हेटौंडा, १८ भदौ । बागमती प्रदेश सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परी अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको आवाससहित कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकाको संरक्षण तथा शिक्षामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरत केसीका अनुसार अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा र आवासको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनेछ। यस निर्णयबाट विपद्का कारण अभिभावकविहीन भएका बालबालिकाको अध्ययन निरन्तरता र संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसअघि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

अब संशोधित व्यवस्थाअनुसार आवश्यकता हेरेर जिल्ला तथा स्थानीय तहमै सिधै रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ। विपद्का बेला रकम परिचालन तथा खर्च गर्न प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र संघीय कानुनअनुसार थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले बताए।

प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काम प्रभावकारी बनाउन कोष परिचालनको प्रक्रिया सहज बनाउने जनाएको छ। यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।