असोज, ५ काठमाडौँ। प्रस्तावित बिद्यालय शिक्षा ऐन २०८० प्रती आपत्ति जनाउदै आन्दोलनरत विद्यालय शिक्षक र सरकारबिच आज औपचारिक वार्ता बस्ने भएको छ। बिहीबार साँझ भएको छलफलमा सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका सङ्घ संस्थालाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउने र शुक्रबार बिहान ९ बजे वार्ता गर्ने सहमति भएको हो।

यसअघि मन्त्रालयले शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा बनाएको टोलि संग बार्ता नगर्ने भनेपछी सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा बार्ता टोलि बनाएको छ। बिहीबार दुई चरणमा छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति नभएको पहिलो चरणमा बिहान गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबिच वार्ता भएको थियो। महासंघका अनुसार त्यतिखेर आन्दोलनलाई कसरी संयमित र शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

बिहीबार साँझ नै फेरि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई तथा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री धनराज गुरुङ र महासङ्घका पदाधिकारीबिच वार्ता भएको तर कुनै ठोस सहमतीको खाका नबनेको छलफलमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो।

मन्त्री सर्माका अनुसार कतिपय संविधानसँग सम्बन्धित छन् र कतिपय ऐन र नियमावलीबाट सम्बोधन गर्न सकिने छन्। ती विषयमा संसद्मा संशोधन गर्न सकिन्छ तर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषय संविधानसँग जोेडिएकाले त्यस विषयमा समीक्षा गर्न सकिए पनि अरू सहमति हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। शिक्षकका विषय सरकारका तर्फबाट भोलि टुङ्ग्याउन पहल हुने र त्यो शिक्षक प्रतिनिधिहरूमा निर्भर हुने पनि उहाँले बताउनुभयो।

त्यसैगरी मन्त्री सर्माले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानको दायराभित्र रहेर माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बारेमा जानकारी गराएको थियो तर महासङ्घका प्रतिनिधिले शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने भनेर उठाएका १७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए।

यद्यपि नेपाल शिक्षक महासंघले आफूहरूको माग कुनै पनि हालतमा पूरा हुनुपर्ने अडान राखेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष तुलाधरले यस पटकको आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने दाबी समेत गर्नुभयोको छ।