काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरोकारवालासँगको प्रत्यक्ष संवादबाटै शैक्षिक समस्याको दीगो र नीतिगत समाधान खोजिने बताएकी छन्।

शिक्षामन्त्रीका रूपमा पदबहाली गरेदेखि नै विषयलाई गम्भीर रूपमा बुझ्न ‘सुन्ने र सिक्ने’ शैली अपनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले पहिलो १०० दिनमा तत्काल सुधार र सुशासनका लागि आवश्यक केही नियम तथा निर्देशिकामा काम गरिएको बताइन्। अब मन्त्रालयको मुख्य ध्यान नयाँ शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन तथा उच्च शिक्षामा समसामयिक सुधारमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।

यसैक्रममा मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुखसहितको टोली ‘शिक्षा संवाद’ अभियानमार्फत सातै प्रदेशमा पुगेर स्थानीय तह, शिक्षक, शिक्षा कर्मचारी, अभिभावक, विद्यालय तथा विद्यार्थीका समस्या र अपेक्षा प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिइन्।

संवादका क्रममा प्रारम्भिक बालविकास (ECD) सहजकर्ता, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक तथा विद्यार्थीका समस्या र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्थानीय तहको भूमिका, विद्यालय व्यवस्थापनका चुनौती तथा शिक्षाका विभिन्न नीतिगत समस्याबारे प्राप्त सुझावलाई आगामी सुधारको आधार बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

भौतिक रूपमा संवाद कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने सरोकारवालाले अनलाइनमार्फत पनि आफ्ना सुझाव, समस्या तथा अपेक्षा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले ‘शिक्षा संवाद : सुझाव, समस्या तथा अपेक्षा सङ्कलन फारम’ मार्फत प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समेटिने जनाएको छ।

त्यस्तै, शिक्षा विभागले सातै प्रदेशमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी गराई शिक्षा विधेयकका विषयमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (NCF) परिवर्तनका लागि गठित विज्ञ टोलीले पनि आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री पोखरेलले सबै पक्षको कुरा सुन्दै, आवश्यक विषयमा विज्ञसँग सिक्दै र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्दै शिक्षा विधेयकको काम शीघ्र टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई तत्कालीन रूपमा मात्र नभई दीगो नीतिगत समाधानमार्फत सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

‘शिक्षा संवाद’ मार्फत संकलन हुने सुझावले आगामी शिक्षा नीति तथा कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले संवादमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसक्ने सरोकारवालालाई पनि अनलाइन माध्यमबाट आफ्ना सुझाव र अपेक्षा पठाउन आग्रह गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागी हुन ९८५१०१४००६ मा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।