काठमाडौँ । अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले सरकारद्वारा नेपाली शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई गम्भीर धोका दिएको बताएको छ। आइतबार एक बिज्ञप्तिमार्फत संगठनको धारणा सार्वजनिक गर्दै संगठनले यस्तो बताएको हो।

मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दल सम्मिलित झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकार र सरकार समर्थित दुई दलका दुई प्रमुख सचेतकले आफ्‌नो प्रतिवद्धता सहित जसरी पनि असार १५ मा शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गर्ने विश्वास दिलाउदै आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको सन्दर्भलाई सम्झिदा आज आम शिक्षक कर्मचारीलाई लज्जाबोध भएको संगठनले बताएको छ।

संगठनले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई पटक-पटक धोका दिन पल्केकाहरुले तुरुन्तै सार्वजनिक रुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न आग्रह गरेको छ।

संगठनले विज्ञप्तिमा लेखेको छ, 'संघीय निजामती ऐन पारित गरिएको छ जुन अति आवश्यक त थियो तर निजामती कर्मचारी न आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था थियो न कुनै मिति नै तोकेर सम्झौता गरिएको थियो। बरु सिधा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपले चेतावनी चाहिँ सार्वजनिक भएको थियो । यसले के देखाउछ भने नेपालको संसदिय राजनीति दास मनोविज्ञानबाट प्रेरित छ । झुट र वेइमानहरुलाई नैतिकताको कुनै प्रवाह नहुदो रहेछ भन्ने सन्दर्भ आज पुर्ण रुपले पुष्टि भएको छ।'

आजैका मितिबाट एक हप्ता संसद स्थगन भएको छ । हामीलाई लाग्छ यो सरकार अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर्न अनुदार छ। शिक्षक तथा कर्मचारीले उठान गरेका माग मुद्दालाई लत्याइएको छ । बैठक देखि बैठक बस्ने र २०२८ को पुरानो र मक्किएको ऐन भन्दा पनि पछाडि फर्केर छलफल र बहसहरु भैरहेका छन । संसदिय समिति एउटा तात्विक निष्कर्षमा पुग्नुको सट्टा आफै अकर्मण्यतामा फसेको छ ।

शिक्षा ऐन जारी हुने प्रक्रिया लम्बिएको छ । अनिश्चित बनेको छ। यी सबै प्रसङ्गलाई नियाल्दा नेपाल सरकार सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण तर्फ होइन वरु ध्वस्त पार्ने गरी झिनामसिना भाषिक शब्दजालको उल्झनमा अल्झिएको छ । यसले आम शिक्षक कर्मचारीलाई निराश बनाउनुका साथै इतिहास पुनरावृत्ति भएको झझल्को दिएको छ ।

तत्काल सरकारले संघीय शिक्षा ऐन सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता गर्न हाम्रो संगठन यसै विज्ञप्ति मार्फत चुनौती दिन चाहन्छ अन्यथा आक्रोशित पेशाकर्मीको आन्दोलन पुनः उठान हुने पुर्व जानकारी सहित त्यसबाट सिर्जित परिणाम भोग्न सरकारलाई तयार रहन हामी चेतावनी दिएको छ।