काठमाडौं, साउन १६ । नेपाल शिक्षक महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् शनिबार काठमाडौंमा ‘अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता’ भन्ने मूल नारासहित सुरु भएको छ। परिषद्बाट महासङ्घले शिक्षक–कर्मचारीका लामो समयदेखि थाती रहेका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै बेवास्ता गरिए निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

परिषद्को उद्घाटन महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष केशव निरौलाले प्रमुख अतिथिका रूपमा गरेका थिए। कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापा विशेष अतिथि रहेका थिए। नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ घिमिरे, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जंग बहादुर गर्बुजा, नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी लगायत महासङ्घमा आबद्ध विभिन्न घटक संगठनका अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तथा देशभरबाट आएका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको सञ्चालन महासङ्घका महासचिव तुलाबहादुर थापाले गरेका थिए भने सह-अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै शिक्षक आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन संगठनात्मक एकता अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले नेपाल शिक्षक महासङ्घ अहिले विभिन्न कोणबाट हुने दोहोरो आक्रमणको सामना गरिरहेको बताए। उनले एकातर्फ ट्रेड युनियन अधिकारविरोधी शक्तिहरू र अर्कोतर्फ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आधारहीन आलोचनाबाट महासङ्घमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै शिक्षक–कर्मचारीको एकताले मात्रै त्यसको सामना गर्न सक्ने बताए।

उनले लोकतन्त्रको मूल आधार नै पेसागत अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नेहरू लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताकै विरोधी भएको टिप्पणी गरे। राज्य वा सत्तामा भर पर्नुभन्दा शिक्षक–कर्मचारीको विवेक, संगठनात्मक शक्ति र एकतामाथि भरोसा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष सुवेदीले हालै जारी शिक्षा नियमावलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै शिक्षकका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् जटिल बनाइएको आरोप लगाए। विशेषगरी सरुवा प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा कठिन बनाइएको, अनेक सर्त थपेर शिक्षकलाई दुःख दिने काम भएको भन्दै सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हुनुपर्ने धारणा राखे। सरुवा लिन चाहने र सम्बन्धित निकाय सहमत भएको अवस्थामा अनावश्यक अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, राहत तथा शिक्षा–सिकाइ अनुदानका शिक्षक, वर्षौंदेखि बढुवाबाट वञ्चित शिक्षक तथा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकका समस्या अझै समाधान हुन नसकेको बताए। उनीहरूलाई सेवासुरक्षा, बढुवा र सम्मानजनक निकास दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै अब यी विषयमा महासङ्घ थप सम्झौतामा नबस्ने स्पष्ट पारे।

प्रधानाध्यापकको अधिकार र भूमिकालाई पनि नियमावलीले कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै विद्यालयको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रधानाध्यापकलाई पर्याप्त प्रशासनिक तथा नेतृत्वदायी अधिकार दिनुपर्ने उनले बताए।

सुवेदीले शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारले ढिलाइ गरे महासङ्घ निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिँदै शिक्षक–कर्मचारीका अधिकार र विद्यालय शिक्षाको भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सबैलाई आह्वान गरे।

परिषद्मा शिक्षा नियमावली, विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षक–कर्मचारीका सेवा–सुविधा, संगठन सुदृढीकरण तथा आगामी आन्दोलनका रणनीतिसहित समसामयिक शैक्षिक एजेन्डामाथि व्यापक छलफल हुने महासङ्घले जनाएको छ।