वीरेन्द्रनगर । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गर्न लागेको ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासङ्घ तथा यसका आबद्ध/सम्बद्ध संस्थालाई सहभागी नगराएको भन्दै कर्णालीका विभिन्न शिक्षक संगठनले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

मन्त्रालयले शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत समस्या तथा नीतिगत समाधानका विषयमा छलफल र सुझाव सङ्कलन गर्न यही भदौ ४ गते वीरेन्द्रनगरमा ‘नीति संवाद’ आयोजना गर्न लागेको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी पाए पनि मन्त्रालय वा मातहतका निकायबाट आधिकारिक पत्र वा निर्देशन प्राप्त नभएको शिक्षक संगठनहरूको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ तथा यसका आबद्ध/सम्बद्ध संस्थासँग कार्यक्रमका विषयमा कुनै समन्वय नगर्नु गम्भीर विषय भएको उनीहरूले बताएका छन्। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक संगठनहरूले शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत विषयमा नीति संवाद भइरहँदा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको आधिकारिक पेसागत संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घको सहभागिता नखोजिनु र नराखिनुले मन्त्रालयको नियतमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा विगतमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकारबीच विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीका माग र मुद्दाका सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरूलाई नीतिगत रूपमा ऐन, नियम तथा कार्यविधिमा समेट्ने विषयमा समेत मन्त्रालय गम्भीर नरहेको संकेत देखिएको आरोप लगाइएको छ।

शिक्षक संगठनहरूले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका वास्तविक समस्या समाधानका लागि गरिने कुनै पनि नीति संवादमा आधिकारिक पेसागत संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

साथै, शिक्षक महासङ्घ तथा आबद्ध/सम्बद्ध संस्थालाई बाहिर राखेर आयोजना गर्न लागिएको उक्त ‘नीति संवाद’मा आम शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सतर्क र सजग रहँदै संस्थागत रूपमा उपस्थित नहुन तथा कार्यक्रम बहिष्कार गर्न अपिल गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कर्णाली प्रदेश समिति, नेपाल शिक्षक सङ्घ कर्णाली प्रदेश समिति, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन कर्णाली प्रदेश समिति, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद् कर्णाली प्रदेश समिति, विद्यालय कर्मचारी परिषद् कर्णाली प्रदेश समिति तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घका राष्ट्रिय समितिका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।