काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न मागसहित शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आग्रह गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न माग गरेको हो।

महासंघले नयाँ संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा शिक्षक, कर्मचारी र समग्र शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रको अधिकार बाँडफाँट, अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, सेवा–सुविधा तथा पेशागत सुरक्षाका विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत महासंघले शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्न, गत सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न तथा शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुविधा सुधार गर्न माग राखेको छ। साथै प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई तहगत तलब व्यवस्था, महँगी भत्ता, तलब वृद्धि तथा अस्थायी शिक्षकको स्वतः स्थायी/नवीकरण व्यवस्थाको माग पनि अघि सारेको छ।

महासंघले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची–८ बाट हटाएर अनुसूची–९ मा राख्न, निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा विद्यालयमा शिक्षकमाथि हुने हिंसा र अपमानजनक गतिविधि रोक्न सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षा ऐन ढिलाइ हुँदा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी पेशाबाट पलायन हुन बाध्य भएको समेत उल्लेख गरिएको छ।