काठमाडौँ — नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण तथा अनुगमनलगायत विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीहरू, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज बनाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।

छलफलका क्रममा संस्थागत विद्यालयहरूले लिने शुल्कलाई वैज्ञानिक र न्यायोचित बनाउने, अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा साझा धारणा बनेको छ। स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण र अनुगमनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने तथा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण र नीतिगत सहयोग गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

त्यसैगरी, शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागितामा बहुपक्षीय समन्वयलाई थप मजबुत बनाउनेतर्फ जोड दिइएको थियो।

मन्त्रालयले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्ने निकायहरू तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग समेत निरन्तर संवाद र सहकार्य अघि बढाउने जनाएको छ। यस छलफललाई शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै गुणस्तरीय र पारदर्शी शिक्षा प्रणाली निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।