आइतवार, भाद्र ७ २०८३
काठमाडौं । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले राहत शिक्षकहरूमाथि राज्यले निरन्तर विभेदकारी व्यवहार गर्दै आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सरकारले अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि राहत शिक्षकलाई त्यसबाट वञ्चित गरिएको भन्दै समितिले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
समितिले सार्वजनिक शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा दुर्गम तथा सुगम भूगोलमा निरन्तर कार्यरत राहत शिक्षकलाई सेवा–सुविधा, स्थायित्व र प्रोत्साहन भत्तामा बेवास्ता गर्नु अन्यायपूर्ण र पक्षपातपूर्ण भएको जनाएको छ। एकै राज्यका नागरिक तथा समान जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका शिक्षकलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्नुले शिक्षक समुदायको मनोबल घटाउने र शिक्षा क्षेत्रप्रति सरकारको उदासीनता देखाउने समितिको आरोप छ।
समितिले राहत शिक्षकका न्यायोचित मागलाई बेवास्ता गर्दै विभेदकारी नीति कायम राखिए देशभरका राहत शिक्षकलाई समेटेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
समितिका अनुसार आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्नेछ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष विरेन्द्र मल्ल र महासचिव डम्बर राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो चेतावनी दिइएको हो।
.png)
