काठमाडौं, भदौ २८ । एशोसिएसन अफ प्रिस्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई स्पष्ट कानुनी पहिचानसहित समेट्न सरकारसँग माग गरेको छ।

अपेनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनदेखि आठ/नौ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको विकास र सिकाइलाई निरन्तर रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रारम्भिक तहको शिक्षालाई प्रारम्भिक आधारभूत वा निम्न आधारभूत विद्यालयका रूपमा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो।

अपेनले बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, अभिभावक सहभागिता, शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कनलाई समेट्ने समग्र प्रारम्भिक तहको शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास तथा प्रारम्भिक तहमा सञ्चालित संस्थाहरूको विद्यालय नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार संस्थागत विकास र शैक्षिक योजना निर्माण गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ। यस क्षेत्रका संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक, पूर्वाधार तथा संस्थागत लगानीसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने अपेनले जनाएको छ।

बालबालिकाको भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्दै प्रारम्भिक तहमा मातृभाषा तथा बहुभाषिक माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

प्रारम्भिक बाल विकास तथा प्रारम्भिक तहको शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा कार्यक्रम निर्माणमा अपेनको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अपेनले अपाङ्गता भएका तथा अतिरिक्त सहयोग आवश्यक पर्ने बालबालिकासहित सबै बालबालिकाका लागि समावेशी र आवश्यकताअनुसार विशेषीकृत प्रारम्भिक तथा प्रारम्भिक तहको शिक्षाको उचित कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।

अपेनका अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित करिब पाँच हजार प्रिस्कुल तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। एउटा संस्थामा न्यूनतम ४० लाखदेखि चार करोड रुपैयाँसम्म लगानी रहेको दाबी गर्दै अपेनले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा निजी क्षेत्रले गरेको योगदान र लगानीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने जनाएको छ।

प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा बालबालिकाको भविष्यको आधार भएकाले यसको दीर्घकालीन शैक्षिक पहिचान र स्पष्ट कानुनी स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्ने अपेनको भनाइ छ।

संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, गुणस्तरीय शिक्षा, संस्थागत निरन्तरता, निजी लगानीको संरक्षण तथा प्रारम्भिक बाल विकासको दिगो भविष्यलाई केन्द्रमा राख्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद्, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई अपेनले आग्रह गरेको छ।

अपेनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राज्य, निजी क्षेत्र, अभिभावक तथा समुदायबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गरी प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।