काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन नभए आगामी भदौदेखि कडा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। काठमाडौंमा साउन १६ र १७ गते सम्पन्न महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले विगतका सहमति कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी, शिक्षक–कर्मचारीका सेवा–सुविधा तथा पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।

परिषद्ले सरकार र महासंघबीच भएका पटक–पटकका सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी तथा शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकार र संघीय संसद्सँग जोडदार माग गरेको छ।

महासंघले आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई दिएको छ। परिषद्को निर्णयअनुसार सरकारबाट माग सम्बोधन नभए भदौदेखि आन्दोलन अघि बढ्नेछ। महासंघले प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। उनीहरूका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी दरबन्दीका शिक्षकसरह तलब तथा सेवा–सुविधा दिनुपर्ने महासंघको माग छ।

त्यस्तै राहत, साविक उमावि, अस्थायी करार, बालकक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, स्थायित्व र सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र बढुवा अनुपात वृद्धि, निवृत्तिभरणका लागि नपुग सेवा अवधि थप गर्ने व्यवस्था तथा शिक्षा नियमावलीको दसौं संशोधनले गरेको अव्यावहारिक सरुवा व्यवस्था परिवर्तन गरी सरुवालाई सहज र शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अधिकार कटौती गर्ने प्रयास रोक्न, प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक पदाधिकारीका रूपमा व्यवस्था गर्न र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा तथा उचित सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेको छ।

त्यस्तै शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण तथा शिक्षक पेसाको स्वाभिमान र सामाजिक सम्मान अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयलाई पनि आन्दोलनको एजेन्डा बनाइएको छ।

महासंघले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ। संविधानअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ।

यसैगरी २०८२ वैशाख १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक–कर्मचारीसँग सम्बन्धित गरेको ९ बुँदे निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्न तथा २०८२ वैशाख १७ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय (दुर्गम) भत्ता पाउने स्थानमा कार्यरत सबै शिक्षकलाई निजामतीसरह भत्ता उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ।

परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, खाजा लगायतका सुविधामा वृद्धि गर्न तथा सामुदायिक विद्यालयको पानी र विद्युत् महसुलमा छुट दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले २०८१/०८२ मा भएको ८९ दिने आन्दोलन र २९ दिने काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी शिक्षक–कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

अब सरकार र महासंघबीचको सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाले भदौको आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ। आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम भने विस्तारित कार्यालयीय बैठकले तय गर्नेछ।