काठमाडौं, जेठ २ गते । नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा विस्थापित भई कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले विशेष पहल सुरु गरेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिका, निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान तथा अभिभावकबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार विस्थापित बालबालिकाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सम्म निःशुल्क आवासीय सुविधासहित पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । 

महानगरपालिकाको व्यवस्थापन, संयोजन तथा सहजीकरणमा संरक्षित परिवारका बालबालिकालाई संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिएको हो। यसअन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयले छनोट भएका बालबालिकाको पठनपाठन, छात्रावास तथा आवासको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नेछन्।

महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीका अनुसार विस्थापित बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। हाल कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिब ३०० परिवारमध्ये पहिलो चरणको स्क्रिनिङपछि ५० बालबालिकामध्ये ४१ जनालाई बल्खुस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिसकिएको छ।

त्यस्तै, १० वर्षभन्दा माथिका २० बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउने सहमति भएकोमा हालसम्म १३ जनालाई विद्यालयमा पठाइसकिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। आवासीय सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने बालबालिकाका लागि उनीहरूलाई पायक पर्ने विद्यालयमा प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान तथा एपेनमा आबद्ध विद्यालयमार्फत निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

सम्झौताअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल सरकार तथा अन्य निकायको संरक्षणमा रहेका एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई कक्षा ११ र १२ मा समेत निःशुल्क अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउन विद्यार्थीले रोजेका विद्यालयहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।

यसैबीच, केही अभिभावकले विद्यालयमा विस्थापित बालबालिकामाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भएको गुनासो गरेका छन्। अभिभावक स्मृति राईका अनुसार विद्यालयमा बालबालिकाले पृष्ठभूमिका आधारमा विभेद भोग्नुपरेको भन्दै उनीहरू विद्यालय जान अनिच्छुक बन्न थालेका छन्। यसले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने भन्दै विद्यालयहरूलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको छ।

सर्लाहीकी गीता लामाले भने दशकौँदेखि बाढी र विस्थापनको पीडा भोग्दै आए पनि नातिले राम्रो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएकोमा आशा जागेको बताउनुभयो। “घर भत्किँदै र बनाउँदै आयो, अहिले फेरि विस्थापित हुनुपर्‍यो, तर नातिले राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउने भएपछि खुसी लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

महानगरपालिकाले विस्थापित बालबालिकाका लागि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने, विद्यालय र अभिभावकबीच समन्वय गर्ने तथा नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। साथै, केही बालबालिकालाई सीपमूलक तालिम तथा कम्प्युटर शिक्षा पनि उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्न सुरु गरिएको यो अभियानलाई दीर्घकालीन शैक्षिक सुरक्षा र अवसर विस्तारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।