बिहिवार, भाद्र २५ २०८३
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको स्थानीय तह घोषणा गर्न स्थानीय तहहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अनुदान वितरणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।
निर्देशनालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३ को दफा ४ बमोजिमका शर्तहरू पूरा गरेका तर हालसम्म कार्यक्रम लागू नगरेका स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ। निर्देशनालयका अनुसार इच्छुक स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यविधिको अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्ताव तयार गरी आवश्यक कागजातसहित शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौंडामा पेश गर्नुपर्नेछ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको स्थानीय तह घोषणा प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। कार्यक्रमसम्बन्धी विस्तृत विवरण तथा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ शिक्षा विकास निर्देशनालयको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको सूचनामा उल्लेख छ।
निर्देशनालयले २०८३ भदौ २५ गते पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गर्दै मापदण्ड पूरा गरेका स्थानीय तहलाई निर्धारित समयभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो।
.png)
