काठमाडौँ, १६ भदौ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुनेगरी नयाँ शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउने बताउनुभएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निजी विद्यालय सञ्चालकका विभिन्न छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री पोखरेलले ऐन निर्माणका क्रममा प्राप्त सुझावलाई समेटेर परिपक्व ढंगले ऐनलाई अन्तिम रूप दिने बताउनुभयो।

उहाँले शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा विभिन्न सरोकारवालासँग गरिएको छलफलबाट प्राप्त राय–सुझाव समेटेर ऐनलाई चाँडै टुंगोमा पुर्‍याइने जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि ऐन तथा नीति निर्माण गर्दा सबै स्टेकहोल्डरको अपनत्व आवश्यक हुने भन्दै सरकारले सकेसम्म सबै सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री पोखरेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई थप बलियो बनाएर गुणस्तरीय तथा व्यवहारिक शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई साझेदारका रूपमा लिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण गर्दा सरोकारवालाका सुझाव समेटिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र वर्तमान आवश्यकताअनुकूल बनाउनेतर्फ ध्यान दिइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सरोकारवालासँगको निरन्तर छलफल र समन्वयमार्फत विद्यालय शिक्षामा नीतिगत सुधार गरिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा हिसानका महासचिव रामहरि शिलवालले नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्दै गुणस्तरीय र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पाठ्यक्रम समयसापेक्ष, वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

काठमाडौँ वल्र्ड स्कुलका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष इन्जिनियर डा. मिथिलेशकुमार झाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई वर्तमान आवश्यकतामा आधारित बनाउँदै शिक्षालाई सीपसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एपिनका उपाध्यक्ष शारदा पाण्डेले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) शिक्षालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।

त्यस्तै, केएमसी कलेजका अध्यक्ष रामेश्वर अर्याल र ग्लोबल कलेजका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद त्रिपाठीले निजी क्षेत्रका समस्या तथा सरोकारका विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गरिरहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

मन्त्रालयले शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तथा पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिका विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालकसँग छलफल गरेको हो। अन्तरक्रियामा प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, एपिनलगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।