माघ, १४ गते/ स्याङ्जा। जिल्लाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापकले हप्तामा १६ वटा कक्षा लिनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले विद्यालयको सबै गतिविधि प्रधानाध्यापकबाटै सञ्चालन हुने हुँदा विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि इसिडीदेखि माथिल्लो कक्षासम्म हप्तामा १६ वटा कक्षा लिनै पर्न्र ब्यबस्था गरेको हो।

प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारी नबनाई स्थानीय सरकार, शिक्षक र अभिभावकले चाहेर मात्रै विद्यालय शिक्षा सुधार नहुँने निष्कर्षसहित शिक्षा ऐन २०८१ लागु गर्दै सो व्यवस्था बताइएको छ। करिब दुई वर्ष भन्दा बढी काम गर्दै गर्दा प्रायजसो प्रधानाध्यापक कक्षामा जाँदै नजाने, कक्षाको अवस्था के छ ? भन्ने हेर्दै नहेर्ने, विद्यालयका पूर्वाधारका विषयहरूमा नहेर्ने, शिक्षाको गुणस्तर के छ ? विद्यार्थीको अहिलेको क्षमता कस्तो छ ? लगायतका विषयमा प्रधानाध्यापक अनभिज्ञ भएको र एउटा कक्षा पनि नपढाइ बसेको अवस्था देखिएकोले यो व्यवस्था लागु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताए ।

“जब प्रधानाध्यापकले नै प्रत्येक कक्षामा गएर सानो कक्षादेखि माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीको पढाई कस्तो छ ? भनेर प्रअलाई नै थाहा नभएको अवस्थामा विद्यालय कसरी सुधार्ने भन्ने सुधारका योजनाहरू अगाडी बढाउन सकिदैन । त्यसैले पालिकाको शिक्षा ऐन मै व्यवस्था गरेर कम्तीमा पनि प्रधानाध्यापकले हप्तामा १६ वटा कक्षा पढाउनै पर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । अरू शिक्षकले २४ देखि २६ कक्षा लिने व्यवस्था छ भने प्रअले पनि सकेसम्म इसिडीदेखि माथिल्लो कक्षासम्म हप्तामा १६ वटा कक्षा लिनै पर्ने, कक्षाकोठामा जानै पर्ने र विद्यार्थीको अवस्था हेर्नेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रअले पनि विद्यार्थीको अवस्था बुझने र विद्यालय शिक्षा सुधारका योजना प्रभावकारी हुने उदेश्यले पढाउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको हो” उनले भने ।

त्यसैगरी समुदाय वा अभिभावकबाट निर्माण गरिएको कोषबाट विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा प्रयोग भएको नदेखिएको बताउँदै निजि पारिश्रमिक दिने गरेको र शिक्षा ऐनको व्यवस्थामा २ सय, तीन सय र ५ सयको व्यवस्था भएपनि केही विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले ५ हजार, सहायक प्रअले ४ हजारसम्म अतिरिक्त भत्ता लिएको पाइएको, तल्लो कक्षाको शिक्षकले माथिल्लो कक्षामा पढाए बापत वा अतिरिक्त कक्षा पढाएको भन्दै अनावश्यक रूपमा भत्ता दिने गरेको पाइएको बताएका छन् । उनीहरूले विद्यालय व्यवस्था समिति विश्वस्त पारेर धेरै भत्ता लिने गरेको पाइएपछि त्यसलाई रोक्नका लागि ऐनमा व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ ।

