माघ, ४ गते/ काठमाडौ। शिक्षकको निवृत्तीभरण सम्बन्धी अध्याधेशप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले गंभिर ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल सरकारको सिफारिसमा २०८१ पौष २९ गते जारी भएको निवृत्तीभरण ऐन सम्बन्धी अध्यादेशप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।

महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गर्ने भन्ने विषय नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र लागू गर्न सङ्गठनले माग गरेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रिया मार्फत अविलम्व जारी हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका बखत त्यही ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने शिक्षकको निवृत्तीभरण सम्बन्धी विषयमा आम शिक्षकको भावना र आन्दोलनको मर्म विपरित संशोधन आएको हुँदा यो अध्याधेशलाई हामी अस्वीकार गर्दछौ, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तात्कालीन ऐन, नियम अनुसार नियुक्त कुनै पनि पेसाकर्मीले निरन्तर पाइ आएको सुविधामा नकारात्मक असर पर्ने गरी पछि कानुन बनाउनु वा संशोधन गर्नु कानुनी दृष्टिबाट समेत त्रुटिपूर्ण हुने भएकोले यो अध्यादेश तुरन्त फिर्ता गर्न जोडदार माग गरेको छ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकार बीच भएको सहमती एवम् नेपाल शिक्षक महासङ्घको पहलमा माननीय साँसदहरु मार्फत संसदमा पेश भएको ६५ बुँदे संशोधन (सुझाव) मा उल्लेख भए वमोजिम् विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानी त्यो भन्दा अघि स्थायी हुने सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण पाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।'

सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच विगतमा भएका सबै सहमती अक्षरशः सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारी मैत्री नयाँ ऐन जारी गराउन फेरि एक पटक आन्दोलनमा जुट्नुपर्ने अनिवार्यता रहेकोले २०८१ माघ १६ र १७ गते बस्ने राष्ट्रिय समितिको वैठकबाट निर्णय गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घ कडा आन्दोलनमा जाने कुरा उद्घोष गरेको छ।

यसका लागि तयार रहन महासङ्घ तथा यसमा आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाका सबै प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकाका साँगठनिक संरचना एवम् सबै शिक्षक-कर्मचारीहरुलाई अपील गगरेको। साथै यस आन्दोलनबाट सिर्जना हुने परिणामप्रति सरकार स्वयम् जिम्मेवार रहने कुरा समेत जानकारी गराउँछौं । बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।