काठमाडौं । सरकारले लागू गरेको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क को औचित्य, प्रभाव र कार्यान्वयनबारे निजी विद्यालय, अभिभावक तथा नीति निर्माताबीच व्यापक छलफल भएको छ। ललितपुरस्थित पुल्चोक प्लाजा होटल मा आयोजित ‘शिक्षा संवाद : ३% शिक्षा समता शुल्क–निजी क्षेत्रका चुनौती र दायित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले शुल्कबारे फरक–फरक धारणा राख्दै शिक्षा सुधारका लागि स्पष्ट नीति र पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कार्यक्रमको प्यानल छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) शिक्षा विभागका पूर्वप्रमुख मिलन पाण्डे, नेपाल अभिभावक महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी तथा प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना सहभागी थिए। छलफलको सहजीकरण पत्रकार निमेष वञ्जाडे ले गरेका थिए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क कर लिनु अब्यबहारिक हुने हुनेब्बताए। उनले यसको वर्तमान कार्यान्वयन ढाँचा अस्पष्ट, अल्पव्याख्यायुक्त र नीतिगत रूपमा अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गरे।

खतिवडाका अनुसार कुनै पनि शुल्क वा योगदान प्रणाली लागू गर्दा त्यसको उद्देश्य के हो, कसलाई लक्षित गरिएको हो, संकलित रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ, त्यसको अनुगमन कसले गर्छ र परिणाम मापन कसरी हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। उनले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई एउटै दृष्टिले हेरेर शुल्क लगाउनु न्यायोचित नहुने भन्दै आर्थिक हैसियत, विद्यालयको प्रकृति र सेवा–स्तरअनुसार फरक दृष्टिकोण आवश्यक हुन सक्ने धारणा राखे।

साथै, उनले यस्तो व्यवस्था ल्याउँदा राज्यले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त संवाद नगरेको, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक तयारी कमजोर रहेको तथा शुल्कको उपयोगिता प्रमाणित हुने ठोस खाका सार्वजनिक नगरिएको बताए।

नेपाल अभिभावक महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी ले शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भएकाले समता शुल्क संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरे। उनले अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्न नहुने भन्दै सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे।

प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना ले आफ्नै खर्चमा छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकलाई थप आर्थिक भार बोकाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताए। उनले राज्यले निजी विद्यालय रोज्ने अभिभावकलाई दण्डित गरेजस्तो अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे।

रास्वपा शिक्षा विभागका पूर्वप्रमुख मिलन पाण्डे ले भने अन्य वक्ताभन्दा फरक धारणा राख्दै शिक्षा समता शुल्कको उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा सुधारसँग जोडिएको बताए। उनले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगरी मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा अपेक्षित परिवर्तन सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले सरकारले संकलन गर्ने रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक विद्यालयको पूर्वाधार, शिक्षण–सिकाइको गुणस्तर, शिक्षक क्षमता विकास तथा विद्यार्थीको सिकाइ सुधारमा खर्च हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए। यदि समता शुल्कबाट उठेको रकम वास्तविक रूपमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारमै लगानी हुन्छ भने केही समय नागरिकले असहजता वा अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

पाण्डेले कुनै पनि नीति लागू गर्दा निजी विद्यालय, अभिभावक र सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद र सहमति आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै समता शुल्कको कार्यान्वयन प्रक्रिया थप स्पष्ट, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुने सुनिश्चितता भए केही समय नागरिकले असहजता व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा फ्लोरबाट प्रश्न उठाउदै नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने ले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे।

त्यसैगरी नेसनल प्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्काले अन्यायपूर्ण रूपमा लगाइएको कर नतिर्ने चेतावनी दिँदै सरकारले जबर्जस्ती गरे आन्दोलनका साथै कानुनी लडाइँ लड्नसमेत तयार रहेको बताए।

हिसान का महासचिव सिलवाल ले शिक्षा सुधारको नाममा अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नुभन्दा सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने बताए। शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ आर्थिक व्यवस्था लागू गर्नु अघि निजी क्षेत्र, अभिभावक र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

त्यसैगरी, प्याब्सन काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष नवराज भट्ट ले राज्यले एकपक्षीय रूपमा थोपरेको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले जबरजस्ती कर असुल्न खोजिए निजी विद्यालयहरू उक्त शुल्क नतिर्ने र आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताले सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउन दीर्घकालीन र व्यवहारिक विकल्प खोज्नुपर्ने, शिक्षा समता शुल्कबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा संकलित रकम शिक्षा क्षेत्रमै पारदर्शी रूपमा परिचालन हुने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।