काठमाडौँ — देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा वि.सं. २०६० सालदेखि कार्यरत राहत शिक्षकहरूले सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता र न्यायोचित व्यवस्थापनको माग गर्दै सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शिक्षामन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा राहत शिक्षकहरूले लामो समयदेखि सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको अनुभव, योगदान र जिम्मेवारीलाई राज्यले स्वीकार गरिसकेको भए पनि हालसम्म स्पष्ट र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा केही स्थानीय तहहरूले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९७ (८) लाई आधार मानी राहत शिक्षकहरूको सेवा अवधि प्रत्येक छ–छ महिनामा नवीकरण गर्न निर्देशन दिइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसले शिक्षकहरूमा असुरक्षा, अन्योल र मानसिक दबाब सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी राहत अनुदान कोटा स्वीकृत दरबन्दी नभई विशिष्ट प्रकृतिको व्यवस्था भएकाले त्यसलाई सामान्य करार शिक्षकसरह व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरिएको छ।

प्रमुख मागहरू

ज्ञापनपत्रमार्फत राहत शिक्षकहरूले सरकारसमक्ष निम्न मागहरू अघि सारेका छन्

• बारम्बार हुने छ–छ महिनाको नवीकरण प्रक्रिया अन्त्य गरिनुपर्ने ।

• २०६० सालदेखि निरन्तर कार्यरत शिक्षकहरूको सेवा अनुभवलाई आधार मानी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।

• स्थानीय तहअनुसार फरक व्याख्या हटाई एकरूप राष्ट्रिय नीति निर्माण गरिनुपर्ने ।

• पेशागत मर्यादा, हक–हित र व्यवस्थापन कानुनी रूपमा स्पष्ट गरिनुपर्ने।

• विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणमा राहत शिक्षकको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।

• अस्थिरता र त्रास सिर्जना गर्ने निर्देशन तत्काल रोक्नुपर्ने।