काठमाडौं, असार ८ — संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति (ISTU) ले देशभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी ऐनबमोजिम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

युनियनले जारी गरेको पत्रमा आफूहरू संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेशागत हक, हित, सुरक्षा र अधिकारको संरक्षणका लागि क्रियाशील राष्ट्रिय ट्रेड युनियन भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लामो समयदेखि अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

ISTU ले सामाजिक सुरक्षा कोष, शिक्षा मन्त्रालय तथा श्रम मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग पटक–पटक छलफल, भेटघाट र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य गर्दै आएको भए पनि निजी विद्यालयहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने कार्य अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ।

युनियनका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब ८ हजार निजी विद्यालयमध्ये २ हजारभन्दा कम विद्यालय मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका छन्। अधिकांश विद्यालय अझै पनि कानुनविपरीत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराबाहिर सञ्चालन भइरहेको र कतिपय विद्यालयले निजी विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नपर्ने भनी भ्रमपूर्ण प्रचारसमेत गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ७ र ८ अनुसार औपचारिक क्षेत्रका सबै रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गरी नियमित योगदान रकम जम्मा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। निजी विद्यालयहरू पनि उक्त कानुनको दायराभित्र पर्ने भएकाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने युनियनको भनाइ छ।

ISTU ले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चार बुँदे सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको छ। जसमा विद्यालयहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएको प्रमाण अनिवार्य समावेश गर्ने, सार्वजनिक परीक्षाका फाराम भर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको प्रमाणलाई अनिवार्य सर्त बनाउने, सरकारी सेवा तथा नवीकरण प्रक्रियामा सामाजिक सुरक्षा दर्तालाई आधार बनाउने तथा दर्ता नभएका विद्यालयमाथि कानुनबमोजिम अनुगमन र कारबाही अघि बढाउने माग समावेश छन्।

युनियनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएका केही संस्थागत विद्यालयहरूको विवरणसमेत संलग्न गरी देशभरका सबै निजी विद्यालयलाई अविलम्ब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तथा कानुन उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदातामाथि आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग जोडदार माग गरेको छ।

ISTU का अध्यक्ष होम कुमार थापा ले सामाजिक सुरक्षा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको कानुनी अधिकार भएकाले यसको कार्यान्वयनमा कुनै पनि बहाना स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। युनियनले निजी विद्यालय क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ शिक्षक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यस्तो छ बिज्ञप्ति