काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गर्न थालिएको छ।

नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विभिन्न सरोकारवालाको सुझाव संकलनका लागि भदौ २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

केन्द्रका अनुसार सुझाव संकलनका लागि सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई समेटिएको छ। कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिनेछ।

फिल्ड कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेशमा मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा, बागमती प्रदेशमा दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौं तथा गण्डकी प्रदेशमा गोरखा, कास्की र तनहुँलाई समेटिएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा बाँके, रूपन्देही र दाङ, कर्णाली प्रदेशमा मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा सुझाव संकलन गरिनेछ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयदेखि स्थानीय तह र विद्यालय तहसम्मका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ। विभिन्न क्षेत्रका शिक्षक, शिक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका क्रममा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ।

विद्यालय शिक्षालाई समयानुकूल, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गर्न लागिएको हो। देशका विभिन्न भूगोल र शैक्षिक क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रारूपलाई थप परिष्कृत गर्ने तयारी गरिएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गर्ने कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।