काठमाडौँ, २२ वैशाख २०८३ — नेपाल शिक्षक महासङ्घ ले शिक्षा ऐन २०२८ मा अध्यादेशमार्फत गरिएको पछिल्लो संशोधनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

महासङ्घको राष्ट्रिय समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वैशाख २० गते गरिएको संशोधनले विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने पक्षहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितामाथि असर पार्न सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको हो।

महासङ्घले गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माण तथा शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्न आफूहरू निरन्तर राज्यसँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। ती मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न संवाद, अभियान र आवश्यक पर्दा आन्दोलनसमेत गर्दै आएको तथ्य पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोग, परिषद्, समिति तथा कार्यदलजस्ता संरचनाहरूमा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सोही आधारमा महासङ्घले यस्ता सबै संरचनामा आफ्नो संस्थागत प्रतिनिधित्व यथावत् कायम राख्न तथा बाँकी संरचनाहरूमा समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारद्वारा २०८२ वैशाख १७ गते गरिएको ९ बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिहरू सम्बोधन हुनेगरी नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ।

महासङ्घले स्थायी, अस्थायी (राहत, करार, साविक उमावि, बालकक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा) तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका समस्याहरू समग्र रूपमा समाधान गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

महासङ्घको यो विज्ञप्तिले शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणमा सहभागिता, सहमति कार्यान्वयन र शिक्षक–कर्मचारीको अधिकार सुनिश्चितताका विषयलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।