात्रै शिक्षामा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै मन्त्री पौडेलले आजै विधिविज्ञान प्रयोगशालाको निरीक्षण गर्नुभएको छ । निरीक्षणका क्रममा अनुसन्धानको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्दै आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

नेपालपनि अनुसन्धानमा अब्बल छ भन्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक तालिमका लागि मन्त्रालयले समन्वय गर्न तत्पर रहेको बताए ।