फागुन, ३० गते अछाम । बढी शुल्क लिएको भन्दै अछामको साँफेबगर नगरपालिका–४ मा रहेको जनकल्याण माविमा प्राविधिक धारतर्फका विद्यार्थीहरूले ताला लगाएका छन। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै सिभिल इन्जिनियरिङ र जियोमेट्रिक अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्।

सीटीईभीटीले अधिकतम २ लाख ३० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेगरी तोकेकोमा विद्यालयले २ लाख ५१ हजार २०० रुपैयाँ लिँदै आएको छ । बढी शुल्क घटाउन माग गर्दा विद्यालयले आनाकानी गर्दै आएको भन्दै तालाबन्दी गरिएको सिभिल इन्जिनियरिङ पाँचौँ सेमिस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी रहेका मनोज रावलले बढी शुल्कको विषयमा कुरा राख्दा विद्यालयले मतलब नै नगरेको बताए । रावल अनेरास्ववियु अछाम जिल्ला कमिटी सह–सचिव समेत हुन्।

शुल्क बारे कुरा बुझ्दा विद्यालयका प्रधानाध्यापक भीम बहादुर बुढाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै निर्णय गरेको र नयाँ समिति आएपछि मात्रै शुल्कबारे निर्णय गरिने बताउँदै आएका छन् । तर विगत ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन ।

विद्यालयले १ लाख ८० हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । त्यसमा थप एक हजार रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क, दुई हजार रुपैयाँ परीक्षा शुल्क, दुई हजार रुपैयाँ आन्तरिक परीक्षा शुल्क, त्यसमा थप प्रत्येक आन्तरिक परीक्षामा प्रत्येक विद्यार्थीबाट २०० रुपैयाँ थप शुल्क लिँदै आएको छ ।

साथै ल्याबको लागि १० हजार, सर्भे क्याम्पवापत ५ हजार रुपैयाँ, परिचय पत्रका लागि ३०० रुपैयाँ, किताबका लागि २६ हजार, शैक्षिक भ्रमणबापत १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ।

रावलका अनुसार व्यवस्थित ल्याब नभएको र ल्याबमा भएका केमिकलहरू समेत पुरै डेट एक्सपायर भएको र कम्प्युटर ल्याबमा प्राय कम्प्युटरहरु बिग्रेको, विद्यार्थीहरूले सिक्नुपर्ने अटोक्याड अहिलेसम्म नसिकेको र फिजिक्स ल्याब दुई पटक मात्र गर्नुपर्ने भएकाले ल्याब शुल्क प्रत्येक विद्यार्थीबाट १० हजार रुपैयाँ लिन गरेको बताए ।

त्यस्तै सर्भे क्याम्पका लागि ५ हजार रुपैयाँ बुझाईसकेपछि प्रत्येक विद्यार्थीहरूबाट अलग शुल्क भन्दै थप ५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसरी थप शुल्क उठाउने विषयमा प्रश्न गर्दा विद्यालयलाई सहयोग भएको भन्दै जवाफ दिने र किताब खर्चको लागि २६ हजार रुपैयाँ किन भनेर प्रश्न गर्दा विद्यालयले किताब टाढाबाट मगाउनुपर्ने जवाफ दिने गरेको बताइएको छ ।

विद्यालयले शुल्क घटाउने विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि मात्रै निर्णय गर्न सकिने भन्दै पन्छिँदै आएको उनको भनाइ छ ।