असोज, १४ काठमाडौ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी बिधेयक २०८० प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत भएको छ। कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दै मन्त्री राईले बिधेयक संविधानको प्रबन्ध अनुसार शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीचको शिक्षा सञ्चालनको कार्यक्षेत्र र व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको बताए। साथै उनले विधेयक दर्ता भइसकेपछि सरोकारवालाले गरेका आन्दोलन र भएका सहमतिलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गराउन आवश्यक रहेको बताए ।

विधेयक प्रस्तुत नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दिएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सांसद् सुवालले विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकको आन्दोलन भएको, निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्न लागिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे  ।

जवाफमा मन्त्री राईले विसं २०७५ मा मस्यौदा भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फिर्ता भई पुनः मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा आइपुगेकाले सहमतिका आधारमा संसदीय प्रक्रियाबाट यसलाई पारित गर्न आग्रह गरे । 

सुवालको विरोधको सूचनामाथि प्रष्ट पार्दै मन्त्री राईले शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले मान्छेको आस्था एउटा ठाउमा भएपनी शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु पर्ने बताए। शिक्षकले कुनै पार्टीको सदस्यता लिएर कसैकालागि भोट माग्ने र कसैको विरोध गर्ने गर्नुहुदैन भनेर ती विषयहरू विधेयकमा समेटिए पनि सरकारले विधेयकमार्फत शिक्षकको ट्रेड युनियनको अधिकार भने सुनिश्चित गरेको बताए ।