बुधवार, भाद्र २७ २०८०
भदौ, २७ काठमाडौँ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा निजी लगानीका विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
प्रस्तावित बिधेयकमा निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो ।
विधेयकमा भनिएको छ– ‘यसबाट शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुनुका साथै निजी विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन जानेछ ।’
यस्तै विद्यालयले ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्न सक्ने तथा सो को अगाडि सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट विद्यालयबाट आफूखुसी कार्य नहुनुका साथै नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बिद्यालय शिक्षा बिधेयक २०८० मा सार्वजनिक विद्यालय निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
.png)