शिक्षकको श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ, पढाउने शिक्षकले अतिरिक्त जतिपनि कक्षा लिनु भएको छ उहाँहरूले मिहिनेत गरेको पारिश्रमिक पाउनु पर्छ भनेर प्रतिकक्षाका हिसाबले रकम दिने तर यत्तिकै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर विद्यालयको स्रोत साधन दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्छ भनेर आवश्यकता अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धीत शिक्षकलाई किन बढी रकम दिनुपर्ने हो भन्ने कुराको कारण खुलाएर निर्णय गरेर गाउँपालिकाको शिक्षा समितिमा पठाउने र गाउँपालिकाको शिक्षा समिति र शिक्षा शाखाले हेरेर अतिरिक्त मेहेनत गरेको हिसाबले अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने आवश्यक ठहरिए सेवा सुविधा दिने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय व्यवस्था समितिले आफू निकटका शिक्षकलाई बढि पारिश्रमिक दिने वा नपढाएको शिक्षकलाई अतिरिक्त भत्ता दिनु हुँदैन भन्ने कारणले ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको तिवारीले बताए ।

साथै माथिल्लो तहका शिक्षकबाट तल्लो तहका शिक्षकहरू हेपिने, अपमानित हुने, आफूलाई चित्त नबुझेका शिक्षक माथि ह्यारेसमेन्ट गरेको पाइएकोले शिक्षकहरूलाई समय अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि शिक्षक सिप कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइएको उनको भनाई छ । यस्ता सवालमा केही विद्यालयहरूमा अग्रज शिक्षक, सिनियर शिक्षक र प्रधानाध्यापक नै बाधक बन्ने गरेको समेत बताए ।

तिवारीले आफू अध्यक्ष भएर आउनु भन्दा अगाडि शिक्षकहरू विद्यालयमा नजाने, राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा बढी जाने, विद्यालय समयमा उपस्थित नहुने गरेकोमा अहिले त्यसको अन्त्य गरिएको दाबी गरे । शिक्षकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पढाउने हो, विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएका छौँ भनेर शिक्षकले पढाउने हो भने शिक्षा सुधार गर्न सजिलो भएको धारणा व्यक्त गरे ।

सबै शिक्षक विद्यालय छोडेर हिँडेको अवस्था वा विद्यालय सुधार भन्दा बाहिर नगएको र धेरै शिक्षकको सङ्ख्या विद्यालय रहने गरेको, शिक्षामा सुधार गर्न खोजेको भएपनि केही सिनियर शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरू राजनीतिक शिक्षक भएको र उनिहरूले विद्यालयको नीति निर्माण र स्थानीय सरकरको नीति निर्माणमा डोमिनेट गर्ने गरेको बताए । उनिहरूले आफूले पठनपाठन नगरेपछि विद्यालय सुधारका कुराहरू अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने बित्तिकै राजनीतिकरण गरिदिने र शिक्षकहरू माथि अन्याय भयो, शिक्षकहरू माथि दमन भयो भन्ने परिवेश निर्माण गरेका कारण राम्रो नपढाउने शिक्षकलाई तपाईले नराम्रो पढाउनु भयो सुधार गर्नु पर्यो भन्न पनि नमिल्ने अवस्था रहेको बताए ।

शिक्षकहरूलाई तालिम दिनुपर्यो भन्दा सुधार गर्न नचाहाने र राजनीति कर्मिहरूलाई गाउँमा बसेका हामी शिक्षकहरू नै हौ शिक्षकहरूको साथ पाउनु भएन भने तपाईहरू राजनीति गरेर अगाडि जान सक्नु हुन्न भनेर धम्काउने एक खालको परिपाटी रहेकोले त्यसलाई निषेध गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

“शिक्षामा शिक्षकहरूको राजनीतिको कुरा गर्दै गर्दा विद्यालय भित्र राजनीति नगर्ने र पूर्ण समय राजनीति गर्ने शिक्षकहरूलाई हटाउने बित्तिकै शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ । अहिलेपनि ७५ देखि ८० प्रतिशत शिक्षकहरू विद्यालयमा जिम्मेवार भएरै बसेको देखिन्छ तर, नेतृत्व गर्नेहरूले परिवेश बिगारेका छन् । तर सबै शिक्षकले दलीय झोला बोकेर अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा हिँडेको भने मैले देखेको छैन” उनले भने ।