काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघ ले नवनियुक्त शिक्षामन्त्री समक्ष १० बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले २०८२ फागुन २१ पछि गठन भएको सरकारप्रति शुभकामना व्यक्त गर्दै नयाँ संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा विद्यालय क्षेत्रका थुप्रै समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। विगतका सहमति समेटिएको शिक्षक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीमैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।

ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत महासंघले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्न, संसदको चालु अधिवेशनबाटै नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न तथा मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ वैशाख १७ मा भएका निर्णयहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरी प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षकलाई सोही अनुसार सेवा–सुविधा दिन, जटिल बनेको शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेज गर्न तथा नयाँ ऐन जारी नभएसम्म अस्थायी शिक्षकहरूको म्याद स्वतः थप गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

महासंघले संविधान संशोधन हुँदा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अनुसूची–८ बाट अनुसूची–९ मा सार्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई सामुदायिक सरह सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने विषय पनि उठाएको छ। यसैगरी, लामो समयदेखि तलब वृद्धि नभएको भन्दै महँगीअनुसार तलब समायोजन गर्न तथा ६० वर्ष उमेर पुगेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई राज्यबाट उपयुक्त सेवा–सुविधासहित विदाई गर्न माग गरिएको छ।

महासंघले प्रस्तुत १० बुँदे माग कार्यान्वयन भएमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षक–कर्मचारीको मनोबल वृद्धि तथा समग्र शिक्षा प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।