काठमाडौ। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल, गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र रोजगारीमुखी बनाउने बहस भइरहेका बेला नयाँ शिक्षा ऐनमा निजी शिक्षण संस्थाका सवाललाई पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।

निजी विद्यालयहरूले नेपालको शैक्षिक विकास, पहुँच विस्तार, रोजगारी सिर्जना र मानव स्रोत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्। तर निजी शिक्षण संस्थाको लगानी सुरक्षा, शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्ति, शिक्षक तालिम, सामाजिक सुरक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा राज्यका विभिन्न निकायमा संस्थागत प्रतिनिधित्वलगायत विषय अझै पनि नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का सह-अध्यक्ष गोपाल आचार्यले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा निजी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धित १९ वटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार शिक्षा ऐन निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच विभेद गर्ने दस्तावेज नभई नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाउने आधार बन्नुपर्छ।

१. कम्पनी, स्वामित्व र लगानीको सुरक्षा

कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयमा लगानी भएको ठूलो पूँजी र त्यसबाट सिर्जित सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग छ। निजी विद्यालय सञ्चालनमा लगानीकर्ताले गरेको लगानीको कानुनी स्वामित्व, सम्पत्ति तथा संस्थागत निरन्तरताबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको आचार्यको भनाइ छ।

शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने हो भने लगानीको सुरक्षा पहिलो शर्त हो। पटक–पटक बदलिने नीति, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था र स्वामित्वसम्बन्धी अनिश्चितताले नयाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने भएकाले शिक्षा ऐनमै लगानी सुरक्षा र संस्थागत स्थायित्वको स्पष्ट प्रत्याभूति हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

२. गुठी तथा सहकारी मोडेललाई प्रोत्साहन

निजी विद्यालय कम्पनीका अतिरिक्त गुठी वा सहकारी मोडेलमा सञ्चालन हुन चाहने संस्थालाई सरकारले सहुलियतपूर्ण प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव छ। शिक्षा क्षेत्रमा वैकल्पिक लगानी र व्यवस्थापनका मोडेल विकास गर्न राज्यले नीतिगत र वित्तीय प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

गुठी वा सहकारी मोडेलमा जाने संस्थाका लागि कर, ऋण, पूर्वाधार, तालिम तथा अन्य क्षेत्रमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएमा निजी शिक्षाको संरचना अझ विविध र व्यवस्थित बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

३. छात्रवृत्ति ५ देखि ७ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने

निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने अनिवार्य छात्रवृत्तिको प्रतिशतलाई ५ देखि ७ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ। हाल विभिन्न कानुनी प्रावधानमार्फत १०, १२ वा १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले निजी विद्यालयमाथि थप आर्थिक भार परेको भन्दै आचार्यले छात्रवृत्तिको दायरा व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार छात्रवृत्ति सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा आवश्यक भए पनि त्यसको व्यवस्थापन संस्थाको आर्थिक क्षमता र वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्छ।

४. ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिको पुनर्विचार

उच्च शिक्षामा देखिएको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिको व्यवस्थामाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव छ। विशेषगरी डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संवेदनशील तथा प्राविधिक विषयमा क्षमता र योग्यतालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने आचार्यको धारणा छ।

वैकल्पिक रूपमा निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षाअन्तर्गत मेडिकल, इन्जिनियरिङलगायत सबै संकायमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने समान व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

५. कक्षा १२ पछि ‘पढ्दै कमाउँदै’ नीति

कक्षा १२ पछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै रोजगारी तथा सीपमा जोड्ने ‘पढ्दै कमाउँदै’ नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ। यस्तो प्रणालीले विद्यार्थीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन, व्यावहारिक सीप प्रदान गर्न तथा विदेशिने विद्यार्थीको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दागर्दै आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाएमा सीप र शिक्षाबीचको दूरी घट्ने तथा स्वदेशमै जनशक्ति र पूँजी टिकाउन सकिने तर्क गरिएको छ।

६. विद्यार्थी र विद्यालयका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई आवश्यकताका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव छ। प्रमाणपत्रलाई धितोका रूपमा स्वीकार गरी विद्यार्थीलाई शिक्षा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्ने आचार्यको भनाइ छ।

त्यसैगरी विद्यालय सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि विद्यालयका कानुनी कागजात तथा सम्पत्तिलाई धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव छ। यसले निजी विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

७. निजी विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा

आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेका निजी विद्यालयलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अवसर दिनुपर्ने सुझाव छ। अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नराखी सीप, उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने भएकाले निजी विद्यालयलाई पनि प्राविधिक शिक्षाको ढोका खोल्नुपर्ने आचार्यको धारणा छ।

यसबाट विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई सीपयुक्त बनाउन र श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

