जेठ, ९ गते/ काठमाडौँ। नेपाल राहत शिक्षक संगठनले शिक्षा उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक माथीको प्रतिवेदन बुझाउँदा राहत शिक्षकसंग भएको सम्झौता विपरित ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्ला गर्ने प्रस्ताव अस्विकार गर्ने भएको छ । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय सचिवालय समितिको जेअथ ७ गते बसेको अनलाईन बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संगठनले उक्त निर्णय गरेको हो।

शिक्षा उपसमितिले प्रस्ताव गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्लाको व्यवस्था हटाई राहत शिक्षक संग भएको सम्झौता अनुसार प्रवन्ध गर्न माग गरेको छ। साथै हाल शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षा समितिले पनि हाम्रो माग सम्बोधन नगर्ने परिस्थिती र्सिजना भएमा शसक्त सडक आन्दोलनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघलाई आह्मन जानकारी छ ।

यस्तो छ नेपाल राहत शिक्षक संगठनले गरेको निर्णय।

१. शिक्षा उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक माथीको प्रतिवेदन बुझाउँदा राहत शिक्षकसंग भएको सम्झौता विपरित ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्ला गर्ने प्रस्ताव गरेको प्रति नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय सचिवालय समितिको गम्भिर असहमति रहेको र सो प्रस्ताव शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सच्याएर विगतमा भएका सहमति र सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनको प्रवन्ध गर्न जोडदार माग गर्ने । साथै काठमाडौं केन्द्रीत लबिङको क्रमलाई तिव्रता दिने ।

२. शिक्षा उपसमितिले प्रस्ताव गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्लाको व्यवस्था हटाई राहत शिक्षक संग भएको सम्झौता अनुसार प्रवन्ध गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ संग समन्वय गर्दै राजनीतिक दलका नेतृत्व, शिक्षा मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायहरुलाई गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउने साथै विषयगत समितिका माननीय ज्युहरुलाई सम्बन्धीत जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका राहत शिक्षक समिति मार्फत दवाव सिर्जना गर्ने ।

३. हाल शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षा समितिले पनि हाम्रो माग सम्बोधन नगर्ने परिस्थिती र्सिजना भएमा शसक्त सडक आन्दोलनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघलाई आह्मन गर्ने ।

४. पछिल्लो चरण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापन गर्न नचाहाने केहि अराजक तत्वहरुबाट राहत शिक्षक साथीहरुमा भ्रम फैलाउने, सामाजिक संजालमा रोईलो गर्ने, आर्थिक संकलन गर्ने आदी हर्कतहरुको बिरुद्ध आआफ्नो ठाउँबाट डटेर सामना गर्न सबै तहका समितिहरुलाई निर्देश गर्ने ।

५. राहत शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण फारम मिति २०८२ जेठ १५ गते भित्र केन्द्रीय समितिमा अनिवनर्यरुपमा बुझाउने ।

६. शिक्षा ऐनमा सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थान नहुने गम्भिर परिस्थिती र्सिजना भएमा गर या मर को निर्णायक आन्दोलनका लागि संगठन सुदृढिकरण गर्न अत्यन्त जरुरी देखिएको साथै स्थायी व्यवस्थापनको मोडालिटीको बारेमा समेत तल सम्म छलफल गर्नुपर्ने भएकोले प्रदेश स्तरमा अन्तरकृयात्मक कार्यक्रम गर्ने ।

७. वागमती प्रदेशको अधिवेसन मिति २०८२ जेठ १५ गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०८१ बैशाख २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार काम अगाडी बढाउन अधिवेसन आयोजक समितिलाई निर्देश गर्ने ।