जनकपुरधाम, साउन २१ गते । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका २४ सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखि नै काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहका अनुसार बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट तीन–तीन विद्यालय छनोट गरी नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । एउटा विद्यालयका लागि करिब डेढ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिनुभयो । बजेट कार्यान्वयन तथा योजना अघि बढाउन २४ वटै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री सिंहले नमुना विद्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने, तर विद्यालयको पठनपाठन र शैक्षिक सुधारमा प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशमा हाल ३ हजार ४८४ सामुदायिक विद्यालय रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिंहले आगामी दिनमा सबै विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारसँगै मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने अभियानलाई पनि तीव्रता दिइएको उहाँको भनाइ छ । विभिन्न स्थानीय तहलाई निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेपछि साक्षर पालिका घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको र त्यसपछि प्रदेशलाई नै छिट्टै साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आगामी दिनमा विद्यालय अनुगमनलाई समेत प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।