काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्राविधि, विद्यालय, बालविकास र परम्परागत विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

 विद्यालय शिक्षा ऐन वर्तमानलाई भन्दा पनि भविष्यलाई सोचेर बनाउन आवश्यक छ। मन्त्री भट्टराईले भनिन्, शिक्षा ऐन तत्काल समितिमा सहमति गरी कार्यान्वयन योग्य बनाउ।

त्यसैगरि शिक्षा ऐन चाँडै बनाउनको लागि सर्वप्रथम सांसदहरूले तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हरेक विषयमा सहजीकरण गर्न तयार रहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।  शिक्षा ऐनलाई वर्तमान अवस्थालाई मात्रै सोचेर बनाउँदा भावी दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै भविष्यलाई समेत सोचेर ऐन बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

शिक्षा मन्त्री भट्टराईले २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा पछि पनि सरकारले २०७५ सालमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएको बताइन् । उनले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले निःशुल्क र अनिवार्य मात्रै गर नभनेको भन्दै संघीयताअनुसार तीन तहहरुबिचको समन्वयका विषयमा पनि स्थानीय, प्रदेश र संघ समन्वय भएमात्रै शिक्षा सुदृढ हुने विषय समावेश रहेको बताइन् ।

मन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षाको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि स्थानीय तहलाई बलियो, सुदृढ बनाउने र उत्तरदायी बनाउने दायित्व प्रदेश र संघको भएको बताइन् । उनले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेका धेरै विषयलाई लागू गर्दा मात्रै पनि मुलुकको शिक्षा व्यवस्थित गर्न सकिने बताइन् ।