काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयका बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) का समस्या र मागलाई शिक्षा ऐनमै समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउन सोमबार साउन २५ गते सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालय पुगेका नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका सचिव ज्ञानु भट्टराई र सदस्य जुना बोगटीसँगको भेटमा मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

भेटमा मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकहरू समस्यामा रहेको आफूहरूलाई जानकारी भएको भन्दै तत्कालका लागि स्रोत उपलब्ध हुनासाथ राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकको महँगी भत्ता समायोजन गर्ने तथा स्रोत जुटेपछि ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई समेत राहत उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।

त्यस्तै, ईसीडी शिक्षकको दरबन्दी, स्थायित्व र उपदान लगायतका विषयलाई शिक्षा ऐनमा समेट्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् । ऐन निर्माणका क्रममा ईसीडी शिक्षकका प्रतिनिधिलाई समेत छलफलमा सहभागी गराई आवश्यक सुझाव लिने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । ‘मिलेरै अगाडि बढ्ने हो, झगडा गरेर हुँदैन,’ मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकका प्रतिनिधिसँग भनेका थिए ।

मन्त्रीसँगको भेटपछि संघर्ष समितिकी सचिव ज्ञानु भट्टराईले ईसीडी शिक्षकका मागप्रति मन्त्री पोखरेल सकारात्मक देखिएको बताइन् । उनका अनुसार भेटमा ईसीडी शिक्षकका समस्या, माग तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बालविकास क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन नगरिएको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

ईसीडी शिक्षकहरूले लामो समयदेखि पारिश्रमिक, दरबन्दी, स्थायित्व, उपदान तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी विषयमा सरकारसँग माग राख्दै आएका छन् ।

नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले पनि भेटपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत ईसीडी शिक्षकका समस्या र मागबारे शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिएकी छन् ।

शिक्षा ऐन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रियामा ईसीडी शिक्षकका मागलाई समेट्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई संघर्ष समितिले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ ।