काठमाडौँ । संघीय शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानमा कार्यरत अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका करिब ११ हजार शिक्षकले सेवा निरन्तरता, स्थायित्व तथा पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक संयुक्त प्रदेश समितिले शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न २०७४ सालदेखि दिइँदै आएको शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानलाई आगामी विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत व्यवस्थित र स्थायी बनाउन माग गरेको हो।

समितिले विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका विभिन्न सम्झौतामा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सेवा निरन्तरता तथा स्थायित्वका विषय समेटिएको स्मरण गराउँदै ती सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ।

समितिका अनुसार अंग्रेजी, गणित र विज्ञानजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पटक–पटक विज्ञापन गर्दा समेत पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा ती विषयमा कार्यरत शिक्षकलाई न्यून तलब–भत्ता र अस्थिर सेवामा राख्नु अन्यायपूर्ण भएको छ।

विद्यालयमा विषयगत शिक्षणसँगै प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक तथा प्रविधिसम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्ने शिक्षकलाई सेवा–सुविधामा विभेद गरिएको समितिको आरोप छ।

समितिले शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको तलब–भत्ताका लागि छुट्टै वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था अन्त्य गरी नियमित बजेटमा समावेश गर्न र दरबन्दी वा सोसरहको कोटा कायम गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, शिक्षण सिकाइ कार्यविधि, २०७७ संशोधन गरी शिक्षकको पेशागत निरन्तरता, अभिलेखीकरण, बिदा तथा विगत तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि प्राप्त हुँदै आएको अनुदान सम्बन्धित विद्यालयमा निरन्तर रहने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

स्थानीय तहबाट हुने दरबन्दी मिलान तथा सरुवाका क्रममा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका दरबन्दी अन्य विषयका शिक्षकबाट विस्थापित गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि समितिले माग गरेको छ। यी तीन विषयलाई दरबन्दी व्यवस्थापनमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उसको भनाइ छ।

समितिले शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न, अन्य शिक्षकसरह सञ्चित बिरामी बिदा, सुत्केरी बिदा तथा किरिया बिदाको व्यवस्था गर्न र विद्यालयको नाममा आउने अनुदान रकमलाई सम्बन्धित शिक्षकको नामसँग जोड्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ।

आगामी विद्यालय शिक्षा ऐनमा शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकको सेवा सुनिश्चितता र सम्झौताअनुसार स्थायी व्यवस्थाको स्पष्ट प्रबन्ध गर्न समितिले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।