बिहिवार, श्रावण २८ २०८३
काठमाडौँ, २८ साउन । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई बदलिँदो शैक्षिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवेशअनुकूल बनाउने तयारी तीव्र पारिएको छ । प्रारूपलाई समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन गठित कार्यदलले प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार सम्पन्न कार्यदलको सातौँ बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी पाठ्यक्रम प्रारूपलाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा कार्यदलअन्तर्गत गठित १२ वटा थिमेटिक समूहको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो । समूहका सदस्यहरूले आफ्नो कार्यप्रगति, कार्यव्यवस्था तथा विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप विद्यार्थीमैत्री र व्यवहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विद्यार्थीमाथिको पुस्तकको बोझ घटाउँदै सिकाइ उपलब्धि र शैक्षिक नतिजामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
झाका अनुसार पाठ्यक्रम निर्माणमा विश्वविद्यालयले समेत स्वामित्व ग्रहण गर्न आवश्यक छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने गरी विषयवस्तु तथा संरचना तय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले सबै सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श र समन्वय गरी पाठ्यक्रम प्रारूपलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यदलका संयोजक प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले पर्याप्त छलफल र तयारीपछि मात्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन) र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) लगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखको तेस्रो साता प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मिनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहनुभएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बदलिँदो परिवेशअनुसार विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउनुका साथै नैतिक शिक्षालगायतका विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो ।