बुटवल, ४ भदौ — आगामी शिक्षा ऐन निर्माणको तयारीमा रहेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरेको शिक्षा संवादमा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक, विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले शिक्षकलाई उच्च सम्मानसहित सेवा सुविधा, स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।

बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा करिब २५० जना शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा शिक्षक संघ–संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा शिक्षकहरूले लामो समयदेखि राहत, अनुदान, साविक उच्च माध्यमिक तह, ईसीडी तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै आगामी शिक्षा ऐनमार्फत स्थायी समाधान खोज्न माग गरे। अस्थायी तथा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकलाई स्थायित्वको ग्यारेन्टी, ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने, जिल्ला तहमा सरुवा हुन सक्ने कानुनी प्रबन्ध तथा खुला विज्ञापनमा उमेर हद हटाउनुपर्ने माग उठेको छ।

त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा कार्यरत करिब ६ हजार शिक्षकलाई कम्तीमा स्थायी गर्नुपर्ने, सञ्चित बिरामी बिदाको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विद्यालय कर्मचारीहरूले तलब वृद्धि मात्र नभई रोजगारको स्थायित्व र आफ्नो अस्तित्वलाई शिक्षा ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अन्य राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि हुँदा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधामा समेत सरकारले समान दृष्टिकोण राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

ईसीडी शिक्षकलाई अन्य शिक्षकसरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने, विद्यार्थीको संख्या र आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने तथा विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यक्रममा आएको छ।

विद्यार्थी प्रतिनिधिले निःशुल्क शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै रोजगारीसँग जोडिएको शिक्षा आवश्यक रहेको बताए। निजी विद्यालयका प्रतिनिधिले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, छात्रवृत्तिमा समान अवसर, प्राविधिक धार सञ्चालनको अनुमति तथा विद्यालय बस खरिदमा राजस्व छुटलगायतका विषय उठाएका छन्।

स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारीहरूले अनौपचारिक शिक्षालाई प्रमाणित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, विद्यार्थी संख्याका आधारमा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउनुपर्ने तथा शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलानमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नेपाल शिक्षक महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिले आगामी शिक्षा ऐन निर्माणमा महासङ्घको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, विगतका सरकारी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, शिक्षकलाई मर्यादामा उच्च स्थान दिन तथा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरे। शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच सहकार्यको नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा संवादबाट प्राप्त सुझावलाई शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा समेटिने बताए। उनका अनुसार संवादबाट आएका पुराना तथा नयाँ सुझावमाथि सरोकारवालासँग थप छलफल गरी निचोडमा पुगिनेछ।

मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको शिक्षा संवादमार्फत प्राप्त सुझावलाई आगामी शिक्षा ऐन निर्माणको आधार बनाउने जनाएको छ।