Aug 13 2026 | २०८३, श्रावण २८ गते

रोजगारीको सिर्जना गर्न नवलपरासी युवा समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा ज्ञापनपत्र बुझायो।

रोजगारीको सिर्जना गर्न नवलपरासी युवा समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा ज्ञापनपत्र बुझायो।

  • 719
    SHARES

  • रोजगारीको सिर्जना गर्न नवलपरासी युवा समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा ज्ञापनपत्र बुझायो।

    रामजी प्रजापति नवलपरासी, चैत, २८  - बेरोजगारिलाई युवाहरुलाइ रोजगारी सिर्जना गर्न माग राख्दै नवलपरासी युवा समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यलयको सहायक सिडियो  रामचन्द्र  अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

    पश्चिम नवलपरासीकाे अधिकांस युवाहरु बेरोजगार रहेका र युवाहरुकाे समस्या समाधान र राेजगारीकाे सिर्जना स्वदेश मा नै गर्ने उदेश्यले युवाहरु एक जुट भई नवलपरासी युवा समाज द्धारा राेजगारि को माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

    समाजले ऐन तथा कानुन बमोजिम र्औद्योगिक एन २०७६ को धारा ४९ काे बुंदा अनुसार औद्योगिक जनशक्ति परिपुर्तिका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको अनुसार नवलपरासी पश्चिम जिल्ला भित्र विभिन्न औद्योगिक कलकारखानाहरुमा नेपाली नागरिक नभएको भन्दै नेपालमा भएको ती बेरोजगार नेपाली युवाहरुलाई औद्योगिक कलकारखानाहरुमा आवश्यक योग्यता अनुसार राेजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उदेश्यका साथ नवलपरासी युवा समाजले माग राखेको अध्यक्ष धर्मेन्द्र गिरिले जान्कारि दिनुभयो ।

    नवलपरासी पश्चिम जिल्ला भित्र रहेका चालीस (४०) भन्दा बढी औद्योगिक कलकारखानाहरुमा छिमेकी देश भारतबाट कामदार बाेलाएर राेजगारी दिएको भन्दै ती कामदारहरुकाे साटो नवलपरासी युवा समाजमाले आफ्नै देशमा रहेका युवा युवतिहरुलाई रोज्गारिको लागि उधोग बाणिज्य संघ ,समन्वय समिति तथा  औद्योगिक कलकारखानाहरुको सहकार्यमा  योग्यता अनुसारको जागिरको माग पनि राखेछन ।

    जिल्लामा विभिन्न उधोग तथा कलकारखानाहरु कानुनि मापदण्ड पूरा न गरि छिमेकि राष्ट्र भारतबाट कामदारहरु ल्याएर  विभिन्न फ्याक्ट्रिहरुमा काम गराईरहेको  र आफ्नै जिल्ला ,देशका पढेलेखेका शिक्षित युवा र युवती अन्योलमा परेर कोहि बिदेश,कोहि ईटा गार्हा,  लागुअौसध त कोहि आफुले आर्जन गरेकोशिक्षा  बमोजिम काम न पायर आत्महत्यासमेत गर्न बाध्य भयको उपाध्यक्ष नरेन्द्र ले जान्कारि दिनुभयो  र युवाहरूको लागि बेरोज्गारिको समस्या हटेन भने सम्बन्धित निकायहरुलाई ताला हान्ने चेतावनी दिनुभयो।

    यस्ता छन, युवा समाजका मागहरु

    १_ औधोगिक ऐन २०७६ को पालना  होस्।

    २- कामदाता र रोजगारदाता बिच बिना दलालको सम्झौता होस

    ३- सम्बन्धित निकायले नयाँ आउने कामदारहरुलाई नि:शुल्क तालिमको प्रवधन हुनुपर्ने।

    received_3076436705943736.jpeg

    images
    सोमवार, चैत्र २८ २०७८०४:५४:३७

    विद्यार्थी डट कम

    सम्बन्धित समाचार