साउन, १६ गते/ काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले बसुन्धरास्थित मोर्गन इन्टरनेशनल सेकेन्डरी स्कुलमा अनुगमन गरेको छ । बिहिबार महानगरपालिका भित्रका विभिन्न विभागहरुले गरेको संयुक्त अनुगमन टोलीले उक्त स्कुलमा अनुगमन गरेको हो। शिक्षा विभागमा प्राप्त उजुरीहरूको आधारमा गरिएको उक्त अनुगमनले विद्यालयको सञ्चालनमा गम्भीर अनियमितताहरू फेला पारेको शहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाले बताउनु भयो । महानगरपालिकाले विद्यालयलाई तीन दिनभित्र २२ क्षेत्र संग सम्बन्धीत कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ, अन्यथा कानून बमोजिम अगाडी बढ्ने झाले बताउनुभयो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोग, राजस्व विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शहरी व्यवस्थापन विभाग र शिक्षा विभागको संयुक्त टोलीले विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको मुख्य उद्देश्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शुल्क संरचना र नियामक मापदण्डको पालनाबारे जाँच भएको थियो ।

शहरी योजना आयोगका सदस्य झाले अनुगमनको क्रममा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको जाँचबाट सुरु गरिए पनि विद्यालयमा अन्य कैयौं समस्याहरू फेला परेको बताउनु भएको छ । “महानगरमा प्राप्त गुनासोको आधारमा हामीले पहिले मौखिक रुपमा पनि सोधपुछ गरेका थियौ । तर गुनासो सम्बोधन नभए पछि अनुगमनमा गएका हौ । हामीले विद्यालयमा अनुगमन सुरु गरेपछि विभिन्न अनियमितताहरू देख्यौं। संयुक्त टोलीको अनुगमन पस्च्यात विद्यालयको सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो,” झाले भन्नु भयो । विद्यालयले आफूलाई ‘इन्टरनेशनल’ भन्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेकोमा जोड सम्म दिनुभएको छ। “इन्टरनेशनल नाम राख्ने विद्यालयले सोही स्तरको पाठ्यक्रम, शिक्षक, र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ तर त्यस्तो भएको पाइएन,” वहाँले थप्नुभयो ।

शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीले विद्यालयमा देखिएका समस्याहरूबारे जानकारी दिनु भएको छ । “हामीले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिइएको र विद्यालयले २४ हजारदेखि ३० हजारसम्मको शुल्क माग गरेको गुनासो प्राप्त गरेका थियौं,” वहाँले भन्नु भयो । अनुगमनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, क्यान्टिन सञ्चालन र सञ्चालन अनुमतिमा कमजोरीहरू फेला पारेको वहाँले बताउनु भएको छ ।

“यसअघि हामीले विद्यालयलाई अनधिकृत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थियौं तर गुनासो दोहोरिएपछि संयुक्त अनुगमन गर्नुप¥यो,” ज्ञवालीले भन्नु भयो । विद्यालयले तीन वर्षअघि बुढानिलकण्ठबाट बसुन्धरामा स्थानान्तरण भएको र कक्षा ११ र १२ को सञ्चालनका लागि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट अनुमति लिएको दाबी गरेको छ । यी दाबीहरू पुष्टि गर्न महानगरपालिकाले कागजात माग गरेको हो ।

महानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति पत्र, शुल्क संरचना र छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण, भौतिक पूर्वाधार (कक्षा कोठा, सुरक्षा, क्यान्टिन) सम्बन्धी कागजात, राजस्व र कर सम्बन्धी रेकर्ड, विद्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी कागजात लगायतकाका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि तीन दिनभित्र शिक्षा विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । तोकिएको समयमा कागजात पेश नभएमा कानुन अनुसार कारवाही हुने समेत ज्ञावालीले बताउनु भएको छ ।

“हामीले निजी विद्यालयहरूको अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। विद्यार्थी र अभिभावकहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न र विद्यालय हरूको वैधानिकता जाँच गर्न शिक्षा विभाग सक्रिय छ,” ज्ञवालीले कागजात प्राप्त भएपछि थप अध्ययन गरी विद्यालयको नियमन गर्ने बताउदै थप्नु भयो “हामीले मागेका कागजातको आधारमा विद्यालयको वैधानिकता र अनियमितताहरूबारे निर्णय लिन्छौं । यदि विद्यालय ले समयमै कागजात पेश गर्न नसकेमा कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”

महानगरपालिकाले हालै सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको छ । मोर्गन इन्टरनेशनलको यो घटनाले निजी विद्यालयहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दालाई थप उजागर गरेको सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ सस्मित पोखरेलले बताउनु भयो । #काठमाडौँ महानगरपालिका