८. पाठ्यक्रम पुनरावलोकनपछि मात्र साप्ताहिक बिदाको व्यवस्था

शिक्षाको समय, पाठ्यक्रमको भार, सिकाइ उपलब्धि र विद्यालय सञ्चालनको प्रभावकारितालाई समग्र रूपमा अध्ययन गरी पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव छ। त्यसपछि मात्र साप्ताहिक बिदा तथा विद्यालय सञ्चालनको समयसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने आचार्यको धारणा छ।

उनका अनुसार विद्यालयको समयतालिका परिवर्तन मात्र समस्याको समाधान होइन। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको कार्यभार र पाठ्यक्रमको प्रकृतिलाई समेत एकसाथ हेर्न आवश्यक छ।

९. SEE परीक्षाको गोपनीयता र विश्वसनीयता

SEE परीक्षाको नतिजा छिटो सार्वजनिक हुनु सकारात्मक भए पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रणालीको गोपनीयता र विश्वसनीयता कमजोर हुन नहुने सुझाव छ। उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा कोडिङ–डिकोडिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै परीक्षकको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ।

परीक्षा प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षणको निष्पक्षता र गोपनीयता कुनै पनि अवस्थामा सम्झौता गर्न नहुने उनको सुझाव छ।

१०. शिक्षक तालिममा निजी विद्यालयलाई समान अवसर

सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तालिम, गोष्ठी तथा क्षमता विकासमा खर्च गर्दै आएको बजेट र कार्यक्रमबाट निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि समानुपातिक रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने माग छ। यदि सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि हुन् भने निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई पनि आवश्यकताका आधारमा सहभागी गराउनुपर्ने आचार्यको तर्क छ। वैकल्पिक रूपमा निजी विद्यालयका शिक्षकको तालिमका लागि निश्चित बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ।

११. शुल्क निर्धारणमा विद्यालयको स्वायत्तता र नियमन

निजी विद्यालयका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय शुल्क निर्धारण रहेको उल्लेख गर्दै शुल्क निर्धारणमा विद्यालयको वास्तविक लागत, उपलब्ध गराइएको सेवा र पूर्वाधारलाई आधार बनाउनुपर्ने सुझाव छ। आचार्यका अनुसार विद्यालयको कम्पनी बोर्ड वा बोर्ड अफ ट्रस्टले विद्यालयले उपलब्ध गराएको सुविधा, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री र सञ्चालन लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ।

त्यसपछि उक्त शुल्क विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ। समितिमा लगानीकर्ता, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, संघीय सरकारका प्रतिनिधि, शिक्षक तथा अभिभावकको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

समितिबाट अनुमोदित शुल्कको विवरण सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएर लागू गर्ने र कुनै विवाद उत्पन्न भएमा स्थानीय सरकारको शिक्षा शाखाले स्थलगत निरीक्षण गरी वास्तविकता पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ। यसले एकातर्फ विद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने र अर्कोतर्फ शुल्कमा पारदर्शिता तथा नियमन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१२. विद्यालय छनोटको पूर्ण अधिकार

अभिभावक र विद्यार्थीलाई आफ्नो आवश्यकता, क्षमता, रुचि र आर्थिक अवस्थाअनुसार विद्यालय छनोट गर्ने पूर्ण अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझाव छ। सरकारी वा निजी विद्यालयमध्ये कुन विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई पढाउने भन्ने निर्णय अभिभावकको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले राज्यले छनोटको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ।

विद्यालयबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएमा गुणस्तरीय शिक्षा, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा विद्यार्थी सेवामा सुधार आउने उनको तर्क छ।

१३. विद्यालय बसमा भन्सार सहुलियत

सरकारी प्रयोजनका सवारीसाधन आयात गर्दा दिइने भन्सार सहुलियतसरह विद्यालयका लागि आयात गरिने स्कुल बसलाई पनि भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव छ।

विद्यालय बस प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीको सुरक्षित आवागमनसँग जोडिएको भएकाले यसलाई सामान्य व्यावसायिक सवारीसाधनका रूपमा मात्र हेर्न नहुने आचार्यको तर्क छ। यस्तो सहुलियतले विद्यालयलाई सुरक्षित र व्यवस्थित यातायात सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।

१४. प्रयोगात्मक सामग्री आयातमा सहुलियत

विज्ञान, गणितलगायत प्रयोगात्मक विषयका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री विदेशबाट आयात गर्दा भन्सारमा सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव छ। व्यावहारिक र प्रयोगात्मक सिकाइलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा प्रयोगशाला सामग्री महँगो हुँदा विद्यालय र विद्यार्थी दुवै प्रभावित हुने भएकाले यस्ता सामग्रीमा कर तथा भन्सार सहुलियत आवश्यक रहेको आचार्यको भनाइ छ।

