साउन २५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्दै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेका छन् । हालै भएको सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपि सर्मा ओलिले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न रोक लगएका थिए।

मंगलबार उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराल लगायतका त्रिविका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर हस्ताक्षर नीति कार्यक्रममा हास्ताक्षर गरेका थिए। प्रम ओलिले तत्काल जरुरी भएका ग्रेस लिस्ट र बजेट पारित गर्न पदाधिकारीहरुसँगको गृहकार्यका आधारमा आफूले सहमति दिएको उनले बताएका छन् ।

बिहिवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी एक सय दिनभित्र गर्न सकिने ठोस कामसम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलिले विश्वविद्यालयको कुलपतिका हैसियतमा आफूलाई नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो दिन मात्रै उपलब्ध गराइएको र आफूले नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्न नभ्याइएको भन्दै सिनेटको अर्को बैठक पदाधिकारीहरुकै सहमतिमा चाँडै बस्ने समेत तय गरेको दाबी गरे । तर, त्यसलाई कुलपतिले हस्तक्षेप भएको भन्ने प्रचार गरिएकोमा टिप्पणी गरे ।

यस्तो छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम । 

एसईईमा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी काम गर्नुहोस्।

प्रधानमन्त्री केपि सर्मा ओलिले एसईईमा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी काम निर्देशन दिएका छन। ओलिले यसका लागि स्मार्ट शिक्षक छनोट, निःशुल्क इन्टरनेट र अनलाइन कक्षा सञ्चालनको तयारी गर्नु समेत अनुरोध गरे।

बिच बिहीबारको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाको योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

शिक्षामा प्राविधिक धारको हिस्सा ७० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई उल्लेख गर्दै उक्त टिपोटमा भनिएको छ ‘जति पढे पनि कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने सीप छैन भने त्यस्तो जनशक्ति प्रयोगबिहीन हुन्छ भने रोजगारी पनि नपाउने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले सीपमुलक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन म निर्देशन दिन्छु ।’

समाज बनाउने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय तहमा भर्नादर बढाउने, ‘ड्रप आउट’ घटाउने र शिक्षाको गुणस्तर बढाउने गरी काम गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् । आगामी वर्षको एसईईमा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी सक्षम शिक्षक र निःशुल्क इण्टरनेटको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको उक्त टिपोटमा भनिएको छ ।

छलफलमा उपप्रधान एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मुख्य सचिव लिलादेवी गड्तौला र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. दीपक काफ्ले र विश्वबाबु पुडासैनी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।