काठमाडौं, ५ वैशाख । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले शैक्षिक क्यालेन्डरमा संघीय सरकारबाट भइरहेको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाइएको चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा पालिकाहरूले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नै विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा स्थानीय तहले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन तथा नियमनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको स्मरण गराउँदै संघीय तहबाट हुने निर्णय र परिपत्रमार्फत शैक्षिक गतिविधिमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, यस्ता विषयमा निर्णय लिनुभन्दा अघि संघीय संसद्बाट शिक्षा ऐन यथाशीघ्र पारित गर्न समेत माग गरिएको छ ।

संघीय सरकारले हालै शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने, वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र वैशाख २१ गतेबाट मात्र पठनपाठन सञ्चालन गर्ने तथा आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले कानुनअनुसार वर्षमा २२० दिन कक्षा सञ्चालन गर्न कठिन हुने र यसले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

पालिकाहरूले समयमै कक्षा सञ्चालन हुन नसके पठनपाठन पूरा नहुने, परीक्षा व्यवस्थापन प्रभावित हुने र समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आउने चेतावनी दिएका छन् । त्यसैले शैक्षिक नीति तथा क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित निर्णयहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रै राख्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।