१५. शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक

विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम कानुनले तोकेबमोजिम सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव छ। त्यसभन्दा माथिको पारिश्रमिक भने विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, आम्दानी, कार्यभार, योग्यता, अनुभव तथा संस्थाको आर्थिक क्षमताका आधारमा आपसी समझदारीमा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसबाट शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम अधिकार सुरक्षित हुनुका साथै विद्यालयको आर्थिक अवस्थाअनुसार थप सुविधा दिने लचकता पनि कायम रहने अपेक्षा छ।

१६. सामाजिक सुरक्षा कोषलाई व्यवहारिक बनाउने

शिक्षक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) लाई विद्यालय क्षेत्रअनुकूल र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव छ।

प्रस्तावअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको तर्फबाट १० प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट ११ प्रतिशत योगदान कायम गर्दै बाँकी १० प्रतिशत राज्यले सहयोग गर्ने मोडेल विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विद्यालय रहेको भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी संख्या, संस्थाको क्षमता तथा आर्थिक अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ।

यसबाट निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

१७. विद्यार्थी अनुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने

शिक्षा नियमावलीमा विद्यार्थीका अधिकार र इच्छाका विषयसँगै अनुशासन तथा मर्यादासम्बन्धी विषय पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव छ।

विद्यालयको पोशाक, कपाल, नङ तथा कान–नाकमा लगाइने गरगहनाजस्ता विषयमा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण, अनुशासन र संस्थागत नियमलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आचार्यको धारणा छ। विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक रूपमा अपमानित गर्ने होइन, तर विद्यालयले तय गरेको मर्यादित वातावरण र नियम पालना गर्ने संस्कार विकास गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

१८. कक्षा ५ सम्मको मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार

कक्षा ५ सम्मको शिक्षण–सिकाइमा ७५ प्रतिशत Formative Assessment र २५ प्रतिशत Summative Assessment को व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव छ।

यसबाट विद्यार्थीको नियमित सिकाइ, कक्षागत सहभागिता, परियोजना कार्य, व्यवहारिक अभ्यास तथा निरन्तर प्रगतिलाई मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिनेछ। साथै कक्षा ६ देखि माथि लागू हुने मूल्यांकन प्रणालीसँग क्रमिक रूपमा जोड्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

१९. शिक्षा क्षेत्रका निकायमा प्याब्सनको संस्थागत प्रतिनिधित्व

निजी शिक्षण संस्थाको आवाज नीतिनिर्माण तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन विभिन्न सरकारी निकायमा प्याब्सनको आधिकारिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव छ।

स्थानीय तहका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा, जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ, प्रदेश सरकारका शिक्षा निकाय, संघीय शिक्षा मन्त्रालय तथा विभाग, परीक्षा निकाय, पाठ्यक्रम विकाससम्बन्धी निकाय, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी निकाय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायतका संस्थामा निजी विद्यालयको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको आचार्यको धारणा छ।

निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित नीति, परीक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास, खेलकुद तथा प्रविधिसम्बन्धी निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम गरिरहेका संस्थाको प्रतिनिधित्व भएमा नीति अझ व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यी १९ बुँदाले निजी विद्यालयलाई राज्यको नियमनबाट बाहिर राख्नुपर्ने मागभन्दा पनि स्पष्ट नीति, लगानीको सुरक्षा, संस्थागत स्वायत्तता, पारदर्शी नियमन र समान अवसरको मागलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। निजी विद्यालय शिक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण साझेदार भएकाले उनीहरूलाई केवल शुल्क उठाउने संस्था वा व्यवसायका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा शिक्षा विकासका सहयात्रीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा, विद्यार्थीको अधिकार, शिक्षक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, छात्रवृत्ति, शुल्क पारदर्शिता, प्राविधिक शिक्षा र राज्यसँगको सहकार्यबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ।

शिक्षा ऐन दीर्घकालीन र स्थायी बन्ने हो भने निजी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाबीच स्वस्थ सहकार्य र समान अवसरको आधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रका सुझावलाई पनि सरोकारवालाबीचको व्यापक संवादमार्फत परीक्षण गरी कानुनमा व्यावहारिक रूपमा समेट्नुपर्ने देखिन्छ।

प्याब्सन सह-अध्यक्ष गोपाल आचार्यका यी १९ बुँदे सुझावले विशेषगरी निजी शिक्षण संस्थाको लगानी तथा स्वामित्व सुरक्षा, विद्यार्थीको छनोट अधिकार, शुल्क निर्धारणमा सहभागितामूलक प्रणाली, शिक्षकको पेशागत विकास, सामाजिक सुरक्षा र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारजस्ता विषयलाई नयाँ शिक्षा ऐनको बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। अब सरकारको चुनौती यी मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र मागका रूपमा नहेरी समग्र शिक्षा सुधारको दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्नु हुनेछ।