काठमाडौ। नयाँ शैक्षिकसत्र २०८२ को विद्यालय भर्ना अभियान आजदेखि सुरु भएको छ। ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ भर्ना अभियान सुरु भएको हो ।

यस अवसरमा शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बिद्या भट्टराईले शिक्षा सबैका लागि मौलिक अधिकार हो भन्ने संवैधानिक मान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै हामीले प्रत्येक बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुऱ्याउनु हाम्रो परम कर्तव्य ठानेका बताउनुभएको छ ।

मन्त्री भट्टराईले शुभकामना मन्तव्य ब्यक्त गर्दै विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई शिक्षा सम्बन्धी संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चतता गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउनुभएको छ।

वर्तमान अवस्थामा प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको सङ्ख्या ७६.३ प्रतिशत, आधारभूत तहको कूल भर्नादर १२८ प्रतिशत, खुद भर्नादर ९४.१ प्रतिशत र माध्यमिक तहको खुद भर्नादर ५५.८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले शिक्षामा सुधारका सङ्केत देखिएको भएता पनि हामीलाई शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र विद्यार्थी टिकाउ दर बढाउन थप प्रतिबद्धता र सहकार्यको खाँचो औंल्याउँछ मन्तव्यमा उल्लेख छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई बालविकास केन्द्र तथा विद्यालयमा भर्ना गराउन, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तकको समयमै वितरण सुनिश्चित गर्न र सर्वसुलभ, समावेशी, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि यो भर्ना अभियान देशभर सञ्चालन भट्टराईले बताउनुभएको छ ।

वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुने यो अभियान केवल सङ्ख्यात्मक लक्ष्य प्राप्ति मात्र नभई, हरेक बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई गुणस्तरीय, समावेशी र सार्थक बनाउने हाम्रो साझा सङ्कल्पको प्रतीक हो। 'हामीले बुझ्नुपर्दछ, शिक्षा नै समाज रूपान्तरण र राष्ट्रिय समृद्धिको आधारशिला हो। सिकाइ र सीपले मात्र व्यक्तिको जीवनमा र मुलुकको विकासमा सार्थक योगदान पुऱ्याउन सकिन्छ । विज्ञान र प्रविधिको गतिशील विकाससँगै हामीले आफ्नो मौलिक रैथाने ज्ञान तथा सीपको पनि सम्मान गर्दै भावी पुस्तालाई उत्तरदायी, संवेदनशील र विवेकी नागरिक बनाउने दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने मन्त्री भट्टराईको जोड छ।

"अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५" अनुसार २०८५ साल वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पद, सेवामा नियुक्त वा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्थाले शिक्षाको महत्वलाई थप उजागर गरेको छ । भट्टराईले भन्नुभएको छ, 'नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह बीचको समन्वय र सहकार्यबाट समुदायस्तरमा आम अभिभावकको सहयोग र सक्रिय सहभागिताबाट मात्रै विद्यार्थी भर्ना अभियान र समग्र शिक्षा सुधारको हाम्रो प्रयास सफल हुने भएकोले यसमा तीनै तहका सरकार, शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञ, कलाकार, स्रष्टा र सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई सक्रिय सहभागिता र सहकार्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।'